333 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह सुदृढीकरण, समन्वय अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी महसुल व्यवस्थापनका लागि पाँच बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, साझेदार संस्था र खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञहरुको सहभागितामा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नियमन र महसुल निर्धारण सम्बन्धी गोष्ठीमा पाँच बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो ।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, महसुल निर्धारणका जटिलता तथा नियमन प्रक्रियामा सुधारका उपायबारे छलफल गरेका थिए। गोष्ठीको अन्तिम सत्रमा आयोगका अध्यक्ष इञ्जिनियर रुद्र गौतमले कार्यशालाका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यी हुन् पाँच बुँदे निष्कर्ष :
१. सचेतना र अभिमुखीकरणमा जोड
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग अध्यक्ष गौतमले खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा बुझ्न सके मात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
२. महसुल प्रस्ताव तयारीमा सहजीकरण
अध्यक्ष गौतमले विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार उपभोक्ता संस्थाहरू आफैंले महसुल प्रस्ताव तयार गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर, यदि कुनै संस्था यस्तो प्रस्ताव तयार गर्न असमर्थ भएमा आयोगसँग औपचारिक रूपमा सहयोग माग्न सकिने र त्यस्तो अवस्थामा आयोगले आवश्यक सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट पार्नुभयो।
३. नयाँ प्रस्ताव नभएमा पुरानै संरचनाको स्वीकृति
अध्यक्ष गौतमले केही संस्थाहरू नयाँ महसुल प्रस्ताव तयार गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थामा सेवा निरन्तरता कायम राख्न हाल प्रचलित महसुल संरचनालाई नै आयोगले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। यसले सेवा प्रवाहमा अवरोध नआउने र संस्थाहरूलाई योजना सुधारका लागि समय मिल्ने उहाँको भनाइ थियो।
४. व्यवस्थापन र वित्तीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने दायित्व
उहाँले उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो व्यवस्थापन र वित्तीय अवस्था सम्बन्धी सही तथा अद्यावधिक तथ्यांक पारदर्शी रूपमा आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तो तथ्यांकले महसुल निर्धारण र सेवा नियमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो।
५. दुईतर्फी निरन्तर संवाद आवश्यक
उहाँले उपभोक्ता संस्थाहरू र आयोग बीच निरन्तर दुईतर्फी संवादको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। नियमित संवाद र सूचना आदानप्रदानले आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय सुदृढ गर्ने तथा समग्र सेवा नियमन र महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उहाँले बताउनुभयो।
गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, युनिसेफ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, छायाँ नेपाल, खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी गरी ७६ जनाको सहभागिता थियो । कार्यशालाले सहकार्य, पारदर्शिता र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो तथा प्रभावकारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
