
काठमाडौ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित खोप कार्यक्रम मार्फत सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि झाडापखाला हुने दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । नियमित खोप कार्यक्रम मार्फत सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार पखाला रोगको दर १५ प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रतिवेदनमा मानिसको स्वच्छता व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार आएकोएक वर्षभित्र स्वच्छता व्यवहार दुई प्रतिशतबाट वृद्धि भइ ५३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायका अनुसार कार्यक्रम मार्फत खोप ‘कभरेज’मा वृद्धि, ‘ड्रपआउट’ तथा खोप खेर जाने दरमा पनि कमी आएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि भएको तथा स्वास्थ्यकर्मीको आत्मविश्वास र कार्यक्षमता बढेको तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सरकारले वाटर एड नेपालको सहकार्यमा सन् २०१४ मा जाजरकोट, बर्दिया, नवलपरासी र म्याग्दी गरी चार जिल्लामा नमुनाका रूपमा सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसपश्चात् सन् २०२० मा रोटाभाइरस खोपलाई राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने क्रममा उक्त नियमित खोप कार्यक्रममार्फत सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको विभागका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा.अभियान गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
‘स्वच्छ परिवार, सुखी परिवार’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको यस कार्यक्रममा पूर्ण खोप र सबै सरसफाइ सत्र पूरा गर्ने परिवारलाई ‘नमुना परिवार’ का रूपमा सम्मान समेत गरिँदै आइएको छ ।
नियमित खोप कार्यक्रम मार्फत सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रम नेपालमा स्वास्थ्य र सरसफाईलाई एकीकृत गर्ने नवीनतम प्रयासका रूपमा स्थापित भएको छ।
वाटर एड युकेका स्वच्छता प्रमुख डा.ओम प्रसाद गौतमका अनुसार स्वच्छतालाई सरकारको नियमित खोप कार्यक्रममा एकीकृत गर्ने नेपाल नै पहिलो राष्ट्र हो ।

डा. गौतमका अनुसार वार्षिक रूपमा ५ लाख ३० हजारभन्दा बढी आमाहरू तथा अभिभावकसम्म पहुँच पुर्याएको छ भने प्रत्येक महिना देशभर १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्र मार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ। यस्तै १५ महिनामुनिका १८ लाखभन्दा बढी बालबालिकाका अभिभावकलाई समेटेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा २४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ, जसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरेको छ।
मूल्यांकनले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान देखाएको छ, जसमा समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन र एकीकृत सेवा प्रवाहमा सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ।


195 पटक हेरिएको 

