125 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मधेशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, भू–उपयोगमा परिवर्तन र चुरे–भावर क्षेत्रको विनाशले जलसङ्कट निम्तिएको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनले चुरे भावर पुनर्भरण क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश र अनियन्त्रित बालुवा, गिट्टी उत्खननले मधेशका जलवृत्तलाई पुनर्जीवित गर्ने मुख्य प्राकृतिक प्रणालीलाई नै क्षतविक्षत बनाएको देखाएको छ ।
यसले गर्दा आधार बहाव कमजोर भएको र मधेशभरि पानी अभावको समस्या थप भयावह बनाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संसदीय समितिको अध्ययनले मधेश प्रदेशमा पानीको सतहमा वार्षिक रूपमा दुईदेखि चार मिटरको गिरावट आएको देखाएको छ । दीर्घकालीन प्रवृत्तिले भने वार्षिक रूपमा करिब ०.०५ देखि ०.१० मिटरले तल झर्दै गएको छ । अध्ययन अनुसार प्रदेशभरि औसतमा ६० प्रतिशत ट्युबवेल जलसतह सक्सन लिमिटभन्दा तल गएको र भूमिगत जल भण्डारणमा अनुमानित तीन हजार ६७५ मिलियन घनमिटरले कमी आएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा “गत वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा एकतिहाइ कम वर्षा भएको छ, छोटो अवधिको मौसमी घटना मात्र नभई पुनर्भरण र निष्कासनबिचको प्रणालीगत असन्तुलनको उपज मधेशमा खडेरी देखिएको” उल्लेख छ । मधेशको जलसङ्कटबाट करिब ६१ लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
सो प्रतिवेदनको सारांश विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव तथा सिफारिसबारे विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
अध्ययन बमोजिम सन् १९८२ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा भूमिगत जलको अवस्था समग्रमा धनात्मक रहेकोमा हाल त्यसमा उल्लेख्य कमी आएको औँल्याइएको छ । करिब ४५ वर्षअघि दुई हजार ४३ मिलियन घनमिटर पानी निष्कासन गरिँदा तीन हजार ३६६ मिलियन घनमिटर पानी पुनर्भरण भएको थियो ।
वर्षाको पानी सबैभन्दा बढी भावर क्षेत्रले सञ्चित गर्दै आएकोमा उत्खनन र वन फँडानीले भावरको सो क्षमता घटेर गएको छ । भावर क्षेत्रले कुल वर्षाको ३३.६ प्रतिशत पानी सञ्चित गर्दै आएको छ ।
अध्ययनको सिफारिस
संसदीय समितिले गत वर्ष मधेशमा जलसङ्कट चरममा पुगेको बेला गरेको अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नीति निमार्ताले गर्नुपर्ने कार्य सिफारिस गरेको छ ।
अल्पकालीन कार्य अन्तर्गत तत्काल राहत र पुनः प्राप्ति, मध्यमकालीन कार्य अन्तर्गत वर्षाको पानी सङ्कलन र कृत्रिम पुनर्भरण आयोजनालाई व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । अर्को मनसुनसम्ममा खडेरीको उच्च जोखिममा रहेका प्रत्येक पालिकामा जमिनमुनि पानीको अन्तरप्रवेश बढाउन नमुना पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
गत वर्ष असार अन्तिम साता मधेश प्रदेशको वीरगन्ज, जनकपुरधाम, जलेश्वर लगायतका प्रमुख सहरमा खानेपानी चरम अभाव भएको थियो । चापाकलमा पानी नआउने, मोटरपम्पले पानी नतान्ने समस्याले खानेपानी चरम अभाव भयो ।
वीरगन्जमा खानेपानी अभाव टार्न प्रदेश सरकारले वारुणयन्त्र मार्फत खानेपानी वितरण गर्यो । लगत्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तगर्तको दिगो विकास उपसमितिले ‘मधेशमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली परिचालन ग¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवा कार्यालयको सहयोगमा गरिएको संसदीय अध्ययनले दीर्घकालीन समाधानका लागि पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण र संवर्धन गर्ने, नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएर भावर क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसै गरी औद्योगिक र कृषि क्षेत्रका ठूला उपभोक्ताका लागि औपचारिक इजाजतपत्र र मिटरिङ प्रणाली लागु गर्ने तथा कमजोर सतही भूमिगत जलबाट निर्भरता हटाई गहिरो सतहका जलाशयमा आधारित प्रशोधित पाइप प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययनमा पानीको सतह मापन गर्न ४१ वटा ट्युबवेल सर्वेक्षण गरिएको छ । ती ट्युबवेल पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर, मध्य तराई र दक्षिणी तराईका थिए । प्रत्येक स्थानमा कन्ट्याक्टर साउन्डर वा गहिरा टेप प्रयोग गरी जल सतहको मापन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
आव २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान अन्तगर्तका आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । मधेश प्रदेशले सङ्घबाट ४३६ वटा खानेपानी आयोजना पाएकोमा १४९ वटा आयोजना अझै अधुरा छन् ।
