124 पटक हेरिएको 
उर्लाबारी : मोरङको लेटाङ नगरपालिका–३ स्थित कमलपुर सामुदायिक वननजिकै निर्माण सुरु गरिएको ढल व्यवस्थापन तथा प्रशोधन आयोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
करिब दुई बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका दुई वटा भवन, ढल डम्पिङका लागि बनाइएका ठूला ट्याङ्की, सुरक्षागार्ड बस्ने घर, विद्युत् र खानेपानी जस्ता आधारभूत संरचना तयार भए पनि आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सुरुमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना विभिन्न कारणले लामो समयसम्म अलपत्र परेको हो। वन कार्यालय, लेटाङ नगरपालिका र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ।
लेटाङ नगरको ढल व्यवस्थापनका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमानसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसमा गोल्डेन विकोई खुस्बु जेभीले करिब १९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। २०७६ असार २५ गते सम्झौता भई २०७८ असारभित्र काम सक्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो।
तर, आयोजना सुरु गर्दा बनाइएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वर्तमान अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखियो। डिपिआर तयार हुँदाका बेला अधिकांश सडक कच्ची वा ग्राभेल थिए। स्थानीय तह गठनपछि जनसहभागितामा ती सडकहरू कालोपत्रे भएपछि पाइप बिछ्याउने काममा समस्या उत्पन्न भयो।
स्थानीयले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पहिले नै बनेका सडक, खानेपानी र विद्युत् संरचना नबिगार्न आग्रह गरेपछि काम थप जटिल बनेको हो। यसका साथै वन क्षेत्रभित्र काम सुरु गर्दा आवश्यक स्वीकृति नलिइएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नमै करिब एक वर्ष बित्यो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरतलाल चौधरीका अनुसार सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न हुनुपर्ने समय सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, समयमा भुक्तानी नहुनु, तथा कानुनी जटिलताले काम प्रभावित भएको बताउनुभयो।
हालसम्म करिब ९ हजार ४२४ मिटर पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने स्थानीयको मागअनुसार भत्किएका स्थानमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट पुनः कालोपत्रे गरिएको छ। यद्यपि, पूर्ण रूपमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन अझै करिब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
हाल करिब साढे दुई करोड रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ, जसअन्तर्गत कालोपत्रे नभएका क्षेत्रमा पाइप विस्तार गरिनेछ। सबै सडक पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विस्तृत योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितका लागि पठाइएको छ।
लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले संघीय स्तरबाट स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श नगरी आयोजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म यस्ता आयोजनाले दीर्घकालीन विकासमा अवरोध पुर्याउने चेतावनी दिनुभयो।
