183 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लगाइएको कर, विद्युत् महसुल छुट, ब्याजदरमा कमी तथा विद्यमान ऐन, कानुन र नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले पालले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा खानेपानी सचिव सँग गरिएको छलफलपछि सरकार यस विषयमा सकारात्मक देखिएको हो ।
महासंघले हालै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लगायतलाई भेट गरी आफ्ना मागहरु बुझाएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको मागपत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई करमुक्त संस्था घोषणा गर्नुपर्ने मुख्य माग राखिएको छ । महासंघका अनुसार यस्ता संस्थाहरू नाफामूलक नभई पूर्ण रूपमा सेवामूलक र सामुदायिक आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संस्थाका पदाधिकारीहरूले कुनै तलब वा आर्थिक सुविधा नलिई सामाजिक सेवाको रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
मागपत्रमा शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६६ अनुसार सञ्चालन भएका आयोजनाहरूले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋण २० वर्षभित्र व्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका कारण उपभोक्ताहरूको काँधमा करोडौं रुपैयाँको ऋणभार परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले धारा जडान शुल्क र पानी महशुलबाट संकलित रकम कर्मचारी तलब, मर्मतसम्भार, सेवा विस्तार तथा उपकरण खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले संस्थाहरूले न्यूनतम मौज्दात राख्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा थप करको भार थोपर्दा संस्थाको सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आएकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको आयकर छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८१/८२ मार्फत हटाइएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै खानेपानी संस्थाको सम्पूर्ण आम्दानीमा आयकर लाग्न थालेको र यसले संस्थालाई थप आर्थिक बोझ परेको महासंघको दाबी छ ।
महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले संकलित कुल महसुलको १ प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि खारेज गर्न माग गरेको छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत र मौलिक हकसँग जोडिएको सेवामा राजस्व असुल्नु सान्दर्भिक नभएको महासंघको तर्क छ ।
छलफलमा सहभागी पक्षहरूले खानेपानी सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र दिगो बनाउन करको भार घटाउने, विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने तथा ऋणको ब्याजदर घटाउने विषयमा सहमति जुट्दै गएको बताएका छन् । साथै, विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी उपभोक्ता संस्थाहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बनाउनेतर्फ पनि सरकार सकारात्मक रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष खेम वलीले सरकारसँगको छलफल उत्साहजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर देखिएको छ । कर छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, ब्याजदर घटाउने तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषयमा सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त भएका छन् ।”
उहाँका अनुसार यी सुधारका कदमहरू कार्यान्वयनमा आएमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने र उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी संस्थाहरूको आर्थिक दायित्व समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
