184 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले तीन वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सरकारको सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची माग गरेको थियो । त्यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाएको हो।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरूबाट ११० विधेयकको सूची आएको प्राप्त भएको छ ।
यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयबाट सहरी विकाससम्बन्धी, नगर विकास कोषसम्बन्धी, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५२ संशोधन, भवन ऐन २०५५ संशोधन, बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी कानुन मस्यौदा हुँदैछ ।
सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा बनाउन थालेका छन् ।
सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट ११० विधेयक आएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ छ। ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयक आउने बजेट अधिवेशनमै संसद्मा लैजान सकिने र बाँकी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने उहाँले बताउनुभयो।
