215 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गत वर्ष राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाले २०८२ असार १२ गते सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, हालसम्म कार्यान्वयन तर्फ ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै उहाँले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो “खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता हो, यसलाई व्यवसायिक करको दृष्टिले होइन, सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा हेरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानीमा लगाइँदै आएको २५ प्रतिशत आयकर हटाउनुका साथै कर तथा भ्याट छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, आयोजना निर्माणमा जनसहभागिताको रकम कम गर्नुपर्ने तथा नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघले विगत देखि माग गर्दै आएकोछ ।
महासङ्घले आफूहरूका माग प्रति सरकार सकारात्मक नभए देशव्यापी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र उपाध्यायले शुक्रबार महासङ्घको ७औँ साधारण सभा आयोजना हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त साधारण सभाबाट सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा खानेपानी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले खानेपानीलाई नाफामुखी होइन, जनसेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
