279 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रमुख सहरी क्षेत्रको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सुधारका लागि रू. २ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तीव्र सहरीकरणसँगै बढ्दो खानेपानीको माग, अव्यवस्थित ढल व्यवस्थापन तथा नदी–नालामा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणलाई लक्षित गर्दै सरकारले नयाँ आयोजना सञ्चालन र निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई गति दिने घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज र हेटौंडा लगायत प्रमुख सहरमा खानेपानी तथा ढल निर्माण र प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले सहरी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति र प्रभावकारी ढल व्यवस्थापनलाई एकैसाथ अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत खानेपानी वितरण प्रणालीको विस्तार, ढल संकलन सञ्जाल निर्माण, फोहोरपानी प्रशोधन तथा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
बजेट वक्तव्य अनुसार उपत्यका बाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउनबजार, बारपाक र नुवाकोटको त्रिशुलीबजारमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ। यी स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि घरेलु तथा व्यावसायिक गतिविधिबाट निस्कने फोहोरपानीलाई प्रशोधन गरी वातावरणमैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल अधिकांश नगर क्षेत्रमा ढल संकलन प्रणाली कमजोर रहेको तथा प्रशोधन केन्द्रको अभावमा फोहोरपानी सिधै खोलानाला र नदीमा मिसिने समस्या छ। यसले जलस्रोत प्रदूषित हुनुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत असर पुर्याउँदै आएको छ। सरकारले नयाँ प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजनाले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले सहरी पूर्वाधार विकासलाई थप व्यवस्थित बनाउन बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ। सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा छुट्टाछुट्टै निकायले बारम्बार खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वाधार विकासलाई समन्वित र लागत–प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसबाट सहरी क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास र विद्युत सेवा विस्तारका कामहरू एकैसाथ अगाडि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरिएको यो लगानीले प्रमुख सहरहरूमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, फोहोरपानी व्यवस्थापन सुधार तथा वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटमा सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
