196 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : वातावरण संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासँगै नागरिकको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बताएका छन्।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानुन र नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा व्यवहारिक परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताए।
दिगो विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (क्रिएसन) नेपाल र गोल्डेन गेट कलेजद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सजिदा खातुन सिद्धिकीले नेपालमा वातावरण प्रदूषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारलाई सचेत गराउने बताउनुभयो।
उहाँले वातावरण प्रदूषण सबैको साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा आवश्यक ऐन तर्जुमाका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, अर्की सांसद डा. प्रमिला गच्छदारले परम्परागत ज्ञान, सीप तथा सामग्रीको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने बताउनुभयो। थारु समुदायबाट आफू आएको उल्लेख गर्दै उनले थारु समुदायले परम्परादेखि नै स्थानीय स्रोत र आफ्नै हातले बनाइएका घरेलु सामग्रीको प्रयोग गर्दै आएको र यसले दिगो वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याएको बताउनुभयो।
उहाँले परम्परागत जीवनशैली र अभ्यासहरू वातावरण संरक्षणका महत्वपूर्ण आधार भएकाले तिनको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था, कानुनी संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। वर्षमा एक दिन मात्र वातावरण दिवस मनाएर उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै उनले वातावरणमैत्री व्यवहारलाई दैनिक जीवनमा अपनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा दिगो विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (क्रिएसन) नेपालकी महासचिव रोशना सुवेदीले वातावरण संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला एकजुट भएर निरन्तर वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई चार समूहमा विभाजन गरी ‘क्याफे टक’ शीर्षकमा छलफल गराइएको थियो। विभिन्न विषयमा भएको छलफलपछि समूहहरूले वातावरण संरक्षणका चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनीहरूले वातावरण संरक्षणका लागि नवीन तथा व्यवहारिक अवधारणा समेत प्रस्तुत गरेका थिए।
सहभागी र सांसदहरू बीच आयोजित खुला प्रश्नोत्तर सत्रमा वातावरण संरक्षण, कानुन निर्माण तथा व्यवहारिक सुधारसँग सम्बन्धित विविध प्रश्न उठाइएका थिए। सांसदहरूले ती प्रश्नहरूको सहज र स्पष्ट जवाफ दिएका थिए।
