जाईका र नेपाल सरकार बीच दिगो फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता

  वास खबर सम्बाददाता  313 पटक हेरिएको
🔗
47
Shares

काठमाडौं : जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बीच दिगो फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास परियोजना (Project for Capacity Development for Sustainable Wastewater Management) कार्यान्वयन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Record of Discussions–R/D) मा हस्ताक्षर भएको छ।

प्राविधिक सहयोग परियोजना सम्बन्धी उक्त सम्झौतामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सहसचिव माधव प्रसाद अधिकारी र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मिजुकी मात्सुजाकीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।

यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल सम्झौताका सह–हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्छ।

फोहोरपानी व्यवस्थापनको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। परियोजना अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकामा जोहकासो (Johkasou) प्रविधिमा आधारित स्थलगत फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली (On-site Treatment Plant) स्थापना गरी परीक्षण (पाइलट) गरिनेछ।

जोहकासो (Johkasou) जापानमा विकास गरिएको विकेन्द्रीकृत अन-साइट फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली (Decentralized On-site Wastewater Treatment System) हो। यो घर, विद्यालय, अस्पताल, होटल वा साना बस्तीबाट निस्कने फोहोरपानीलाई त्यही स्थान वा नजिकै प्रशोधन गरेर सुरक्षित रूपमा वातावरणमा निष्कासन वा पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने बनाउने प्रणाली हो।

यस प्रणालीले शौचालयबाट आउने ब्ल्याक वाटर (Blackwater) र भान्सा, स्नानघर तथा धारा–धुने ठाउँबाट आउने ग्रे वाटर (Greywater) दुवैलाई प्रशोधन गर्न सक्छ।
त्यसैगरी, फोहोरपानी तथा मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि दिगो कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले हासिल गर्ने अनुभव र असल अभ्यासलाई देशका अन्य शहरहरूमा विस्तार गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ।

यस परियोजनाले सरसफाइ तथा फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार मार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै जाइकाको क्लीन सिटी इनिसिएटिभ अनुरूप वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि तीन वर्षको हनेछ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार