165 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : कर्णालीमा ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NWASH-MIS), खानेपानी योजना र गुणस्तर सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला’ सम्पन्न भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले युनिसेफको सहकार्यमा उक्त कार्याशाला आज सम्पन्न गरेको हो । तीन दिने कार्यशालामा सहभागीहरुले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताका क्षेत्रका लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार र नागरिक उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले खानेपानी सरसफाई नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण मानवले भोग्नुपरेका बहुआयामिक असरहरु, यसका कारण र खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा निम्त्याएको संकटबारे प्रस्तुति राख्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता बढाउन दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सचिव डा.मिश्रले मनसुनी विपद् (बाढी र पहिरो) का कारण निर्माण भईसकेका खानेपानीका संरचनाहरु क्षतिग्रस्त हुँदा नागरिकहरू स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित हुनुपर्ने र पानीजन्य रोगहरुको प्रकोप बढ्ने खतरा उच्च रहेकोले अब स्थानीय तहहरुले रणनीतिक योजना तथा नीति निर्माण, पूर्वाधार तथा मुहान संरक्षण, संस्थागत क्षमता र उपभोक्ता समितिको सबलीकरण तथा सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतकामा कार्यरत बरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता र जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर, गुणस्तर सुधारसम्बन्धी आवश्यकता, प्रयास, जलवायु अनुकूलित खानेपानी सुरक्षा योजना र खानेपानी सुरक्षा योजनाको लेखापरीक्षण तथा प्रभाव अध्ययन सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंका इञ्जिनियर निरब बैद्य राष्ट्रिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचय तथा खानेपानी योजनाको आवश्यकता र उपयोगिता, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सेवास्तरको मूल्याङ्कन तथा दिगो सेवा प्रवाहका लागि यसको प्रयोग, तथ्याङ्कको व्यवस्थित उपयोगमार्फत् आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्न (एनवास–मिस)को महत्वपूर्ण उपकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
एनवास माार्फत योजना तर्जुमा प्रक्रिया, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा प्रयोग गरिने मोबाईल एप्लिकेसन, गत वर्ष तर्जुमा गरिएको वास योजना अध्यावधि गर्ने प्रकियाका चरण र स्थानीय तहको वास योजनामा रही प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले कार्यन्वयनमा गरेको प्रयासबारे पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यशालाबाट तथ्यमा आधारित योजना निर्माण र डिजिटल सूचना प्रणालीको प्रयोगले स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न तथा तीन तह सरकार बीचको योजना निर्माण तथा योजना छनोटमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलगायत विषयगत कार्यालय र विभिन्न स्थानीय पालिकाका योजना प्रमुख, प्राविधिक कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको कार्यशालाबाट सहभागीहरुको सम्बन्धित निकायको वास सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमला खानले जानकारी दिनुभयो ।
