परामर्शदाताले विशेषज्ञ नखटाएपछि कूटनीतिक पहलका लागि पिआईडीद्वारा सरकार र एडिबीलाई पत्राचार

काठमाडौ : काठमाडौँ उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोजना (केभीडब्लुएमपी) अन्तर्गत निर्माणाधीन संरचनाहरूको अनुगमन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण (Construction Supervision) का लागि खटिएको परामर्शदाता कम्पनीले सम्झौता अनुसार आफ्ना विशेषज्ञहरू खटाउन छाडेपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (PID) ले  कूटनीतिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाट पहल गरिदिन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (ADB) लाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो आयोजना अन्तर्गत सल्लाघारी, कोड्कु, र धोबीघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र (Wastewater Treatment Plants) तथा ढल सञ्जाल निर्माण लगायतका मुख्य कामहरू भइरहेका छन्।

भएको के हो ?

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र भारतीय सरकारी उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड (WAPCOS Limited, India) तथा नेपालको बी.एन. कन्सल्टेन्सी (B.N. Consultancy Pvt. Ltd.) को संयुक्त उपक्रम (JV) बीच १२ जुलाई २०२४ मा ३६ महिनाको लागि परामर्श सेवा (Contract No. DSC/WW/03) सम्झौता भएको थियो। कुल ४ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर र १६ करोड ४६ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको उक्त सम्झौताको अवधि जुलाई २०२७ सम्म कायम छ।

निर्माण व्यवसायी (Civil Contractors) तर्फको काममा केही ढिलाइ भई ठेक्का अवधि फेब्रुअरी २०२७ सम्म लम्बिएपछि निर्देशनालयले परामर्शदाता कम्पनीलाई तेस्रो वर्षमा पनि आफ्ना मुख्य विशेषज्ञहरू (Key Experts) खटाउन र आवश्यक परे नियमानुसार सम्झौता संशोधन (Contract Variation) को प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोस जेभीले भने जुलाई २०२६ मा पत्र लेख्दै आफ्नो २४ महिनाको ‘निर्माण सुपरिवेक्षण’ अवधि सकिएको र १ अगस्ट २०२६ देखि १२ महिनाको ‘त्रुटि सच्याउने अवधि’ (Defects Liability Period – DLP) सुरु भएको दाबी गरेको छ। DLP अवधिमा मुख्य विशेषज्ञहरूको पूर्ण परिचालन आवश्यक नपर्ने भन्दै कम्पनीले तेस्रो वर्षका लागि थप जनशक्ति खटाउन अस्वीकार गरेको छ।

निर्देशनालय र आयोजनाको दाबी

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (PID)  का आयोजना निर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार, मुख्य निर्माण ठेक्काहरू अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले निर्माण सुपरिवेक्षण कार्य रोकिएको छैन। “काम सम्पन्न नभई DLP अवधि स्वतः सुरु हुन सक्दैन र सम्झौता अनुसार परामर्शदाताले काम सकिने समयसम्म आफ्ना विशेषज्ञ खटाउनै पर्छ” आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो।

परामर्शदाताले विशेषज्ञ नखटाउँदा हाल भइरहेका निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा प्रत्यक्ष असर परेको र यसले आयोजना समयमा पूरा नहुने जोखिम बढाएको निर्देशनालयको निष्कर्ष छ। वाप्कोस लिमिटेड भारत सरकारको जल शक्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक संस्था भएकाले नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट समन्वय गरी सम्झौता अनुसार काममा फर्काउन आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (ADB) को नेपाल प्रमुख (Country Director) अर्नो काचोइसलाई पनि पत्राचार गर्दै परामर्शदाताको केन्द्रीय व्यवस्थापन सँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आग्रह गरेको छ।