266 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले खानेपानी सेवामा सहुलियत महसुल उपलब्ध गराउँदै आए पनि विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । १ साउनदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले खानेपानी महसुलमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने जनाएको छ।
हाल सरकारले सामुदायिक खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत्का लागि डिमान्ड शुल्क छुट दिनुका साथै प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसाको सहुलियत दर तय गरेको छ । तर, सरकारले एकातिर सहुलियत दिने र अर्कोतिर १३ प्रतिशत भ्याट थप्ने गर्दा गैरनाफामूलक खानेपानी संस्थाहरू र आम उपभोक्तामाझ थप भार पर्न गएको छ ।
महासंघको आपत्ति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन बोर्डहरूलाई व्यापारिक संस्था सरह मानेर १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भ्याट पूर्ण रूपमा छुट गर्न र विद्युत् महसुलमा समेत थप राहत दिन माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालका अनुसार देशभर हाल करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू कार्यरत छन् । गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रूपमा खानेपानी वितरण गरिरहेका यी संस्थाहरूमाथि कर थपिँदा सुरक्षित र सुलभ खानेपानी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने महासंघको ठहर छ ।
संवैधानिक अधिकार
महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइका विषयमा देहायका कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू प्रस्तुत गर्दै कर नलगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ:
• मानव अधिकारको रूपमा मान्यता: संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
• मौलिक हकको व्यवस्था: नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकसँग जोडिएको खानेपानी क्षेत्रमा विद्युत् महसुल र भ्याट दुवैमा छुट दिई सिँचाइको भन्दा पनि कम दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
