340 पटक हेरिएको 
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा नागरिकको सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरीय कानुनी आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ।
मधेस प्रदेश सरकार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार जनकपुरधाममा ‘प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको विकास एवम् ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८३ मस्यौदा माथि छलफल तथा परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’ सम्पन्न भएको हो।
प्रस्तावित विधेयकलाई थप व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रदेश तथा क्षेत्रगत सरोकारवालाबाट कानुनी, नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागत सुझाव संकलन गर्नु कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। सो संवैधानिक अधिकारलाई प्रदेश तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार गर्नु प्रस्तावित विधेयकको प्रमुख उद्देश्य हो। मधेस प्रदेशमा WASH क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रदेशस्तरीय कानुनी व्यवस्था नहुँदा नीति निर्माण, योजना, सेवा व्यवस्थापन, नियमन, संस्थागत जिम्मेवारी तथा समन्वयका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समेत प्रस्तावित ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि प्रदेशस्तरीय WASH ऐन निर्माणका लागि पहल गर्दै आए पनि विभिन्न कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत चुनौतीका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्राविधिक तथा कानुनी टोलीको सक्रिय पहलबाट विधेयकको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शको चरणमा पुगेको हो।
कार्यशालामा मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले प्रस्तावित विधेयकको आवश्यकता, प्रमुख प्रावधान तथा संस्थागत व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। प्रस्तुतीकरणपछि सहभागीहरूलाई चारवटा थिमेटिक समूहमा विभाजन गरी विधेयकका विभिन्न दफामाथि दफावार छलफल गराइएको थियो। समूहगत छलफलबाट प्राप्त कानुनी, नीतिगत, प्राविधिक तथा संस्थागत सुझावहरू प्लेनरी सत्रमा प्रस्तुत गरी मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्ने विषयमा सहमति गरिएको थियो।
कार्यशालाको समापनतर्फ धारणा राख्दै मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलले WASH क्षेत्रका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र दिगो बनाउन स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी आधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
कानुन, नियम तथा निर्देशिकाको स्पष्ट आधारबिना सञ्चालन गरिएका गतिविधिलाई संस्थागत, नियमन तथा दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले मधेस प्रदेशमा रहेको नीतिगत तथा कानुनी खाडललाई प्रस्तावित WASH ऐनले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ऐनले WASH क्षेत्रमा हुने कामलाई स्पष्ट दिशा, जिम्मेवारी, समन्वय र जवाफदेहितासहित अघि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहरलाल कुशवाहाले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति मधेस प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वातावरणलगायत नागरिकको समग्र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा गरिने लगानीले बहुक्षेत्रीय लाभ पुर्याउने धारणा राख्नुभयो। सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पर्याप्त ध्यान दिन सके नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकलाई प्राप्त सुझावका आधारमा थप परिष्कृत गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई समेटी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मधेस प्रदेशमा WASH क्षेत्रको नीति, योजना, सेवा व्यवस्थापन, नियमन, संस्थागत भूमिका, समन्वय, लगानी तथा जवाफदेहितालाई थप व्यवस्थित गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यशालामा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि, कानुनी अधिकृतहरू, स्थानीय तह, राष्ट्रिय खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाल–मधेस प्रदेश, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू, नागरिक समाज, विषयगत विज्ञ तथा UNICEF लगायतका विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
