157 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोड्दै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति र संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारलाई निरन्तर, प्रभावकारी र भेदभावरहित रूपमा देशभर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिबन्ध भए पनि कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १६०, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ११८ मार्फत ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
तर, प्रतिबन्ध घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले सरकारका प्रयासहरू पूर्णतः निष्क्रिय नभए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खण्डित प्रयास तथा संस्थागत कमजोरी देखिएको जनाएको छ।
फैसलामा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन नै करिब साढे चार वर्ष लागेको, प्लास्टिक उद्योगको व्यवस्थित तथ्यांक तथा डेटाबेस नभएको, उद्योगको प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि अनुदानसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तथा स्थानीय तहको अनुगमन क्षमता सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयन तथा फोहोर व्यवस्थापनमा स्पष्ट कार्य विभाजन र वित्तीय जिम्मेवारी पर्याप्त रूपमा निर्धारण नभएको अदालतले औँल्याएको छ।
प्लास्टिक प्रदूषणलाई मौलिक हकसँग जोडियो
सर्वोच्चले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला तथा एक पटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य वस्तुले वातावरणमा निरन्तर क्षति पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।
अदालतले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ३० अन्तर्गतको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकसँग जोडेको छ।
वातावरण संरक्षण साझा अधिकारको विषय भए पनि तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, कार्य विभाजन र स्रोत व्यवस्थापन पर्याप्त नहुँदा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन कमजोर भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म जिम्मेवारी निर्धारण गर्न आदेश
सर्वोच्चले प्लास्टिक उत्पादन तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डेटाबेस तयार गर्न, अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख तथा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्लास्टिक झोला तथा प्याकेजिङमा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रभावकारी बनाउन पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्धारण गरी त्यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नसमेत आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै, प्लास्टिक उद्योगको अनुगमन तथा नियमनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति र बजेटसहित जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्न अदालतले भनेको छ।
स्थानीय तहलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार
अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन तथा वित्तीय जिम्मेवारी निर्धारण गरी प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि नमुना कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक अवस्थामा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकारसहित प्राविधिक क्षमता र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिइएको छ।
यससँगै स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, प्लास्टिक पुनर्चक्रण तथा नदी र वन क्षेत्रमा प्लास्टिक फाल्ने वा विसर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रणाली तथा नीति बनाउन पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
वैकल्पिक प्रविधि र उद्योग रूपान्तरणमा जोड
सर्वोच्चले ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो प्लास्टिक तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘प्रदूषकले खर्च व्यहोर्ने’ सिद्धान्त लागू गरी तोकिएको पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रण लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै, माइक्रोप्लास्टिक र माइक्रोबिड्सको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
छ–छ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक दुई महिनामा प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग्दै आएको थियो। पछिल्लो फैसलाले यस्तो अनुगमनलाई संस्थागत गर्दै प्रत्येक छ महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
फैसलाअनुसार पहिलो प्रगति विवरण फैसला तयार भएको छ महिनाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्लास्टिकको मोटाइ सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई मात्र निरन्तरता दिएको छैन। उत्पादन, आयात र प्रयोगदेखि फोहोर व्यवस्थापन, पुनर्चक्रण, उत्पादकको जिम्मेवारी, उद्योगको रूपान्तरण तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई समेत एउटै कार्यान्वयन प्रणालीमा जोडेको उहाँको भनाइ छ।
प्लास्टिकजन्य फोहोरले खानेपानीका स्रोत, नदी तथा जलाधार क्षेत्र, सहरी सरसफाइ र समग्र वातावरणमा पार्ने असरलाई समेत ध्यानमा राख्दै फैसलाले प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति, नियमन, अनुगमन र फोहोर व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन जोड दिएको छ।
