239 पटक हेरिएको 
भोटेकोशीको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम मात्र देखाएन, नदीकिनारमा फैलिएको पूर्वाधार विकास, कमजोर पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बाढीपछि मुख्य प्रश्न क्षति कति भयो भन्ने मात्र होइन—उही जोखिमपूर्ण भूगोलमा फेरि निर्माण गरेर अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्ने कि सुरक्षित पुनर्निर्माणको नयाँ बाटो रोज्ने भन्ने हो ।
भोटेकोशी बाढी कहाँबाट र कसरी आयो?
२०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान करिब ८ः४० बजे रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीका तटीय क्षेत्र प्रभावित बनायो । घर, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल, सरकारी कार्यालय, कृषि भूमि, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति भयो । प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनअनुसार करिब ७,५७० घर र ३२,९३३ मानिस प्रभावित भएका थिए ।
करिब ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण थियो । करिब १,८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ जलविद्युत् आयोजना, एक सौर्य आयोजना र दुई प्रसारण लाइन प्रभावित हुँदा करिब ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता असरमा परेको थियो । खोज, उद्धार र शव पहिचान जारी रहेकाले मानवीय क्षतिको विवरण भने क्रमशः परिवर्तन हुँदै गयो ।
यो सामान्य वर्षाजन्य बाढी थिएन । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको अध्ययनअनुसार रसुवाको लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रको उत्तरी मोहडामा करिब ५,२०० मिटर उचाइमा हिमनदी, हिमचट्टान र माटोसहितको ठूलो पिण्ड खसेर माथिल्लो जलाधारमा नदी अवरुद्ध भएको देखिन्छ । करिब २ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा हिमचट्टान खसेपछि पानी, बरफ, चट्टान र लेदो मिसिएको ठूलो पिण्ड बनेको थियो ।
सुरुमा हिमताल फुटेको (न्ीइँ) हुनसक्ने आशंका गरिए पनि उपग्रह तस्बिर तथा वैज्ञानिक विश्लेषणमा सम्बन्धित हिमतालमा ठूलो परिवर्तन नदेखिएपछि हिम–चट्टानको पिण्ड खसेर अस्थायी प्राकृतिक बाँध बनेको र करिब १८–१९ घण्टापछि त्यो फुट्दा फ्ल्यास फ्लड/डेब्रिस फ्लो उत्पन्न भएको सम्भावना बलियो देखियो ।
बाढीको तीव्रता असाधारण थियो । हिमचट्टान खसेको क्षेत्रबाट करिब २२ किलोमिटर तल रसुवागढीसम्म बाढी करिब सात मिनेटमा पुगेको अनुमान छ, जसको औसत गति करिब १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको करिब १३.८ किलोमिटर दूरी करिब १० मिनेटमा पार गर्दा औसत गति करिब ८३ किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । पानीसँगै बरफ, चट्टान, माटो र लेदो बगेकाले यो साधारण नदीबाढीभन्दा शक्तिशाली डेब्रिस फ्लो थियो । देवघाटसम्म पुग्दा नदी प्रणालीमा करिब २ करोड घनमिटर अतिरिक्त पानी थपिएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
घटनाको दिन प्रभावित क्षेत्रमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा नभएकाले अत्यधिक वर्षा तत्कालीन कारण देखिँदैन । दीर्घकालीन तापक्रम वृद्धि र हिमपग्लाइले हिमनदी तथा हिमचट्टानको स्थिरता कमजोर पार्न सक्ने भएकाले जलवायु परिवर्तनलाई पृष्ठभूमिगत जोखिमका रूपमा लिन सकिए पनि यस घटनाको तत्कालीन ट्रिगर हिमपहिरो/हिम–चट्टान खसाइ र त्यसबाट बनेको अस्थायी नदी अवरोध देखिन्छ । यसले हिमाली फ्ल्यास फ्लडको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती देखाएको छ ।
क्षति किन यति ठूलो भयो? मानवीय संकट र विकासको जोखिम
बाढीको क्षति प्राकृतिक घटनाको तीव्रताले मात्र निर्धारण गरेन; नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रसँग जोडिएको बस्ती र पूर्वाधारको घनत्वले पनि जोखिम बढायो । रसुवामा करिब १,५०० निजी घर, २८ सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, ८ सामुदायिक र ३ निजी विद्यालय, १४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र एक पेट्रोल पम्पमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण थियो । चट्टान, ढुंगा, बालुवा र लेदो मिसिएको तीव्र बहावले नदीकिनारका संरचनामा सामान्य बाढीभन्दा बढी प्रहार ग¥यो ।
सडक र पुलको क्षतिले विपद् व्यवस्थापनमै असर पारेको छ । बेत्रावती–रसुवागढी क्षेत्रमा सडक र पुलहरू बग्दा उद्धार, राहत तथा आपूर्ति प्रभावित भयो । विस्तृत प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सडक क्षति करिब ६९ किलोमिटर, ३३ मोटरेबल पुल पूर्ण र चार आंशिक तथा ५३ झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएको देखिएको छ । सडकको सतह मात्र नभई कतिपय ठाउँमा जग नै कटान भएकाले पुनःस्थापना जटिल बनेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ आयोजना र प्रसारण संरचनामा क्षति हुँदा करिब ७८३ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित भयो । रसुवागढी, भोटेकोशी, चिलिमे, लाङटाङ खोला, माथिल्लो त्रिशूली–१, मैलुङ खोला, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र ‘बी’ लगायतका आयोजनामा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएको छ ।
एउटै नदी प्रणालीमा ऊर्जा, सडक र प्रसारण पूर्वाधारको उच्च एकाग्रताले समष्टिगत जोखिम बढाएको देखिन्छ । रसुवागढी चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले सडक, भन्सार, बैंक, गोदाम, सवारीसाधन र व्यापारिक संरचनामा परेको क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रसँगै सीमा व्यापार प्रभावित ग¥यो । विस्तृत मूल्यांकनमा करिब ४,८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान र १७ बैंक शाखा प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
मानवीय क्षति अझ गम्भीर छ । बाढीपछि सयौँ शव फेला परे र ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भए । खोज तथा उद्धारका क्रममा तथ्यांक निरन्तर अद्यावधिक भइरह्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह र स्वास्थ्य निकाय परिचालन भए पनि सडक तथा पुलको क्षतिले पहुँचमा कठिनाइ सिर्जना ग¥यो । रोजगारीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट रसुवा पुगेका मजदुर, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र यात्रुसमेत प्रभावित भए ।
हजारौँ परिवार विस्थापित हुँदा अस्थायी आश्रयले आवासको तत्कालीन समस्या मात्र सम्बोधन गर्छ; रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी र सामाजिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु दीर्घकालीन चुनौती हो । ३९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३,६५२ प्रभावित राखिएको पछिल्लो विवरण थियो ।
बालबालिकाको शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थासमेत प्रभावित हुने भएकाले सरकारले परिवार गुमाएका १०० विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन, शुल्क तथा आवश्यक शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसले विपद्को क्षति भौतिक संरचना वा मृतकको संख्यामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ ।
यस घटनाले विकास मोडलमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नदीकिनारमा सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् र व्यापारिक पूर्वाधार हुनु आफैंमा गलत होइन; तर तिनको स्थान, डिजाइन र जोखिम मूल्यांकन कति वैज्ञानिक थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
विज्ञ अध्ययनले अहिले नै ‘विकासका कारण बाढी आयो’ भन्ने निष्कर्ष दिएको छैन । बरु प्राकृतिक चरम जोखिम र मानवीय संरचनाबीचको जोखिम अन्तरसम्बन्ध जाँचिनुपर्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२५ मा समेत रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीबाट संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि सोही क्षेत्रमा पुनःस्थापना गरिएको विषयले जोखिम मूल्यांकनबिना पुनर्निर्माणको बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
जलवायु न्याय र जोखिमयुक्त विकासको प्रश्न
भोटेकोशी बाढी स्थानीय विपद् मात्र होइन, जलवायु न्यायको प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल, बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता जोखिमबाट उच्च क्षति बेहोर्दै आएको छ ।
सन् २०२४ को अतिवृष्टि तथा बाढी–पहिरोमा २४९ जनाको मृत्यु, १७८ जना घाइते र करिब ११ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए; आर्थिक क्षति करिब ३४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो ।
सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीको क्षति करिब ४९८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो । यस्ता घटनाले न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु संकटको असमान भार बोकिरहेको देखाउँछन् ।
भोटेकोशी बाढीले यही असमानतालाई पुनः उजागर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विवरणअनुसार घटनाले करिब ८४,२७० नेपालीलाई प्रभावित बनाएको र सडक, विद्यालय, विद्युत् तथा खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।
त्यसैले नेपालले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमता (CBDR–RC) को सिद्धान्त अन्तर्गत उच्च ऐतिहासिक उत्सर्जन र बढी आर्थिक क्षमता भएका देशबाट उत्सर्जन कटौती, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त सहयोगको माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले अनुकूलन क्षमता, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त विकास सुधार्नुपर्ने आफ्नै दायित्व भए पनि त्यसले मात्र जलवायु अन्याय समाधान गर्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, UNFCCC, Loss and Damage Fund तथा अन्य जलवायु वित्त संयन्त्रमा हिमालय, हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय समुदायको विशेष जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्दै शीघ्र र पहुँचयोग्य वित्तीय सहयोग मागिनुपर्छ ।
सार्क, बिमस्टेक तथा अन्य क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा एजेन्डा निर्माण गर्न सकिन्छ । भोटेकोशीको प्रश्न त्यसैले राहतको मागभन्दा पर पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्न बन्नुपर्छ ।
अबको पुनर्निर्माण : पुरानै ठाउँमा कि सुरक्षित ठाउँमा ?
भोटेकोशीपछि मुख्य प्रश्न ‘के पुनर्निर्माण गर्ने?’ भन्दा ‘कहाँ र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ?’ हो । बगेका घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र व्यापारिक संरचना पुनःस्थापित गर्नैपर्छ; तर उही स्थान, उही डिजाइन र उही जोखिम दोहो¥याएर निर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । पुनर्निर्माणलाई Build Back Better को वास्तविक अर्थमा जोखिम घटाउने अवसर बनाउनुपर्छ ।
पहिलो आवश्यकता भोटेकोशी–त्रिशूली तथा सहायक नदी प्रणालीको विस्तृत जोखिम नक्सांकन हो । बाढीको सम्भावित बहाव क्षेत्र, नदी कटान, पहिरो, हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिम र भूगर्भीय अस्थिरताको संयुक्त अध्ययन गरी उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । अत्यधिक जोखिमयुक्त स्थानमा नयाँ बस्ती तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार रोक्ने र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ । भू–उपयोग योजना जलविज्ञान, भूगर्भ, हिमनदी र जलवायु विज्ञानसँग जोडिनुपर्छ ।
दोस्रो, पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणालीलाई पुनर्निर्माणकै अंग बनाउनुपर्छ । केही मिनेटमै ठूलो बहाव तल्लो क्षेत्रमा पुग्न सक्ने अवस्थामा जलस्तर मात्र होइन, हिमताल, हिमपहिरो र प्राकृतिक नदी अवरोधको निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ । स्वचालित सेन्सर, उपग्रह तथा रिमोट सेन्सिङ, स्थानीय तहसम्म पुग्ने बहु–माध्यमीय चेतावनी, सुरक्षित निकास मार्ग, खुला क्षेत्र र पूर्वनिर्धारित आश्रयस्थल विकास गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको पुनःडिजाइन आवश्यक छ । डिजाइनमा ऐतिहासिक अधिकतम बहाव मात्र होइन, बदलिँदो जलवायु, चरम बहाव, नदी कटान, लेदो तथा चट्टानसहितको डेब्रिस फ्लो र पहिरो जोखिम समावेश हुनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा बाँध, इन्टेक, पावरहाउस, सुरुङ, पहुँच सडक र प्रसारण संरचनालाई एउटै नदी प्रणालीको समग्र जोखिममा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण सडक तथा पुलमा वैकल्पिक मार्ग र आपत्कालीन पहुँच राखिनुपर्छ ।
चौथो, पुनर्वासलाई घर निर्माणमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । सुरक्षित आवाससँगै खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिब, श्रमिक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल परिवारका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ । पुनर्वाससम्बन्धी निर्णय प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरेर हुनुपर्छ; स्थानीय समुदायलाई लाभग्राही मात्र होइन, पुनर्निर्माणको साझेदार बनाउनुपर्छ ।
भोटेकोशीले दिएको मूल पाठ स्पष्ट छ : प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर प्राकृतिक जोखिमलाई बेवास्ता गरेर विकास गर्दा विपद्को मूल्य अत्यन्त महँगो पर्न सक्छ । बगेको संरचना फेरि बनाउनु पुनर्निर्माण हो; तर त्यही संरचना फेरि नबग्ने गरी सुरक्षित स्थान, सुरक्षित डिजाइन, पूर्वसूचना, जोखिममा आधारित योजना र सक्षम समुदाय निर्माण गर्नु दूरदर्शी पुनर्निर्माण हो ।
अब पुनर्निर्माणको सफलता कति संरचना बनाइयो भन्नेबाट होइन, अर्को विपद् आउँदा कति मानिस सुरक्षित रहन्छन् र कति कम क्षति हुन्छ भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ ।
