प्राकृतिक ताल तलैया वा पोखरीको प्राकृतिक तथा जैविक पद्वतिबाट नै  पुनरुत्थान किन र कसरी ?

नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू पर्यावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले  महत्वपूर्ण रहेको छ ।

चुरे पहाडको फेदीमा अवस्थित रहेका यी जिल्लाहरू प्राकृतिक तथा स्थानीय स्तरमा रहेका ताल तलैयाका कारण राष्ट्रिय स्तरमा एक पहिचान बनाइता पनि  विविध कारणले चुरे क्षेत्रमा भएका विनाश तथा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनका कारण परम्परागत प्राकृतिक जलाशयहरू द्रुत गतिमा सुक्दै वा नष्ट हुदैँ गइरहेका छन्।

एक विस्तृत राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ७४% पालिकाहरूमा जलवायु परिवर्तन र जथाभावी गरिएका पूर्वाधार निर्माणका कारण पानीका प्राकृतिक मुहान तथा जलाशयहरू संकटमा परेका छन् । यसको असर  यि दुइ जिल्लामा रहेका विभिन्न ताल तलैया तालहरू सुक्दै वा साङ्गुरिदै जाने क्रम बढी रहेको छ।

साथै ताल तलैयामा खेतीबालीमा प्रयोग भइ बगेर आएका रासायनिक मलखाद तथा मानव सिर्जित प्रदुषणको कारण समग्रमा जलमा आश्रीत जिव तथा बनस्पतीहरूको जैविक बासस्थान प्रभावित भइ रहेको, नष्ट भइ रहेको वा लोप हुने अवस्थामा रहेका  छन् ।

यसै संकटलाई मध्यनजर गर्दै  कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भूमिगत जलस्तर बढाउन र वन्यजन्तुका लागि वनभित्र पानी पुर्‍याउन ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ नीति अघि सारेर बजेट विनियोजन समेत गरिसकेको छ ।

यो प्रयासलाई सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण पालिकाहरूमा र निजी क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमार्फत प्रदेशव्यापी अभियान बनाउनु अबको अनिवार्य आवश्यकता पनि हो।

हामीलाई पोखरी पुनरुत्थान किन चाहिन्छ?

यो एउटा मनन गर्नु पर्ने कुरा हो पोखरी ताल तलैयाको पुनरत्थान किन  आवश्यक छ र किन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी हुन आवश्यक छ ।  यसको लागि निम्न २ कुराहरूलाई आधार मन्न सकिन्छः

१. भूमिगत जलस्तरको संकट रोक्न:

कैलाली र कञ्चनपुरको मुख्य खानेपानी र कृषिको आधार नै जमिन मुनिको पानी (Groundwater) हो। तर, हालका वर्षहरूमा गर्मी याममा इनार, ट्युबवेल र डिप बोरिङहरू सुक्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ ।

चुरे भूभागबाट बगेर आउने मनसुनी पानीलाई यदि वनभित्रका पोखरीहरूमा रोकेर जमिनमुनि सोस्ने (Percolation) वातावरण बनाइएन भने आगामी केही वर्षमै तराईमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिने र कृषि उत्पादनमा नकरात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

२. वन्यजन्तुको आक्रमण र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न:

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र लालझाडी-मोहना जैविक मार्ग (Wildlife Corridor) आसपासका क्षेत्रमा जंगली हात्ती र बाघको आक्रमणबाट वर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण वनभित्रका परम्परागत जलाशय सुकेपछि पानी र घाँसको खोजीमा वन्यजन्तुहरू बाध्य भएर मानव वस्ती र धानखेतमा पस्ने गर्दछन् । । वनभित्रै बाह्रै महिना स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउँदा वन्यजन्तुहरू वन क्षेत्रमै सीमित हुने संभावना बढेर जानुको साथै  मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व  नियन्त्रणमा कमि आउने संभावना बढेर जान सक्दछ ।

पोखरी पुनरुत्थानमा जैविक प्रक्रिया (Phycoremediation) नै  किन ?

हाल आधुनिक प्रवlधिको विकास र पहुँचको विस्तारले गर्दा पोखरी सफा गर्न डोजर चलाउने वा लेउ, जलकुम्भी झार मार्न रासायनिक औषधीको प्रयोग बढ्दो रहेको छ जसको कारण पोखरी ताल तलैयामा रहेको जैविक चक्रमा नकरात्मक असर पार्नुको साथै क्रमश जल पर्यावरण बिगार्दै लगि रहेको छ ।

यसले अन्तमा जल प्राणी र जल वनस्पतीको विवास गर्ने निश्चित प्राय नै छ ।  यसरी डोजर वा रसायनको प्रयोग गरि पोखरी ताल तलैया सफा गर्नुको सट्टा  रसायनमुक्त र प्रकृतिमा आधारित विधि (Phycoremediation) बाट पोखरी पोखरी ताल तलैयामा पुनरुत्थान गर्नु अबको आवश्यता हो ।

यो  प्रक्रिया निम्न तीन चरणमा  गर्न सकिन्छ:

१. प्रदूषित अवस्था (Before):

चुरेको बाढी र आसपासका कृषि क्षेत्रबाट बगेर आउने रासायनिक मलका कारण पानीमा नाइट्रोजन र फस्फोरस अत्यधिक हुन पुग्छन्। यसले हानिकारक लेउ आदिको तीव्र वृद्धि (Algae Bloom) गराउँछ जसको कारणले  पानीमा रहेको अक्सिजनमात्रा क्रमिक रुपमा घट्न गइ समाप्त हुन जान्छ ।

यसको साथै ताल पोखरीको पिँधमा बाक्लो लेदो जम्मा हुने हुनाले  जलचरहरू नष्ट हुनको साथै  पोखरी ताल तलैयाको गहिराइ पनि  घट्न जान्छ ।

२. उपचार प्रक्रिया (In Process):

यो चरणमा कुनै पनि रासायनिक पदार्थ प्रयोग नगरी प्राकृतिक सूक्ष्म जिवाणूहरू  पानीको गुणस्तरको आधारमा  आवश्यक मात्रमा  नियमित रुपले निश्चित समय सम्म पानीमा मिसाइन्छ ।

यी सूक्ष्म जिवाणूहरूले पानीमा रहेका अतिरिक्त पोषक तत्वहरूलाई आफ्नै वृद्धिको लागि खाने वा सवस्ने गर्दछ । यसरी यि जम्मा भएर बसेका अनावश्यक लेउ तथा पदार्थहरू  कम हुन जान्छ ।

यसको फलस्वरूप, खराब लेउ जस्ता पदार्थहरू  नियन्त्रणमा आउन गइ, पानीमा अक्सिजनको मात्रा बढ्दै जान्छ । साथै पिँधमा थुप्रेर बसकेका लेदो स्थिर बनाउनु र क्रमश घटाउदै लान्छ ।

३. स्वच्छ अवस्था (After):

पोषक तत्वको सन्तुलन मिलेपछि पानी पूर्ण रूपमा कञ्चन बन्दछ। सूर्यको प्रकाश पिँधसम्म पुग्ने हुनाले रैथाने जल वनस्पति र माछाहरू फस्टाउँछन् ।

यसरी  र वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित पिउने पानीको स्रोत तयार । यस अवस्थामा बाह्य सुक्ष्म जैविक जिवाणुहरू बवश्यकता हेरी हप्ता पन्ध्र दिनको अन्तरालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी पानीको गुणस्तमा क्रमिक सुधार गर्न ३ महिना देखी १ बर्ष सम्म लाग्न सक्ने हुन्छ ।

रासायनिक विधिको तुलनामा जैविक विधि नै किन ?

जैविक उपचार र रासायनिक विधि बीचमा एक छनौ६ गर्न अघि यिनको भिन्नता बुझ्नु जरुरी दछ । यी दुवै उपचार पद्दतीले  जलाशयको जैविक सुरक्षा  र माटोको प्राकृतिक गुणस्तरमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ।

सुदूरपश्चिमको तराई र चुरे भूभागको विशिष्ट भौगोलिक संवेदनशीलता अनुसार यी दुई विधिहरू बीचका मुख्य प्राविधिक भिन्नताहरू यस प्रकार छन्:

कसको के भूमिका ?

कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक रानी ताल, पुरैना ताल र तारा ताल  लगायत अन्य प्राकृतिक जलाशयहरूको जैविक पुनरुत्थान (Bio-based Restoration) गर्दा सुदूरपश्चिमले बहुआयामिक पर्यावरणीय र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रकृतिमा आधारित यो उपचार विधि (Phycoremediation) बाट पानी कञ्चन र रैथाने जैविक विविधता जीवन्त हुनको साथै यी जलाशयहरूलाई व्यापक पर्या-पर्यटन (Eco-tourism) गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

यस दिगो अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको एकीकृत भूमिका र साझेदारी हुन आवश्यक छ र आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (CFUGs) र टोल समिति:

वनका वास्तविक संरक्षक तथा उपभोक्ता भएकाले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामा पोखरी संरक्षणलाईअनिवार्य प्राथमिकता  राख्नु पर्छद । वनभित्रका प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा रहेका रैथाने टोल समितिहरूले पोखरी संरक्षणको लागि स्रोत व्यस्थापन गर्न नेतृत्व लिनु पर्दछ ।

२. स्थानीय सरकार:

नेपालमा सुक्दै गएका पानीका मुहानहरू जोगाउन स्थानीय सरकारहरूले हालै जारी गरेको मार्गचित्र (Roadmap) अनुरुप पालिकाहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटमा पोखरी पुनरुत्थानका लागि अनिवार्य रूपमा आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान उपभोक्ता समितिलाई विनियोजन गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारहरूले प्राकृतिक पोखरीहरूलाई ठेक्कामा दिएर जथाभावी डोजर चलाउने र प्राकृतिक सिमसारको संवेदनशीलता बिगार्ने अदूरदर्शी प्रवृत्तिमाथि कडा कानुनी रोक लगाउनु पर्दछ ।

३. निजी क्षेत्र (Private Sector):

सुदूरपश्चिममा सक्रिय बैंक, वित्तीय संस्था, इट्टा उद्योग, एग्रो-प्रोसेसिङ मिल तथा शुक्लाफाँटा आसपासका रिसोर्टहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषको निश्चित हिस्सा जलवायु अनुकूलन र पोखरी पुनरुत्थान परियोजनामा लगानी गर्नु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रले सुपथ मूल्यमा जैविक जिवाणुहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (CFUGs) र टोल समितिलाई उपलब्ध गराउने र प्रयो विधिबारे तालिम संचालन गर्ने

४. पर्या-पर्यटनबाट संचालन खर्चको दिगोपन:

पुनरुत्थान गरिएका तालहरूमा जलीय चराचुरुङ्गी अवलोकन (Bird Watching), जैविक पर्या-मार्ग, सौर्य डुङ्गा सञ्चालन र प्रकृति पथयात्रा (Nature Trails)ऽ बानस्पतिक बेर्ना बिक्री जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी पर्या-पर्यटन प्रवर्द्धन गरी जैविक उपचार पद्दतीमा लाग्ने तथा सैचालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

यसरी पर्या-पर्यटनबाट आन्तरिक आम्दानी हुँदा स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरू परम्परागत सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर रहनुपर्दैन। यस त्रिपक्षीय साझेदारीले सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा जल सुरक्षा तथा दिगो सिमसार व्यवस्थापनको एउटा बलियो, आत्मनिर्भर र वैज्ञानिक मोडेल स्थापित गर्ने सक्नेछ।

सन्दर्भ दस्तावेजहरू (References)

1.Water Conservation Ponds in Nepal. Food and Agriculture Organization (FAO) Open Knowledge Repository.

2. Impact Study of Water Recharge Ponds — CLIMATES Project. PARC & UMN.

3. “Dhangadhi invests Rs15 million to restore ponds to tackle water shortage.” The Kathmandu Post (December 02, 2025).

4. Morphophysiological Adaptations of Aquatic Macrophytes in Wetland-Based Sewage Treatment Systems. MDPI Open Access Scientific Journal.

5. “Six recharge ponds built in Myagdi community forests to manage water.” Khabarhub / RSS News (July 16, 2026).

6. Scourge of climate change: Lakes in Shuklaphanta National Park drying up. Clickmandu Report.

7. Mitigating Human-Wildlife Conflicts through EbA in Nepal. Global EbA Fund / WWF Nepal & NEEDS Nepal Project Brief.

8. “Human-animal conflicts rise as development blocks wildlife corridors.” The Kathmandu Post (April 12, 2025).

9. Local Governments Launch Nepal’s First-Ever Roadmap to Revive and Protect Drying Springs. ICIMOD Press Release (August 21, 2026).

10. Drying Springs in Nepal. Centre for Social Change & NWCF.

लेखक शर्मा दियालो टेक्नोलोदजीज प्रा.लि. मा कार्यरत हुनुहुन्छ।