फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा २१२ संशोधन प्रस्ताव, चक्रीय अर्थतन्त्र देखि श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्मका विषय समेट्न माग

सांसदहरूले फोहोरलाई संकलन गरी ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्ने परम्परागत प्रणालीबाट बाहिर निकाल्दै पुनःप्रयोग, पुनःप्रशोधन र आर्थिक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्पादकको जिम्मेवारी, फोहोरपानी तथा दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको अधिकारलाई पनि विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम (१) बमोजिमका सर्तहरूको अधीनमा रही उपनियम (२) अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधनका सूचनाहरू दफावार छलफलका लागि स्वीकृत गर्नुभएको छ।

मूल विधेयकमा के छ ?

सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको मुख्य जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्न केन्द्रीय तहमा फोहोरमैला डाटाबेस स्थापना गर्ने, स्थानीय तहले ल्यान्डफिल साइट वा व्यवस्थापन स्थल निर्धारण गर्ने तथा त्यसका लागि जग्गा प्राप्तिमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेबापत नागरिक तथा व्यवसायबाट सेवा शुल्क उठाउन पाउने, सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नेलाई जरिबाना गर्न सक्ने र फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

मूल विधेयकमा घरबाट निस्कने फोहोर कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी स्रोतमै वर्गीकरण नगरेमा प्रत्येक पटक ५०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थागत तथा व्यावसायिक निकायले फोहोर मिसाएर निष्कासन गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने वा खुला रूपमा जलाउने, अस्पतालजन्य तथा औद्योगिक जोखिमयुक्त फोहोर जथाभावी विसर्जन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्‍याउने कार्यका लागि पनि विभिन्न तहका जरिबाना तथा कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

तर मूल विधेयकले फोहोरको उत्पादनदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र शृङ्खला, उत्पादकको जिम्मेवारी, श्रमिकको सुरक्षा र प्रभावित समुदायको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।

फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने माग

सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनामै चक्रीय अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र शून्य फोहोर (जिरो वेस्ट) को अवधारणा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

फोहोरलाई केवल विसर्जन गर्नुपर्ने वस्तुका रूपमा नभई पुनःप्रयोग र पुनःप्रशोधनमार्फत आर्थिक लाभ सिर्जना गर्ने स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विसर्जन गरिने फोहोरको परिमाण कम्तीमा ९० प्रतिशतले घटाई बाँकी अवशेष मात्र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

सांसद कमल सुवेदीले ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिने फोहोरको मात्रा कुल उत्पादित फोहोरको बढीमा २० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने र ‘जिरो ल्यान्डफिल’ नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

यस्तै फोहोर व्यवस्थापनको आर्थिक तथा वातावरणीय भार स्थानीय सरकार र उपभोक्ता माथि मात्र पर्न नहुने भन्दै सांसदहरूले उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी (एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी–ईपीआर) को व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्।

प्लास्टिक, ब्याट्री, टायर, काँच तथा विद्युतीय सामग्री उत्पादन वा आयात गर्ने कम्पनीले आफूले बजारमा पठाएका सामग्रीको व्यवस्थापनमा समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसद लिमा अधिकारीले उत्पादक वा आयातकर्ताले बजारमा पठाएको प्लास्टिक तथा विद्युतीय सामग्रीको कम्तीमा ६० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा पुनःसंकलन गरी प्रशोधन गरेको प्रमाणित विवरण प्रत्येक वर्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वातावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।

स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण र आधुनिक ढुवानी प्रणाली

फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन घर, संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाटै कम्तीमा तीन प्रकारका फोहोर छुट्याउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्।

कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरलाई फरक रङका फोहोरदानीमा छुट्याउनुपर्ने तथा स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण नगरेसम्म स्थानीय तहले संकलन नगर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने सांसद लिमा अधिकारीको प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी फोहोर ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधन कम्तीमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर भएको, पूर्ण रूपमा ढाकिएको र फोहोरबाट निस्कने रस नचुहिने हुनुपर्ने माग गरिएको छ। ढुवानीका साधनमा कम्प्याक्टर र जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली समेत जडान गर्नुपर्ने संशोधन सांसदहरू सुशील खड्का, आशिष गजुरेल र धर्मराज केसीले दर्ता गराउनुभएको छ।

फोहोरपानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनलाई पनि कानुनमा समेट्नुपर्ने

फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा फोहोरपानी र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको विषय छुटेको भन्दै सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले छुट्टै दफा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

उहाँले सेप्टिक ट्याङ्की वा पिट शौचालयबाट निकालिएको दिसाजन्य लेदो चुहावट नहुने साधनबाट मात्र ढुवानी गरी तोकिएको प्रशोधन केन्द्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ।

त्यसैगरी प्रशोधन नगरेको फोहोरपानी नदी, खोला, नाला वा सार्वजनिक स्थानमा विसर्जन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई ठोस फोहोरमा मात्र सीमित नराखी सरसफाइ शृङ्खलाको सुरक्षित व्यवस्थापनसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ।

सरसफाइ श्रमिकलाई निःशुल्क खोप र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विधेयकमा अनिवार्य दायित्वका रूपमा राख्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले विधेयकको दफा ६३ मा संशोधन गर्दै फोहोरमैला तथा सरसफाइमा खटिने श्रमिकलाई टिटानस र हेपाटाइटिस ‘बी’ विरुद्धको खोप रोजगारदाताले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

ल्यान्डफिल साइट र ढलमा काम गर्ने उच्च जोखिमयुक्त श्रमिकलाई रेबिजविरुद्धको खोपसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। श्रमिकको वर्षमा दुईपटक पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण, रासायनिक तथा विकिरणयुक्त फोहोरमा काम गर्ने श्रमिकको एक्सपोजर मनिटरिङ र शरीरमा विषाक्त तत्त्वको मात्रा परीक्षण गर्ने बायोलोजिकल मनिटरिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

त्यस्तै सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सफाइ श्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) अनिवार्य उपलब्ध गराउने र जातका आधारमा हुने विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

ल्यान्डफिल प्रभावित समुदायलाई सेवा शुल्कको हिस्सा दिनुपर्ने

ल्यान्डफिल साइट आसपासका बासिन्दाले फोहोर व्यवस्थापनबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमको भार बेहोर्नुपर्ने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा उनीहरूको हिस्सा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।

फोहोर व्यवस्थापनबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको कुल सेवा शुल्कको न्यूनतम ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म रकम प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरू डा. राम लामा, मनिष झा र बलावती शर्माले गर्नुभएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने, फोहोरबाट उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जामा सहुलियत दिने र स्थानीयवासीको नेतृत्वमा विवाद समाधान संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्तावसमेत संशोधनमा समेटिएको छ।

वडास्तरमा फोहोर बैंक स्थापना गर्नुपर्ने

फोहोरलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सांसदहरूले टोल तथा वडास्तरमा ‘फोहोर बैंक’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

पुनःप्रयोग तथा पुनःप्रशोधन गर्न सकिने फोहोर संकलन गरी नागरिकले त्यसबापत नगद वा कर छुट पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यससँगै सेकेन्ड ह्यान्ड बजार स्थापना गरी प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रबाट निस्कने पराल तथा बालीका अवशेष खेतबारीमा खुला रूपमा जलाउन प्रतिबन्ध लगाउने र तिनलाई कम्पोस्ट मल वा जैविक इन्धन उत्पादनमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। ब्याट्री तथा विद्युतीय फोहोरलाई सामान्य फोहोरसँग मिसाएर विसर्जन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ।

फोहोर फाल्नेलाई कडा कारबाही र सुराकीलाई पुरस्कार

सार्वजनिक स्थल, नदी किनार तथा अन्य निषेधित क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले दण्डात्मक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद लिमा अधिकारीले सीसीटीभी फुटेज वा डिजिटल प्रमाणका आधारमा नगर प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई ५०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म स्थलगत जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यस्ता कसुरबारे सूचना दिने नागरिकलाई जरिबानाको निश्चित प्रतिशत पुरस्कारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै सांसद क्रान्तिशिखा धिताल र डा. तोसिमा कार्कीले विधेयकमा प्रयोग भएका अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। ‘डस्टबिन’ को सट्टा ‘फोहोरदानी’ वा ‘सोर्सबिन’ तथा ‘डाटाबेस’ को सट्टा ‘तथ्याङ्क भण्डार’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ।

विधेयक माथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूले नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई संकलन, ढुवानी र विसर्जनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उपभोग, पुनःप्रयोग, प्रशोधन र सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ।

विशेषगरी उत्पादकको जिम्मेवारी, स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण, दिसाजन्य लेदो तथा फोहोरपानीको सुरक्षित व्यवस्थापन, श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रभावित समुदायको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

यी संशोधन प्रस्ताव माथि प्रतिनिधिसभाको दफावार छलफलका क्रममा कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने विषयले नेपालको आगामी फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीको दिशा निर्धारण गर्नेछ। संशोधनहरू विधेयकमा समेटिएमा फोहोरलाई वातावरणीय चुनौतीका रूपमा मात्र नभई स्रोत, रोजगारी र आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने आधार तयार हुन सक्नेछ।