84 पटक हेरिएको 
वीरगञ्ज : छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र सरसफाइ अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । नदीमा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त तथा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले उद्योगमाथि निगरानी र अनुगमन कडा बनाएको हो ।
छठ पर्वका अवसरमा नदी किनारमा पुगेर पूजा तथा अर्घ्य दिने श्रद्धालुहरूलाई स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले नदी सरसफाइ र प्रदूषण नियन्त्रणका गतिविधि अघि बढाएका छन् ।
यसै क्रममा उद्योग विभागले उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको छ । विभागले उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वातावरणीय मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच गर्ने जनाएको छ ।
कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइए सम्बन्धित उद्योग माथि कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने औद्योगिक फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । यसबाट छुट्टा छुट्टै प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएका उद्योगको फोहोरपानी समेत व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने र सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यस अघि पनि उद्योग माथि कारबाही गरेको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको थियो ।
मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
छठ पर्वका बेला नदीको तत्कालीन सरसफाइ र प्रदूषण नियन्त्रण सँगै औद्योगिक फोहोर पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्रशोधन पूर्वाधारको सञ्चालन तथा नदी संरक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
