902 पटक हेरिएको 
मनिराज पाण्डे
कालिकोट : कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार बारे स्थानीयबासिन्दालाई जानकारी गराउने उदेश्यले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । अधिकार बारे जानकारी लिने र अधिकारको माग दाबी गर्न सक्ने बनाउन स्थानीय नागरिकका लागि खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिएको हो ।
पलाँता ७ र ८ का नाउडाँडा, पारौटी, नाइवाडा, दाम्री, दलित बस्ती, बिष्टवाडा, सिर्स लगायतका बस्तीमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिएका छन् । वाटर एड नेपाल र पलाँता गाउँपालिकाको सहयोगमा किर्डाक नेपालले पलाँता गाउँपालिकाको वडा नं. ७, ८ र ९ खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी काम गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाका अन्य वडामा समेत खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिएको परियोजना अधिकृत धनबहादुर केसीले बताउनुभयो । के गर्न पाउने अधिकार ? कस्को अधिकार ? कस्को कर्तब्य ? उल्लंघनमा उपचार के ? लगायतका बिषयमा स्थानीय स्वच्छता प्रर्वद्धकहरुले अधिकार कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय नागरिकलाइ के अधिकार र के दायित्व भन्ने बारे जानकारी लिन अधिकार कक्षाले सहयोग पु¥याउने दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सहयोग परियोजना टिम लिडर नविनकुमार शाहीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीयले प्रक्रियागत माग दावी गर्न नसकेपछि किर्डाक नेपालले स्थानीय नागरिकलाई मानव अधिकार तथा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिएको हो ।
किर्डाक नेपालले गाउँपालिकाका सबै वडामा अधिकार कक्षा सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय बस्तीमा २० देखि २५ जनाको समुहमा अधिकार कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अधिकार कक्षाले स्थानीयको माग दाबी गर्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धि गरेको स्वच्छता सुपरभाइजर पुष्पा घर्ती मगरले बताउनुभयो । सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षाले स्थानीयलाइ सरसफाइको अवस्थामा सुधार गर्न र अधिकार कक्षाले माग दावी गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
खानेपानीको अभाव रहेको पलाँता ७ र ८ मा किर्डाक नेपालले २ वटा खानेपानी आयोजना र १ वटा उपभोक्तमैत्री शौचालय निर्माण गरिरहेको छ । पलाँता ९ का २ सय ५ घरधुरीमा वाटर एडको सहयोगमा किर्डाक नेपालले शुद्ध खानेपानी पुर्याइ सकेको छ ।
किर्डाक नेपाल २०५६ साल देखि मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, बिपद जोखिम न्युनिकरण लगायतका बिषयमा नेपालका १५ वटा जिल्लामा कार्यरत छ ।
