1101 पटक हेरिएको सुर्खेत : बस्नु छ कटेराभित्र, छुन दिन्नन् घर
छाउपडी भएका बेला, बनाउँछन् पर
छाउपडी छोएर यहाँ, को मर्या छन् धामी
कटेरा भत्किए मात्रै, छाउगोठमै छौं हामी
छाउगोठमा बस्नु पर्दाको पीडा गीतमै रचना गरेकी छिन् पञ्चपुरी नगरपालिका–७ धनबोटकी १६ वर्षीया किशोरी रोशनी बयकले । सरकारले सुरु गरेको छाउपडी अन्त्य महाअभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बिषयलाई उनले गीतमा बुनेकी हुन् । सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सञ्चालन ग(यो। त्यही अभियानका क्रममा कर्णाली नदीकिनारको धनबोट गाउँका ९८ वटा छाउगोठ भत्काइए।
तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीको नेतृत्वमा धनबोटका छाउगोठ भत्काइएका थिए। ‘मनभित्र जरा गाडेर बसेको छाउगोठ नभत्काउँदासम्म ‘देखिने छाउगोठ’ भत्काएर केही परिवर्तन नआउँदो रहेछ,’ स्थानीय विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत बयकले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा अहिले झन् कष्टकर दैनिकी बिताउनु परिरहेको छ।’
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ की कल्पना विक स्याउलाको छाप्रोमा।
‘देउता रिसाउने’ डरले घरभित्र पस्ने हिम्मत महिलाले पनि गर्दैनन्। पछिल्लो पुस्ता यो कुरीतिलाई मान्न चाहँदैनन्। परिवार, छिमेक र समाजको दबाब उनीहरूमाथि छ। ‘छाउ हुँदा आराम चाहिन्छ, पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, घरदेखि एकान्तको छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी हामीलाई छ,’ उनले भनिन्, ‘थाहा हुँदा पनि परिवार, छिमेक र समाजको दबाबले बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’
महाबु गाउँपालिका–४ काप्रिखोलाकी लक्ष्मी शाहीले अघिल्लो साता महिनावारी भएको बेला पाँच रात कोक्रो ९डोको० माथि पाल टाँगेर आँगनमा बिताइन्। सरकारले छाउपडी कुरीति अन्त्यका लागि सुरु गरेको महाअभियानका क्रममा प्रहरीले छाउगोठ भत्कायो। छाउगोठ भत्काएपछि उनी दुई पटक महिनावारी भइन्, उनले दुवै पटक यसैगरी घरबाहिर रात बिताउनुप(यो। ‘घरकाले महिनावारी हुँदा भित्र पस्न दिँदैनन्,’ शाहीले भनिन्, ‘भएको छाउगोठ पनि प्रहरीले भत्काएपछि महिनावारी हुँदा झन् कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका छौं।’
सरकारले छाउपडी अन्त्यका लागि प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। समितिलाई छाउगोठ भत्काउने मात्र होइन, यो कुरीति मान्ने र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अभियान ‘देखिने छाउगोठ’ भत्काउने काममै सीमित भयो। ‘छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने दुई–चारजना गाउँका मानिसलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरिदिएको भए हामीलाई घरभित्र राख्थे कि रु’ पञ्चपुरीकी रोशनी बुढाले भनिन्, ‘प्रहरी आए, भत्काएर गए, फेरि फर्केर आएनन्।’
दुई महिनाअघि बराहताल गाउँपालिका–६ ब्युरेनीकी मनिसरा गिरीको घरछेउमै दुईवटा छाउगोठ थिए। खरले छाएको गोठमा पराल र कपडा राखिएका थिए। आँगननजिकै बनाइएको अस्थायी छाउगोठलाई झारले बारिएको थियो। तत्कालीन प्रजिअ बसन्त अधिकारी नेतृत्वको टोलीले दुवै छाउगोठ भत्कायो। ‘अहिले पनि महिनावारी हुँदा झारले बारिएको अस्थायी गोठमा बस्छु,’ गिरीले भनिन्, ‘देखिने गोठ भत्काइए, हामीलाई झन् कष्ट बढ्यो, सरकारले नै सामूहिक घरहरू बनाइदिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो।’
छाउगोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीयको सहभागिता भएन। संघीय सरकारको नीतिलाई जनप्रतिनिधिले साथ नदिँदा पनि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन। ‘वर्षौंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा एकै पटक प्रहरी–प्रशासन लगाएर अन्त्य गर्न सम्भव छैन,’ बराहताल गाउँपालिका उपप्रमुख शोभा शर्माले भनिन्, ‘पहिले यसका असरबारे जानकारी दिन आवश्यक छ।’ सुर्खेतका बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकामा छाउप्रथा व्याप्त छ। यो खबर हामीले नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।
बराहताल गाउँपालिकाले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि ‘छाउगोठमुक्त कार्ड’ वितरण गर्दै छ। ‘जसको घरमा छाउगोठ छ, उसलाई सम्पूर्ण सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति ल्याएका छौं,’ उपाध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘टोल, वडा हुँदै गाउँपालिकालाई नै छाउगोठमुक्त बनाउँछौं।’ उनले एकै पटक छाउगोठ भत्काउन जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश नदिएको बताइन्। ‘सुरुसुरुमा छाउगोठ भत्काउने अभियानमा म आफै संलग्न थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले जनतामा झन् नकारात्मक असर परेको देखिएपछि छाउगोठमुक्त कार्ड वितरणको तयारी थालेका हौं।’
दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले गोठ भत्काएर छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य नहुने बताए। उनले यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए। ‘छाउगोठ भत्काउनु ठूलो कुरा होइन, यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘धामी–झाँक्रीमार्फत छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको पहल गरिरहेका छौं।’ अध्यक्ष शाहीले देउताको डरले महिलाहरू घरभित्र बस्न डराउने भएकाले धामी–झाँक्रीमार्फत घरभित्र खोपीका देवतालाई बाहिर राख्ने तयारी गाउँपालिकाले गरिरहेको बताए। ‘यसो गर्दा महिला र देउता दुवै सुरक्षित हुने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पालिकाभरका धामी–झाँक्रीहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौं।’
