1389 पटक हेरिएको ♦ विनोद धौलागिरि/विराटनगर
प्रदेश नं. १ को यस वर्षको नीति कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अन्तर्गत बुँदा नं. १२० मा उल्लेख गरियो, “प्रदेश खुला दिसामुक्त घोषित भैसकेको सफलतालाई निरन्तरता दिंदै उपलब्धीहरुलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।” खानेपानी र सरसफाइका लागि प्रदेश सरकारले बजेट समेत निर्दिष्ट गर्यो ।
खानेपानी आयोजनाहरुको छनौट र निर्माणका लागि संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । लगानी र सहलगानीका विभिन्न ढाँचामा दुबै निकायहरुले खानेपानी आयोजनना निर्माणमा सहयोग मात्र गरेका छैनन्, व्यापक लगानी समेत गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म अनुत्तरित प्रश्न छन् : प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको पूर्ण सरसफाइ अभियानको निरन्तरताको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्राविधिक एवम् प्रक्रियागत सहयोग गर्ने कसले ? प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने कसले ? स्थानीय सरकारलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र वातावरण संरक्षण एवम् प्रबर्द्वनका लागि एकीकृत योजना निर्माण गर्न कसले सघाउने ?
स्थानीय सरकारहरु “गैरसरकार” जिल्लालाई टेर्दैनन्
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी सोही समितिमार्फत स्थानीय तहहरुलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहयोग पु¥याउन सकिने भए पनि स्थानीय ‘सरकार’हरुले जिल्लाको अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन् ।
संघीय संरचनामा जानु अघिजस्तो साधन श्रोत समेत जिल्लासँग नभएका कारण पनि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु कमजोर बनेका छन् । “अहिलेका जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुले जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहहरुलाई समन्वय गरेर पूर्ण सरसफाइको प्रादेशिक नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्थे”, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख एवम् प्रदेश वास क्लस्टर संयोजक विकास काफ्लेको भन्नुहुन्छ, “एकातर्फ जिल्लाका समितिहरु निस्क्रिय बने, अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले जिल्लाको गैरसरकार निकायलाई किन महत्व दिइरहनुपर्ने भन्ने सोचाइ पनि देखिन्छ ।”
प्रदेशमा कुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने ?
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति निस्क्रिय बनेपछि स्थानीय तहहरुलाई समग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रगत योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै आवश्यक प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सहयोग गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार अन्तर्गत आउँछ । तर, प्रदेश सरकारमा कुन मन्त्रालयले यसको संयोजन गर्ने र कुन मन्त्रालयले कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने सहजै टुंगो लागेको देखिदैन । दिगो विकास लक्ष्यले लक्ष्य नं. ६ अन्तर्गत समेटेका खानेपानी र सरसफाइ तथा यससँग अन्तर सम्बन्धित स्वच्छता र वातावरण संरक्षण एवम् प्रबर्द्वन
प्रदेश तहमा तीन वटा मन्त्रालयमा बाँडिएका छन् ।
खानेपानीको दायित्व प्रदेश तहमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको छ । यसैगरी सरसफाइ र स्वच्छताको केही हिस्सा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको छ भने स्वच्छता, वातावरण संरक्षण एवम् प्रबर्द्वन र ठोस फोहर व्यवस्थापनका केही कार्यहरु उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ । यी तीन मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वय हुन एकातर्फ कठिन छ भने अर्को तर्फ समन्वय भैहाले पनि स्थानीय तहमा कसले, कुन किसिमको सहयोग गर्ने भन्ने निधो नहुँदै प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे अवधि सकिइ सक्ने देखिन्छ ।
“यी सबैलाई समन्वय गर्ने प्रदेशस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरी यसलाई सक्रिय बनाउन सकेमा र प्रदेश तहको रणनीति तय गर्न सकेमा केही हदसम्म अहिले देखिएको सहजीकरणको कमीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, प्रदेश नं. १ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्य भन्नुहुन्छ, “समन्वय समिति पनि कुन प्रावधान अनुसार गठन गर्ने र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय समेत समावेश गरेर तुरुन्त खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना (WASH Master plan) निर्माण भएमा मात्र यसले सार्थकता पाउन सक्छ ।”
प्रदेश समिति नेतृत्वमा अमिल्दो अभ्यास
यसअघि सरसफाइ गुरुयोजनना २०६८ ले राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने तत्कालीन क्षेत्रीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्व सचिव तहका क्षेत्रीय प्रशासकले गर्ने प्रावधन थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिकामा हाल सोही तहमा प्रदेशमा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था छ । केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा रहने समितिको प्रदेश समितिमा सिनियर सहजै रहन नमान्ने भएकोले पनि कुनै एक मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी गठन गर्दा पनि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निश्चित छैन । “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना बन्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्न सहज होला”, सचिव शाक्य भन्नुहुन्छ, “पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना भन्ने हो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयलले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
संघीय संरचना पश्चात् राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरु समेत जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था गरे पनि अहिले बैठक बोलाउँदा स्थानीय तहको उपस्थिति ज्यादै पातलो हुने गरेको छ । “उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुखहरु त जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकमा अधिकांशतः नआएको देखिन्छ”, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख विकास काफ्ले भन्नुहुन्छ, “कतिपय स्थनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने समितिमा सदस्य रहेर बैठकमा सहभागिता जनाउन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले कप्ठेरो मान्ने गरेको समेत भेटियो ।”
दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ ले लिएका लक्ष्यहरु (खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणसँग सम्बन्धित)
६.१ सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैको लागि समतामूलक रुपमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने
६.२ सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि पर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छतामा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने र खुला दिसा गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्ने । यस क्रममा महिला, बालिका, किशोरी तथा अन्य संकटासन्न अवस्थामा रहेकाहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिने
६.३ सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गरेर जताततै फोहर फ्याक्ने प्रवृत्ति हटाएर खतरनाक रसायन एवम् अन्य सामग्रीको न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापी रुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने तथा उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनः प्रयोग गर्ने
६.४ सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसंख्यालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने, र स्वच्छ पानीको दिगो निष्काशन तथा आपूर्ति गर्ने
६.५ सन् २०३० सम्ममा सबै तहमा एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन लागू गर्ने, उपयुक्त भएसम्म यो कार्य अन्तरसीमा सहयोग मार्फत गर्ने
६.६ सन् २०३० सम्ममा हिमाल, पहाड, वनजंगल, सीमसार, नदी, भूमिगत जलभण्डार र तालतलैया लगायतका पानीसँग सम्बन्धित पर्यावरणीय अन्तरनिर्भरताको संरक्षण र पुनःस्थापना गर्ने
६ क) सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकहरुको खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु जस्तै, आकाशे पानी संकलन, निर्मलीकरण, जलकुशलता, प्रदूषित पानी प्रशोधन, पुनःचक्रण तथा पुनःप्रयोग प्रविधिहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्ने
६ ख) पानी र सरसफाइ व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्ने ।
