955 पटक हेरिएको काठमाडौ : स्थानीय सरकारले खानेपानी धारा, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा अतिरिक्त कर लगाउन पाउने भएको छ ।
स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले ढल व्यवस्थापन, शौचालय, स्नानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन शुल्क, मर्मत सुधार लगायत ११ शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने
प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रूप दिन अर्थमन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र संसदले कानुनको टुंगो लगाउने छ । स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले भने स्वीकृत गरिसकेको छ ।
मस्यौदा अनुसार स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर ०.५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने छन् ।
नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्तिकर लगाउने भनि तोकिएको घर जग्गामा मूल्यांकित रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्तै मिलाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सम्पत्ति कर निर्धारणका लागि घरको बनौट, घरजग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको नजोडिएको र जोडिएको भए सडकको प्रकृति सडक सँगको दूरीको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर पनि लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, जग्गा राजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन शुल्क, मनोरन्जन कर पनि २/२ प्रतिशत उठाउन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार स्थानीय तहले मालपोत दस्तुर तोकी उठाउन सक्नेछ । जसमा सम्पत्ति कर लाग्ने घर र जग्गा बाहेकको अन्य जग्गामा भूमिकर ९मालपोत० लाग्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कूटनीतिक नियोगको नाममा भएका जग्गामा भूमिकर लाग्ने छैन ।
गैरकर राजस्व, अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने
यस्तै, गैरकर राजस्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केबलकार शुल्क र परिवहन शुल्क रहेका छन् ।
यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउँदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौैदामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनुपूर्व सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजस्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् ।
कर तथा शुल्क ठेकेदार मार्फत संकलन गर्न नपाइने
मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आफूले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदार मार्फत संकलन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सवै स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजस्व र शुल्क उठाउँदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।
अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाई विभिन्न ठेकेदारले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएको छ । नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हालको व्यवस्था अन्त्य हुनेछ ।
