147 पटक हेरिएको दाङ : सरसफाइ सेवालाई सरकारले अन्य सेवा सरह सार्वजनिक सेवाको रुपमा नराख्दा सेप्टिक ट्याङ्क भरिए निजी क्षेत्रको भरपर्नु पर्ने वा आफैले खाली गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवा भित्र सरसफाइ सेवा नपर्दा स्थानीय बासिन्दाको सधैं टाउको दुखाइको बिषय बन्दै आएको सरसफाइ सेवाका लागि दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले भने कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन ।
उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ सेवालाई आफ्नो प्राथमिकतामै राखी नागरिकलाई सहज र सरल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घोराहीका घरधनीलाई ट्याङ्क भरिएपछि निजी क्षेत्र धाउनु पर्ने वा अनावश्यक प्रक्रियामा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था छैन। “ट्याङ्की भरिनासाथ उपमहानगरपालिकामा फोन मात्र गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाले तुरुन्तै कर्मचारी खटाउँछ,” सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारी बताउनुहुन्छ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् भिडियो :
सेवा लिने प्रक्रिया पनि एकदमै सरल छ। सुरुमा सम्बन्धित घरधनीले फोन गरेर जानकारी दिनासाथ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कर्मचारी पठाइन्छ। नगरपालिकाका कर्मचारीले उक्त स्थान पहिचान गरी ट्रक जाने बाटो भए नभएको, कति लामो पाइप आवश्यक पर्ने लगायत प्रारम्भिक अध्ययन गरिन्छ ।
सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्न सबै तयारी पूरा भएपछि घरधनीलाई नगरपालिकाको राजश्व शाखामा नगरपालिकाले तोकेको सेवा शुल्क बुझाउन लगाइन्छ । त्यसपछि नगरपालिकाले सक्सन ट्रक सहित प्राविधिक टोली पठाएर सेप्टिक ट्याङ्क सफा गरिन्छ। यसरी उपमहानगरपालिकाले सरसफाइ सेवालाई सहज, सुलभ र नागरिकमैत्री बनाएको छ।
यद्यपि नगरपालिका सँग हालसम्म व्यवस्थित मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र भने छैन। “यसै वर्ष मात्र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा बुझाएका छौं,” प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो।
यसले पनि देखाउँछ कि स्थानीय सरकारले सरसफाइ सेवा दिने तत्परता देखाएमा पूर्वाधार अभावमा पनि स्थानीय सरकारले सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न सक्छ । घोराहीले सुरु गरेको यस्तो अभ्यास अन्य नगरपालिकाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । सरसफाइ अब निजी क्षेत्रको भरपर्ने बाध्यता होइन, बरु स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी र प्राथमिकताको बिषय बन्नुपर्छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका सहित देशभरिका सात वटा नगरपालिकामा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरुको विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालित नगरपालिकामा नगरस्तरीय मानव मलमूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी औजारहरु निर्माण गर्ने, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा सुदृढीकरण गरी एन वासमा अद्यावधिक गर्ने, नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्ने र संस्थागत प्रारुप तयार गर्ने लगायत प्राविधिक सहयोग हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) का राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (WASH) सुधा श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो।
वाटर एड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा र गेट्स फाउण्डेसनको वित्तिय व्यवस्थापनमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको UN-Habitat कार्यकारी निकाय हो ।
