239 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई समेटिए पनि खानेपानी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका धेरै विषय अन्तिम दस्तावेजमा समावेश हुन सकेनन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ठूला तथा अधुरा खानेपानी आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने, तराई–मधेश क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त पानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङ तथा सतही जल प्रणाली विकास गरिने, जलाशयमा आधारित आयोजना तथा मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायत केही विषय समेटिए पनि खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विस्तृत १७ बुँदे प्रस्ताव भने धेरै हदसम्म छुटेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
के – के थिए मन्त्रालयले बुझाएको १७ बुँदे प्रस्तावमा ?
१. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहकार्यमा वि.स. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यकम कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य निर्धारित समयसीमा भित्र हासिल गर्न क्षेत्रगत विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ, जसले आधुनिक प्रविधि र नवीनतम पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
२. तराई मधेस क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त र दिगो सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउन अधूरा आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी बहुउपयोगी सतही जलस्रोतमा आधारित थोक वितरण प्रणाली तथा समुदायस्तरमा डिप बोरिड सहितको वितरण प्रणाली विकास गरिनेछ। उन्नत फिल्टरेशन प्रविधिको प्रयोग मार्फत हानिकारक तत्वहरूको पूर्ण निवारण गरी खानेपानी सेवाको गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ।
३. जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणहरूले जलस्रोतमा पारेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने तराई मधेशमा अनुसन्धान र अन्वेषण मार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण तथा जलाशयमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरू विकास गरिनुका साथै भौगर्भिक तथ्यका आधारमा रिचार्ज पोइन्ट्सको पहिचान र ठूला स्तरको वर्षातको पानी संकलनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
४. काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य ठूला शहरहरुमा विभिन्न निकायहरुबाट निर्माण सम्पन्न भएका ढल तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणालीहरुलाई निजी क्षेत्र, समुदायमा आधारित संघसंस्था, स्वयंसेवक र अन्य सबै सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी बागमती लगायतका नदी-नालाको बातावारणीय स्वच्छता कायम राखिनेछ ।
५. खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सेवाको भू-सूचना प्रणाली तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित तथ्यांक सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
६. मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचलाई प्रत्यभुत गर्न जनसहभागिताको हिस्सा न्यून हुने गरी पुनरावलोकन गरिनुका साथै विद्युत महशुल दरलाई सिँचाइ सरह सस्तो बनाइनेछ। आयोजनाको संचालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तह एवं उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाइ तेस्रो पक्षबाट निर्मित संरचनाको क्षति नहुने गरी एकीकृत पूर्वाधार मार्गचित्र अन्तर्गत छुट्टै युटिलिटी कोरिडोर निर्माण गरिनेछ ।
७. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बाह्रै महिना संंचालन गर्ने हेडवर्क्सको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिई काठमाडौंको चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा पाइप सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । यससँगै परम्परागत ढुंगेधारा र पोखरीहरूको संरक्षण तथा भूमिगत जलश्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
८. संघीताको मर्म अनुरुप खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन व्यापक संस्थागत पुनर्सरचना गरिनेछ । जसले विगत लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थान र काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको समस्यालाई विशेष सम्बोधन गर्नेछ। संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको जनशक्ति पुनरावलोकन गरी कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाइने र कार्यसम्पादन कमजोर भएका निकायहरूलाई खारेज वा गाभिनेछ।
९. नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि विभिन्न कारणले नेपालमा अझै ५ प्रतिशत (मधेशमा १५ प्रतिशत) घरमा शौचालय नभएको, आम मानिसहरुमा सरसरफाइ र स्वच्छताको बानी व्यवहार कमजोर भएकोले जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गरी औषधि उपचारमा हुने गरेको खर्च कम गराउन विद्यालय, स्वास्थ्य सस्था, कार्यालयहरु र समुदायमा पूर्ण सरसफाइ अभियान (गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता) गुरु योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय प्रज्वलक वा वास पुलिस परिचालन गरिनेछ।
१०. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मापनयोग्य र तथ्यमा आधारित बनाउन भू(सूचना प्रणालीमा आधारित नक्शांकन तथा स्वचालित अनुगमन प्रणाली विकास गरिनेछ।
११. नागरिकले उपभोग गर्ने पानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न राष्ट्रव्यापी पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरी नियमित पानी परिक्षण गर्नुका साथै क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
१२. राजमार्ग, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा अत्याधुनिक र अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार निर्माण गरी स्वच्छतालाई नागरिकको जीवनशैलीमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
१३. सहरी क्षेत्रमा ढल तथा मानव मलमूत्र व्यवस्थापनलाई फोहोरलाइ मोहोरमा परिणत हुने गरी एकीकृत रुपमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण र बागमती विष्णुमती लगायत शहरी नदीहरुलाई पुनर्जीवन दिइनेछ।
१४. जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जलस्रोतलाई सुरक्षित राख्न जलाधार संरक्षण, मुहान पुनरुत्थान र हिमनदी संरक्षण नीति तर्जुमा गरिनेछ। सो का लागि नीतिगत आधार, वैज्ञानिक अनुगमन प्रणाली र हरित जलवायु कोष परिचालनमा जोड दिइनेछ।
१५. हिमाली क्षेवको जलस्रोतलाई राष्ट्रिय आर्थिक सम्पत्तिको रूपमा ब्रान्डिङ गरी ‘Himalayan Origin Certified Water’ को लागि खानेपानी उद्योगको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात, हिमालयबाट विश्वतिर राष्ट्रिय अभियान मार्फत नेपाललाई प्रिमियम जलस्रोत राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।
१६. सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी सम्पूर्ण जनतालाई २४ सै घण्टा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित केही सहरहरुमा नमूना आयोजनाको रुपमा यो वर्ष वाटर सेडिङ अन्त्य गरिनुका साथै गैर राजस्व पानी (नन् रेभेन्यू वाटर) को अनुपात २० प्रतिशत भन्दा मुनि कायम गरिनेछ ।
१७. हैजा जस्ता पानीजन्य संक्रामक रोगहरूबाट जोगिनका लागि राष्ट्रव्यापी अभियानको रुपमा क्लोरिनेसन युनिटहरुको जडानलाई विस्तार गरिनेछ ।
