133 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका स्रोत सुक्ने, पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने तथा बाढी पहिरोबाट खानेपानी र सरसफाइका संरचनामा क्षति पुग्ने जोखिम बढिरहेका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गरेको जलवायु वित्त मध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा २१ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर मात्रै परिचालन भएको छ ।
पेरिस सम्झौता पछि सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालले प्राप्त गरेको कुल ३ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त मध्ये खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा परिचालन भएको रकम करिब ६.८ प्रतिशत मात्रै हो । यसले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले प्राप्त गरेको वित्तीय स्रोतको सीमितता देखाउँछ ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौता पछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्सांकन (२०१६–२०२३)’ शीर्षकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
अध्ययन अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा प्राप्त गरेको कुल जलवायु वित्त मध्ये ६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ९६ लाख डलर मात्रै अनुदानका रूपमा प्राप्त गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका मुहान सुक्ने, पानीको उपलब्धता घट्ने, बाढी तथा पहिरोले खानेपानी आयोजनामा क्षति पुर्याउने र सरसफाइका संरचना प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त परिचालन हुनुपर्ने भए पनि अध्ययनले यस क्षेत्रमा प्राप्त वित्तको तुलनात्मक रूपमा न्यून हिस्सा देखाएको छ ।
अनुकूलनका काममा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक
अध्ययन अनुसार नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमध्ये ५६.७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत न्यूनीकरणका क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलनका क्षेत्रमा समेत सहुलियतपूर्ण ऋणको हिस्सा ठूलो छ ।
बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणाली जस्ता अनुकूलनका कामले समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनले अनुकूलनका लागि प्राप्त वित्तमा ठूलो उतारचढाव समेत देखाएको छ । सन् २०२० मा ६१ करोड ५ लाख डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा घटेर ६ करोड ४४ लाख डलरमा सीमित भएको थियो । सन् २०२३ मा १० करोड ५० लाख डलर प्राप्त भएको थियो । हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि भने छुट्टै वित्तीय विनियोजन भएको देखिँदैन ।
अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईका अनुसार अनुकूलनमा लगानी बढी देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित छ । ‘अनुकूलनका कामबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल आउँदैन । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा ऋण भन्दा अनुदान आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा जलवायु वित्तको आवश्यकता
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी जलवायु वित्त ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ९८ करोड २९ लाख डलर परिचालन भएको छ । उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७ करोड ४९ लाख र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१ करोड ९६ लाख डलर परिचालन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६ करोड ५६ लाख डलर, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ करोड ७४ लाख डलर र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३ करोड ६२ लाख डलर मात्रै परिचालन भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीको उपलब्धता, गुणस्तर र पहुँचमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न मुहान संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशील खानेपानी प्रणाली, बाढी तथा पहिरोबाट खानेपानी संरचनाको सुरक्षा र विपद्पछिको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुनःस्थापनाजस्ता काममा लगानी आवश्यक हुन्छ ।
अध्ययनले कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान परिचालनलाई प्राथमिकता दिनसमेत सुझाव दिएको छ ।
नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत बीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलर भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अनुकूलनका लागि मात्रै १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
अध्ययनले जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन र अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ ।
