काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी के कस्ता सुविधाहरु हुनुपर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन । मापदण्ड नभएकै कारण कतिपय विद्यालयमा न्यूनतम सरसफाइ सुविधाको समेत कमी छ ।
५० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा पनि २ कोठे शौचालय र ५ सय जना अध्ययनरत विद्यालयमा पनि त्यत्ति नै शौचालय रहेको अवस्थासँग तपाई हामी चिरपरिचित छौं । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको न्यूनतम मापदण्ड लागु गर्न ‘विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता निर्देशिका २०७४’ त बन्यो तर शिक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको लामो समय भइसकेको छ ।
निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था, स्वीकृत हुने सम्भावना र कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालयको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा आउने सम्भावित परिणामका विषयमा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं निर्देशिकाको मस्यौदाकार मध्येका एक खेमनन्द भुसाल :

२५ छात्रा बराबर ४० छात्र, अर्थात २५ छात्रा बराबर १ शौचालय, ४० छात्रका लागि पनि एकै शौचालय
‘विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता निर्देशिका २०७४’ ले विद्यालयमा के के कस्ता वास सुविधाहरु हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड तोकेको छ । निर्देशिकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरुको किटान गरेको छ ।
जस्तो छात्राका लागि कस्तो शौचालय हुनुपर्ने ? निर्देशिकामा केटीहरुको हकमा २५ जना बराबर एक शौचालय र केटाहरुको हकमा ४० जना बराबर एउटा शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
केटाहरुको तुलनामा केटीहरुले अलि बढी समय लगाउँछन् भन्ने मान्यताको आधारमा प्रति शौचालय भार केटीको कम गरिएको हो । यस्तै ४० जना छात्राका लागि एउटा धारा र ६० जना छात्र बराबर एक धारा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसरी बनेको थियो निर्देशिका
विद्यालयको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशिकाको आवश्यकता महसुस गरी शुरुमा वाटर एडले विज्ञ मार्फत निर्देशिका लेखाइएको थियो । तयार भएको निर्देशिकाको मस्यौदालाई शिक्षा विभागको अगुवाईमा धेरै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी सुझाव लिइयो । विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुसँग पनि छलफल ग-यौं ।
सरसफाइ र स्वच्छतामा काम गरिरहेका संस्थाहरु युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वाटर एड यी संस्थाहरुको विज्ञहरुसँग पनि छलफल गर्यौं ।
पछिल्लो समयमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभागको टोलीसँग पनि पृष्ठपोषण संकलन गरी सबै पृष्ठपोषणलाई समेटेर अन्तिम रुप दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको हो ।
निर्देशिका स्वीकृत हुने, नहुने अन्यौल
देश संघीय ढाँचामा गइसकेकाले विद्यालयको निर्देशिका बनाएर स्वीकृत गराउने काम मन्त्रालयले गर्ने वा स्थानीय तहले नै गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालय आफैले स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने छलफलको विषय भएको छ ।
सम्भवतः यो स्वीकृत हुन्छ भन्ने नै लाग्छ । यदि निर्देशिका स्वीकृत भयो भने यो सामुदायिक विद्यालयको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।
त्यसपछि हामी वेभसाइटमा राखिदिनेछौं र सबै विद्यालय तथा स्थानीय तहहरुले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यदि स्वीकृत गर्न ऐन कानुनले दिएन भने यसलाई ड्राफ्टकै रुपमा भएपनि स्थानीय तहमा पठाइनेछ । यसले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयमा निर्देशिका बनाउन स्थानीय तहलाई सजिलो हुनेछ ।
विद्यालय वासको अवस्था विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गर्न सकिने
हामीले विद्यालयको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा स्टार एप्रोच ल्याएका छौं । यो भनेको विद्यालयमा भएको सरसफाइको अवस्था हेरेर विद्यालय आफैले स्टार अर्थात तारा दिने । एक ताराका सबै सूचक पूरा भएपछि एक तारा तोक्न सक्नेछ ।
एवं रीतले दुई ताराका लागि तोकिएको सबै सूचक पूरा गरेपछि दुई र एक तारा, दुई तारा र तीन ताराका सबै सूचक पूरा गरेपछि तीन तारा दिन पाईनेछ । यसमा विद्यालय आफैले मूल्याङन गरेर आफ्नो विद्यालयको अवस्था के छ भनेर जान्ने अवसर प्राप्त गर्दछ ।
यसरी लेखाजोखा गर्दै जाँदा कतिपय विद्यालयको एक तारा पनि नहुन सक्छ । विद्यालयको अन्तिम लक्ष्य चाहिं तीन तारा प्राप्त गर्ने नै हुन्छ । विभिन्न सूचकको आधार उसले आफ्नो अवस्था पहिचान गर्छ र एक तारा, दुई तारा हुदै तीन तारा उन्मुख क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्छ ।
विद्यालय वासको अवस्था विद्यालयले नै मूल्याङ्न गर्दाको फाइदा
शुरुमा विद्यालयको वासको अवस्था कस्तो छ भनेर विद्यालयले नै फारम भरिन्छ । त्यसपछि विद्यालयले भरेको फारमलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिन्छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ठीक लागेमा प्रमाणित गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्छ ।
स्थानीय तहमा एउटा वासको समिति हुन्छ र उ्क्त समितिले विद्यालयको वासको अवस्था अवलोकन गरी ठीक लागेमा प्रमाणीकरण गरिन्छ र विद्यालयको अवस्था एक तारा, दुई तारा वा तीन तारा कुन हो पत्ता लगाइन्छ ।
पहिलो फाइदा : पहिलो फाइदा विद्यालयलाई आफ्नो विद्यालयमा वासको अवस्था थाहा हुनेछ । यसले कुन पक्ष कमजोर वा कुनै पक्ष बलियो छ भन्ने थाहा हुनेछ ।
दोस्रो फाइदा : विद्यालयलाई वास सम्बन्धी योजना बनाउन सजिलो हुनेछ । वासको कुन पक्षलाई बढावा दिनुपर्ने ? स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने स्पष्ट खाका दिनेछ । जसले गर्दा विद्यालयमा वास सुविधा बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
तेस्रो फाइदा : यसबाट देशभर रहेका ३५ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरुको वासको अवस्था पत्ता लाग्नेछ । यो आईएमएस सिस्टममा जोडेपछि एउटै सूचना प्रणालीबाट देशभरिको विद्यालयको अवस्था थाहा हुन्छ ।
जस्तो : एक तारा प्राप्त विद्यालय कति ? दुई तारा कति ? तीन तारा कति वा हुँदै नभएका कति ? यसबाट सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कुन पक्षमा लगानी गर्ने भन्ने विषयको अन्यौल हट्छ । विद्यालय विद्यालय बीचको प्रतिपस्र्धा पनि हुने भएकाले अन्ततः विद्यालयको वासको अवस्था सुध्रिन्छ ।
उपनिर्देशक भुसालसँग वास खबरका प्रसन्न तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित


1194 पटक हेरिएको 

