अक्टोबर भित्र देशलाई नै ओडिएफ गर्ने सरसफाइ निर्देशन समितिको निर्णय

 

काठमाडौ : लामो समयपछि बसेको राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिको बैठकले आगामी अक्टोबर भित्र देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि असार मसान्तभित्रै सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न अन्तिम धक्का दिने र असार भित्र असम्भव भए साउन मसान्तभित्र जसरी पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति एवं जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुलाई पत्राचार गर्ने भएको छ ।

सबै जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिका सदस्यहरु सम्मिलित बैठकले देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति तय गर्ने समितिको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिका अध्यक्ष एवं खानेपानी सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न ‘तयारी कार्यदल’ समेत गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठक नियमित हुँदै आएपनि राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समिति निश्क्रिय रहेको बर्षौ भईसकेको थियो । सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ मा निर्देशन समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धीत मन्त्रालयहरु, दातृनिकायहरु, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँंग राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न समन्वय गर्ने, क्षेत्रगत नीति, योजना, रणनीति तथा बजेटहरुको समीक्षा गर्ने, सरसफाइ गुरुयोजनाको कार्यान्वयन र क्षेत्रगत क्रियाकलापहरुको प्रभावकारीताको लागि आवश्यक निर्देशन, सल्लाह तथा मार्ग निर्देशन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

यस्तै सरसफाइ सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका प्रमुख सवालहरुको निराकरण गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने, क्षेत्रगत प्रभावकारिताको लागि राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिलाई आवश्यक मार्ग निर्देशन गर्ने, आवश्यक क्षेत्रगत दस्तावेजहरुलाई पारित गर्न सहजिकरण गरी स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी निर्देशन समितिको हुने गर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार