नदीमा मानव मलमूत्र मिसाउनेलाई एक बर्ष जेल हाल्ने कानुन आउँदै

फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सीधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौ : मानव मलमूत्र सहित वा मलमूत्र रहित फोहोर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउनेलाई जेल हाल्न सक्ने कानुन आउने भएको छ । खानेपानीमन्त्री बीना मगरले आईतबार संसदमा पेश गर्नु भएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ मा फोहोर पानी प्रशोधन नगरी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा कसैले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सीधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

हाल नदी तथा खोलामा जथाभावी प्रदुषण गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानून नहुँदा देशैभरका नदी तथा खोला र ताल तलैया तथा सार्वजनिक स्थलहरु प्रदुषित हुँदै गएका छन् ।

विधेयकमा गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारण जस्ता विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर यही कानून अन्तर्गत सञ्चालन हुने छन् । कानून अनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानीको बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन् ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले आपसी सम्झौता गरी घरायसी, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रुपमा खरीदबिक्री गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानीको स्वच्छताका लागि सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ ।

 

त्यस्तै विधेयक पारित भएपछि विदेशमा खानेपानीको निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले खानेपानीको निर्यात व्यापार गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार