पूर्ण सरसफाइ मूलप्रवाहीकरणको कसीमा वार्षिक बजेट

विनोद धौलागिरि : कुनै पनि संकटहरु दुःखद् हुन्छन् । तर, सफल हुने वा हुन चाहनेहरुले त्यस संकटलाई अवसरमा बदल्छन्, र कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेराको खोजी गर्छन् । सामाजिक साँस्कृतिक संरचना र उपरिसंरचनाहरु परिवर्तन गर्न सहज अवस्थामा निकै कठिन हुन्छ । तर, यस्तै संकटको समयमा नै सामाजिक साँस्कृतिक संरचना, मूल्य, व्यवहार, सामाजिक मान्यता, अभ्यास आदिमा परिवर्तनका आधार खडा गर्न सकिन्छ ।
मानिसका लागि जीवन नै सबैन्दा प्रिय हो र हुन्छ भन्ने कुरा कोरोनाको सन्त्रासले प्रमाणित गरेको छ, र विदेशबाट ज्यान जोखिममा राखेर फर्किइरहेकाहरुको लस्करले व्यक्तिको ‘मातृभूमि’ प्रतिको सम्बन्धलाई दर्शाइरहेको छ ।

अहिलेको महामारीको संकटको बेलामा व्यक्ति, समुदाय, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, विकास सहजकर्ताहरु सबैको एउटै आशाको आधार बनेको छ : सरसफाइ र स्वच्छता । अर्थात्, साबुन पानीले हात हुने, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वच्छ ताजा र सन्तुलित भोजन आदि ।

वास्तवमै, सरसफाइ र स्वच्छता नै अहिलेको आधारभूत सामाजिक सत्य (Fundamental Social truth) को रुपमा स्थापित भएको छ । सरसफाइ र स्वच्छता नै मानव विकासको जग हो भन्ने कुरामा प्रत्येक व्यक्ति सहमत भएको छ र यसलाई व्यवहारमा अवलम्वन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

पछिल्लो सय वर्षको इतिहासमा नेपालले सरसफाइ र स्वच्छतामा नयाँ सामाजिक सत्य स्थापना गर्ने अवसर पाएको थिएन, र आउने सय वर्षसम्म पनि पाउन मुस्किल छ ।
तर, संकटले जुराइदिएको यो सत्यलाई स्थापित गरी नयाँ सामाजिक मूल्य (Social Value) सृजना गर्ने कार्यमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।

बजेटले समेटेका विषय

अनुसूची सहित १ सय २३ पृष्ठको बजेट वक्तव्य हेर्दा आक्कलझुक्कल खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण लगायतका क्षेत्रसँग जोडेर सरसफाइलाई समेटिएको भेटिन्छ, जसलाई बुँदागत रुपमा संक्षेपीकरण गरिएको छ :

♦ नं. ४१ मा निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अन्तर्गत ‘सफाइ सहितको स्वस्थ जीवनशैली’ अवलम्वन गर्ने

♦ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचालनबाट सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य शिक्षा

♦ नं. ७५ मा भौतिक पूर्वाधार अपांगमैत्री निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको, जसअन्तर्गत सार्वजनिक र संस्थागत रुपमा निर्माण हुने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरु समेत समेट्न सकिने

♦ नं. ७८ मा भूमिहिन र दलिको पहिचान गरी सीप र शिक्षासँगै स्वास्थ्य र सरसफाइमा पहुँच…

♦ कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना (नं. ८४)

♦ हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड (नं.१४०)

♦ १३ लाख ४० हजार छात्रलाई स्थानीय तहको व्यस्थापनमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड (नं.१६८)

♦ निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, आगामी वर्ष आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधाको पहुँच हालको ९१ प्रतिशतबाट बढाएर ९४ प्रतिशत पु¥याउने, र आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशतमा पु¥याउने (नं. १९९)

♦ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण एक वर्षभित्र पूरा गर्ने (नं. २००)

♦ जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनामा जोड, खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि रकम (नं. २०१, २०३)

♦ सरसफाइलाई दिगो बनाउन स्थानीय तहमार्फत सरसफाइका कार्यक्रम (नं.२०५)

♦ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि निर्दिष्ट गरेर बजेट विनियोजन (नं. २०६)

♦ मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने उपकरणत था कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम (नं ६२२)

♦ संस्थागततर्फ, आफ्नो उद्धेश्य अनुरुप सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहहरुलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था (नं. ३३०), आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा

♦ साना तथा मझौला खानेपानी तथा सिंचाइमा खपत हेरी विद्युत महसुल छुटको व्यवस्था

♦ सरसफाइ संरचना निर्माणतर्फ ४ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन

विषयप्रतिको निम्छरो हेराइ

ठूला सामाजिक घटना परिघटनाहरुपछि सामाजिक साँस्कृतिक व्यवहारमा मात्र होइन, संरचनामा समेत आधारभूत परिवर्तन आउँछ, र त्यसमा थप बल लगाउन सकेमा योजनावद्ध रुपान्तरण (Planned Transformation) गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले हेक्का नै राखेन । नीति कार्यक्रममा ‘खुल्ला दिसामुक्त घोषणाले नेपालको इज्जत बढाएको’ उल्लेख गरेको सरकारले त्यो इज्जत बचाउनका लागि के कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । आफैले घोषणा गरेको ‘खुल्ला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अग्रसर राष्ट्र’ को पूर्ण सरसफाइतर्फको यात्रामा कसरी गति थप्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि छनक बजेटमा देखिएन ।

समग्रमा, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई हेर्ने सरकारको हेराइमा यस वर्ष पनि सारभूत परिवर्तन आउन सकेन । यसमा, न सरकार प्रमुखको कवि मन पग्लिन सक्यो, न त राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले नै ‘महिनावारीमैत्री सरसफाइ सुविधा नहुँदा विद्यालयमा गयल हुन वाध्य किशोरीहरुको पीडा’ देखेको छनक पाइयो ।

बजेट वक्तव्यको १६८ नं. मा १३ लाख ४० हजार स्कूले छात्राहरु महिनावारी हुने उमेरका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर उनीहरुका लागि स्यानिटरी प्याड प्रवन्ध गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले सरसफाइ संरचना नै नभएको विद्यालयमा प्याड कहाँ फेर्ने र त्यसलाई कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने छात्राको पीडाको प्रतिविम्वन दिन सक्नुभएन ।

मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने उपकरण तथा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम गर्ने निर्णय हुँदा भन्सार झञ्झटका कारण स्यानटरी प्याड भेण्डिङ मेसिन र इन्सिनेरेटर ल्याउन नसकेका विद्यालयको बारेमा केही सोचिएन ।

विद्यालयको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा थमाइएको अवस्थामा शिक्षाका लागि सहायक सेवा अन्तर्गतको खर्चको ठूलो हिस्सा संघमा नै रहेको छ ।

सरसफाइमा गरिएको लगानीले के उपलब्धी हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा बजेट निर्माणको क्रममा भएन, त्यसैले त अपेक्षित उपलब्धीमा सरसफाइको ‘स’ नै उच्चारण भएको छैन ।

समग्रमा, दिगो सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा नयाँ दृष्टिकोण, कार्यक्रम, नीति र अवधारणा केही पनि आउन सकेन बजेटमा । हुँदाहुँदा, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषय उल्लेख गरिएको बजेट वक्तव्यको खण्ड ‘कट एण्ट पेष्ट’ खण्डमा बदलियो भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण बजेट वक्तव्यको २०६ नं. नै रहेको छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ……… विनियोजन गरिएको ……… ।’ जबकि, अहिले संघीय सरकार अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयमात्र छ भने प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अंशवण्डा भएको छ ।

कोरोनाले ढ्याङ्ग्रो ठोक्दा पनि स्वच्छ समुदाय निर्माणको दृष्टिकोणबाट सरकारले हेर्न सकेन भन्ने कुराको उदाहरण क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा कतै पनि सरसफाइ तथा स्वच्छता भन्ने शब्द समेत छुवाउन नसक्नुबाट प्रष्ट हुन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको ६.२ (सरसफाइ) मा पूर्ण प्रतिद्धता जनाएको नेपालले सो प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख नगर्नु दुःखद छ । समग्रमा, बजेटभित्र पूर्ण सरसफाइले न प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्थान पायो, न त अपेक्षित उपलब्धीमा नै ।

समेट्न नसकेका विषय

बजेट वक्तव्य हेर्दा लाग्छ, सरसफाइ सामाजिक विकासको एउटा हिस्सा नै होइन, यो त अन्य सबै विषयसँग जोडिएर आउने पुछ्रे विषय (Tagging Matter) मात्र हो । भान्छामा ढिंडो पकाए पनि, भात पकाए पनि, घरपालुका बस्तुलाई एक गास छुट्याइदिएजस्तै सरसफाइका लागि वन तथा वातावरण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा अलिकति ‘टाँसटुँस’ गरिदिए पुग्छ भन्ने नै देखियो ।

अरु टाढाको त कुरै छोडौं, २०७२ चैत्र २२ गते जारी भएको विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ‘सबै विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका आधारभूत सुविधा निर्माण’ गर्ने वाक्यांशले कतै पनि ठाउँ पाएन । लाखौं विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि लागू गरिएको तारे पद्धति कार्यान्वयनको बारेमा कतै उल्लेख भएन ।

फोहरमैला व्यवस्थापनलाई समेत सरसफाइका आँखाले हेरिएको पाइँदैन । त्यसैले त, फोहरमैला व्यवस्थापनलाई कार्यक्रमगत व्ययतर्फ वातावरण संरक्षण अन्तर्गत समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि स्थानीय तहहरुमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ट्यांकरहरुले लेदोलाई बाहिरै असुरक्षित तवरले फालिरहेका छन् । लेदो प्रशोधन केन्द्र र स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणको बारेमा बजेट मौन रहेको देखिन्छ ।

सरसफाइ प्रवद्र्धनको सम्पूर्ण भार स्थानीय तहलाई दिइरहँदा कम्तिमा सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा तोकिएको समयभित्र ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH PLAN)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा बजेटमा उच्चारण गरिएको भए स्थानीय तहका लागि वाध्यकारी बन्न सक्थ्यो ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय संघसंस्था र युवाहरुको भूमिकाको पहिचान र खोजी गरिरहँदा समुदायमा स्वस्थ आनिवानीको सामाजिक संस्कार निर्माणमा उनीहरुको भूमिकाको खोजी हुन सकेन ।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा अर्गानिक खेतीले बजेटमा प्राथमिकता पाउँदा सरसफाइ र वातावरण संरक्षणका दृष्टिले जोखिममा रहेको तराई मधेश, सीमा क्षेत्र र विपद् उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र यसमा समेटिन सकेनन् । प्रांगारिक मल बनाउने गुइँठालाई दाउराको रुपमा बाल्ने र खेतीबालीमा प्रयोग गर्नका लागि रासायनिक मल पर्खिने तराई मधेश अर्गानिक खेतीको लक्षित समूहबाट छुट्नु दुःखद छ ।

जोखिमयुक्त हाते कलबाट माथिल्लो तहको पानी तानेर पिइरहेका घरधुरीलाई प्रणालीको पानीमा समेट्ने कुरा उल्लेख नहुनु भनेको उनीहरुले अपनाइरहेको जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई वैधता दिनु सरह नै हो ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहले पूर्ण सरसफाइको संस्थागत गर्नका लागि निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ :

♦ गाउँपालिका/नगरपालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी सोको आधारमा पालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइलाई समावेश गर्ने

♦ सरसफाइ, स्वच्छता तथा वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई संस्थागत गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने

♦ तत्स्थान दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्दै त्यसलाई कृषि कार्यसँग पनि जोड्नका लागि दुई खाल्डे चर्पी, बायोग्यास जटिल चर्पी र सोस्ने खाडलको अवधारणालाई नीतिगत रुप दिने

♦ विद्यालय तहमा तारे पद्दति अनुरुप वार्षिक सुधार योजना तयार गरी अनिवार्य रुपमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने

♦ कार्यालय, संस्था एवम् सार्वजनिक स्थलहरुमा विद्यमान सरसफाइ संरचनालाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने र, नयाँ बन्ने संरचना प्रयोगकर्तामैत्री एवम् पर्याप्त बनाउनका लागि ‘सरसफाइ कोड’ लाई वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश गर्ने

♦ यसै वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रममा घरायसी सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि ‘एक घर, एक हात धुने पक्की स्थान’, ‘पिउने पानीको अनिवार्य शुद्धीकरण’, ‘खोर गोठ व्यवस्थापन’, ‘धुवाँरहित भान्छा’ लगायतलाई समावेश गर्ने

♦ पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनमा एकरुपता ल्याउनका लागि अनुगमन निर्देशिका तयार गरी अनुगमन प्रणाली प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सरसफाइ नमूना स्थल र सिकाइ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने

♦ टोल विकास समितिहरुले वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दा सरसफाइ नमूना घरको अवधारणालाई समेट्न प्रोत्साहित गर्ने । पालिकास्तरीय वार्षिक कार्यक्रममा सरसफाइ नमूना टोलको अवधारणालाई समावेश गर्ने र यसलाई जीविकोपार्जनसँग जोडेर लैजाने

♦ जनता आवास कार्यक्रममा सुरक्षित सरसफाइको अवधारणालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने

♦ जलासयहरु र सार्वजनिक स्थलको नियमित सरसफाइलाई वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गर्ने

♦ स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा सरसफाइ शाखामा अनिवार्य रुपमा कर्मचारीको व्यवस्था गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना कार्यान्वयनको सहजीकरण सोही शाखामार्फत गराउने ।

♦ स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र वातावरण क्षेत्रको समेत एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने।

कोरोनाको महामारीले थला पारेका स्थानीय तहहरुले कम्तिमा यतिमात्र गर्न सके पनि, पूर्ण सरसफाइलाई संस्थागत गर्न, सरसफाइ संस्कृतिको विकास गर्न र सरुवा/संक्रामक रोग लाग्नै नदिने वातावरण तयार गर्न सहज हुनेछ । संघीय सरकारले सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई आवश्यक ‘विषय’ को रुपमा नलिएर ‘अर्घेलो’ बनाइरहेको समयमा स्थानीय सरकारहरुले एक प्रमुख सामाजिक सवाल र अरु धेरै विषयसँग अन्तरसम्बन्धित समेत रहेको सवालको रुपमा स्थापित गर्न सक्छन् । ‘सफाइ भएन भने जीवन रहँदैन’ भन्ने पाठ संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई स्थानीय सरकारले सिकाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार