प्रदेशको वार्षिक बजेटमा सरसफाइ तथा स्वच्छता : १ र ५ नं. प्रदेशको बाजी, अन्य प्रदेश औसतभन्दा तल

विनोद धौलागिरि : संघीय सरकारले वार्षिक बजेट आएको दुई साताभित्रै सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेका छन् । कोभिड कहरको बीचमा आएको बजेटमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार एवम् क्षमता विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ भने विदेशबाट फर्किएका र फर्किने आँकलन गरिएका युवाहरुलाई लक्षित गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम समावेश गरेका छन् ।

खानेपानी सबैजसो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने संघीय सरकारको नीतिलाई पछ्याउँदै सबै प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ को नीतिलाई अँगालेका छन् । यसैगरी खानेपानीलाई समेत गौरवका योजनामा समावेश गरिएको छ ।

सरसफाइ र स्वच्छतालाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा अधिकांश प्रदेश चुकेका छन् । बजेटको उद्धेश्यमा नै खानेपानी, सरसफाइ र पर्याप्त आधुनिक ऊर्जासहितको सुरक्षित मानव बसोबास तथा व्यवस्थित सहरीकरण समावेश गरेका प्रदेश बजेट खण्डमा पोखरी सरसफाइमा अल्झिएका छन् ।

कम्तिमा दुई तारा स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित गरिने नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई सबैजसो प्रदेशले समावेश गरेका छन् भने अधिकांशले बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई समावेश गरेका छन् ।

प्रदेश १ ले खुल्ला दिसामुक्त घोषणापश्चात् पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर सरसफाइको स्थानीयकरणको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । उद्धेश्यमा नै सरसफाइलाई समावेश गरेको प्रदेश नं. २ ले सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयलाई पोखरीको सरसफाइ, संरक्षण र सौन्दर्यकरणमा सीमित गर्दै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानभित्र पोको पारिदिएको छ । बाग्मती प्रदेशले बजेटको पहिलो उद्धेश्यमा नै स्वच्छतालाई समेट्ने प्रयास गरे पनि नीति कार्यक्रममा भने चुकेको छ ।

नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गण्डकी प्रदेश पूर्ण सरसफाइको मामिलामा नराम्ररी पछारिएको छ । बहुक्षेत्र पोषण कार्यक्रममा स्वतः समावेश हुने सरसफाइ कार्यक्रमलाई छोड्ने हो भने बाँकी कतै पनि छोएको छैन, र यो स्थानीय तहको सामाजिक विकास अन्तर्गतको विषयको रुपमा छोडिदिएको छ ।

नीतिगत र कार्यक्रमगत रुपमा सरसफाइलाई समावेश गर्नेमा प्रदेश नं. ५ ले बाजी मारेको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण गर्ने विषयलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ भने पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलापलाई कोरोना लगायतका सरुवा रोगसँग अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा देखाउन सफल भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले आधारभूत सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ भने खानेपानीलाई समेत प्रदेश महत्वको योजनामा समावेश गरेको छ ।

बजेटका उद्धेश्यको १ नं. बुँदामा नै महामारी, संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्को जोखिमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय समेटेको सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्ण सरसरसफाइलाई संस्थागत गर्ने नीति ल्याउन चुकेको छ ।

यस आलेखमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सातै प्रदेशले समावेश गरेका विषयमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिने छ ।

प्रदेश १ : प्राथमिकतामा नपरे पनि बजेटमा समावेश

१ नं. प्रदेशको बजेटको उद्धेश्यमा स्वास्थ्य विषय समावेश भए पनि सरसफाइ, स्वच्छता र जनस्वास्थ्य समावेश हुन सकेन । उद्धेश्यको (घ) मा “……. पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने…….” उल्लेख गर्दै विकासका सबै आयामलाई सन्तुलित रुपमा समेट्न सफल भएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा खानेपानी तथा आवास चौथो प्राथमिकतामा परेका छन् भने लैंगिक समानता एवम् सामाजिक समावेशीकरण, विपद् लगायतलाई समेटिएको छ, जुन सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनका लागि समेत नीतिगत आधार बन्न सक्छ ।

विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ भने घरायसी तहमा समेत प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिइएको छ, जसले कुहिने फोहरको सदुपयोग र दिसाजन्य लेदोबाट मल (Golden Fertilizer) बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

जैविक खेती प्रबर्द्वन र प्रोत्साहनमा ९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्षभित्र सबै घरमा विजुलीको पहुँच पु¥याउने नीतिले बालबालिका एवम् वृद्धवृद्धाको मृत्युको एक प्रमुख कारकको रुपमा रहेको घरभित्रको धुवाँ न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सघाउने देखिन्छ ।
एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि बजेटको प्रवन्ध, सहलगानी खानेपानी आयोजनाको थालनी यस प्रदेशका राम्रा पक्ष हुन् ।

“प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भैसकेको सफलतालाई निरन्तरता दिंदै यो उपलब्धीलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने….” समावेश गरेर खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा हासिल गरेका उपलब्धीको दिगोपन र थप सुविधा प्रवद्र्धनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनलाई जिल्लाको समेत सरोकारको विषय बनाउँदै जिल्ला तहका निकायहरुको भूमिकाको खोजी गर्ने कार्यमा समेत यसले सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइका लागि विनियोजन गरिएको २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ आफैमा ठूलो रकम नभए पनि प्रदेशको नीति कार्यक्रमको जगमा पूर्ण सरसफाइको मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्रदेश २ : पोखरी सिंगार्नमा अल्झिएको सरसफाइ


प्रदेश बजेटको छैठौं बुँदामा ‘..खानेपानी, सरसफाइ र पर्याप्त आधुनिक ऊर्जा सहितको सुरक्षित मानव बसोबास तथा व्यवस्थित सहरीकरण……’ समावेश गरेको प्रदेश नं. २ ले बजेटको ९० नं. बुँदामा खानेपानी, ढल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी सफाइ, मर्मत सुधारका लागि ५३ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक निर्दिष्ट रुपमा सरसफाइका लागि न नीति कार्यक्रम नै बनेको छ, न त बजेटको नै व्यवस्था ।

सरसफाइजन्य जोखिमहरु तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको यस प्रदेशमा सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवहार परिवर्तनका लागि निर्दिष्ट कार्यक्रम नल्याउनु भनेको विषयप्रतिको गम्भीरता पटक्कै छैन भन्ने कुराको पुनःपुष्टि हो । मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएको स्वच्छता अभियान नै सञ्चालन भएको ठाउँमा पूर्ण सरसफाइलाई नछोइनु भनेको बजेट वक्तव्यलाई खल्लो बनाउनु हो ।

बाग्मती : सहरलाई हेरेर गाउँलाई बिर्सियो

वाग्मती प्रदेशले बजेटको उद्धेश्यमा महामारी, प्रकोप र विपद्लाई समावेश गरेको भए पनि क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत उद्धेश्यमा सरसफाइ र स्वच्छतालाई कहीं कतै छुन सकेको छैन ।

बजेट वक्तव्यको ३३ नं. बुँदामा अस्पतालजन्य फोहरमैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन गर्ने र अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ भने कृषि अन्तर्गत भकारो सुधार कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसले पूर्ण सरसफाइ अभियानका केही सूचक हासिल गर्नका लागि सघाउँछ ।

खानेपानी र सरसफाइ अन्तर्गत बुँदा नं. १३९ देखि १४२ सम्म एक घर एक धारा, एकीकृत सहरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम एवम् तालतलैया पोखरी र ढुंगेधारा संरक्षण समावेश गरिएको छ । यो हेर्दा, वाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र ग्रामीण बस्तीहरु पनि छन्, जहाँ घरायसी तहमा पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका अभियान समेत सञ्चालन गर्नुपर्छ, र स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने चटक्कै बिर्सिएको छ ।

गण्डकी : पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्लाकै अपमान

सरसफाइ नमूना जिल्ला कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको चितवनसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सफल कास्की जिल्लामात्र होइन, तेस्रो, चौथो र त्यसपछिका लगातारका खुल्ला दिसामुक्त हुन सफल तनहूँ, पर्वत, बागलुङ लगायतका जिल्ला समावेश भएको गण्डकी प्रदेशले वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई कहीं कतै पनि छुन सकेन । गण्डकी प्रदेशको यस वर्षको वार्षिक बजेट हेर्दा लाग्छ : अब यहाँ प्रदेश सरकारले पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि केही गर्न नै बाँकी छैन ।

यदि गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तह ‘पूर्ण सरसफाइउन्मुख’ अवस्थामा पुगेका हुन् भने ‘गौरवको विषय’ को रुपमा उल्लेख गरेको भए हुन्थ्यो । यदि होइन भने, गण्डकीले कोरोना कोषमा सबैभन्दा ठूलो रकम विनियोजन गरिरहँदा कोरोना लगायतका संक्रामक रोगबाट बच्ने उपाय भनेको दिगो सरसफाइ र स्वच्छतापूर्ण वानी व्यवहार नै हो भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिएको देखिन्छ ।

एक घर एक धारा, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा सहितका आदर्श र नमूना विद्यालय छनौट र अस्पतालमा खानेपानीको व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई गण्डकी प्रदेशले स्थान दिएको छ ।

प्रदेश ५ : नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थामा वाजी


बजेटका चार वटा उद्धेश्य र सात वटा प्राथमिकतामा सरसफाइ तथा स्वच्छता समावेश नभए पनि पूर्ण सरसफाइको स्थानीयकरण र संस्थागतकरण गर्ने सवालमा प्रदेश नं. ५ ले बाजी नै मारेको छ । बजेटको ४५ नं. मा स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

नं. १९४ मा सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको संस्थागतकरणमा कोसेढुंगाको रुपमा रहेको छ ।

नं. १९७ मा “खुल्ला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइउन्मुख प्रदेश बनाउन सुरक्षित खाना, स्वच्छ पिउने पानी, हात धुने, चर्पीको सरसफाइ, घर आँगन तथा वातावरणको सरसफाइजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइने…”

उल्लेख छ, जसले विषयप्रतिको बुझाइ, गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र कार्यपद्धति समेत झल्काउँछ । यसबाट कोभिड–१९ लगायतका रोगहरु नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ, जसले सरसफाइ र मानव स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धलाई प्रष्ट रुपमा उजागर गर्दछ ।

गुइँठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरन्साहित गर्न बायोग्यास प्लाण्ट सञ्चालनमा जोड, वन तथा वातावरण क्षेत्र अन्तर्गत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउने कार्यको थालनी, वातावरणीय संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय मापदण्ड निर्माण एवम् कार्यान्वयन लगायतका विषयले सरसफाइ क्षेत्रको मजबूतीकरण र विस्तारमा जोड दिन्छन् ।

एक घर एक धाराका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन, लिफ्टिङ तथा भूमिगत प्रणालीमा आधारित खानेपानी प्रणाली समावेश गरेर तराई मधेशदेखि पहाडसम्मलाई समान महत्व दिएको झलक दिन्छ ।

कर्णाली : खानेपानी काखी च्याप्दा सरसफाइ ओझेलमा

कर्णाली प्रदेशको समग्र नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्दा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई उद्धेश्यदेखि नै समावेश गर्न खोजेको भए पनि खानेपानीमा जोड दिंदा सरसफाइलाई चटक्कै बिर्सिएको देखिन्छ । सरसफाइकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था र बहुक्षेत्र पोषण कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । खानेपानी र सरसफाइ विषय अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशालालाई समेटिएको छ ।

आधारभूत सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र ढल व्यवस्थापन गरिने, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधनको अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि, सरसफाइजन्य व्यवहारमा परिवर्तनको पाटोलाई भुलेको देखिन्छ ।

सहरी विकासमा खानेपानीलाई एक पूर्वशर्तको रुपमा लिइएको छ भने १५७ नं. मा एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वन र वानी व्यवहार विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बजेटको १६९ देखि १७५ सम्म विपद्लाई समेटिएको छ, जसमा विपद्को बेलामा खानेपानीलाई समेत समेटिएको छ । २०५ नं. मा खानेपानीलाई समेत प्रदेश महत्वका आयोजनामा समावेश गरिएको छ, जुन सह्रानीय छ ।

समग्रमा, कर्णाली प्रदेश सरसफाइ तथा स्वच्छताको बुझाइमा नै अल्मलिएको र सरसफाइलाई अन्य विषयसँग अन्तरसम्बन्धित गर्न खोज्दा जहातहीं चिप्लिएको देखिन्छ ।

सुदूर पश्चिम : नून नभएको तरकारीजस्तो

सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेटको पहिलो उद्धेश्यमा नै स्वास्थ्य र विपद्सँगै स्वच्छतालाई समेट्न खोजेको छनक दिन्छ । विषयगत रुपमा भन्दा पनि मन्त्रालयगत रुपमा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको यस प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणदेखि सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारसम्म खानेपानीलाई समेटेको छ भने सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई चुस्स चुस्स छुन खोजेको छ । वातावरणअन्तर्गत पानीका मुहान संरक्षणलाई समेटिएको छ भने नं. ३५ मा प्लास्टिकको प्रयोगमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

नं. ५९ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका १० मुख्य रोगमध्ये ४ वटा पानीजन्य रोग भएको उल्लेख गरिए पनि यसबाट जनतालाई जोगाउनका लागि सरसफाइजन्य वानी व्यवहार प्रबर्द्वनभन्दा पनि पानी जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनम जोड दिइएको छ ।
नं. ६० मा जनस्वास्थ्य सेवाका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई समेत समेट्छ या खोपका लागि लक्षित बजेट हो भन्ने केही देखिदैन ।

जिल्ला तहमा सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा केन्द्रित कार्यालयको अभाव भैरहेको समयमा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनलाई यस कार्यालयको एक प्रमुख विषयको रुपमा समावेश गर्न सकेमा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागतकरणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

नं. १४२ मा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत खानेपानी गुरुयोजना निर्माण गरिने उल्लेख छ भने १४४ मा वैकल्पिक ऊर्जालाई समेटिएको छ । खानेपानी आयोजनाका लागि ९७ करोड विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा भावर क्षेत्र खानेपानी सुधार कार्यक्रम र लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी लगायतका विगतमा थालिएका पूर्वाधार पूरा गर्न ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा, खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने सरसफाइलाई अन्य विषयसँग अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा हेरिएको छ । एक हदसम्म यो ठीकैजस्तो देखिन्छ, तर बजेटमा कुनै क्षेत्रसँग पनि स्पष्ट रुपमा जोड्न नसक्नु कमजोरीको रुपमा रहेको छ । तरकारी पकाउने बस्तु राम्रो भए पनि नून मसला नै नभएको र नपाकेको काँचो तरकारीजस्तो बजेट आएको छ, सरसफाइ तथा स्वच्छताका आँखाले हेर्दा ।

प्रदेशलाई सिकाइ, स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी

सबै प्रदेशले बजेट निर्माणका प्राथमिकता, सिद्धान्त, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय लक्ष्य एवम् प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, मौलिक हक, समावेशीकरण लगायतमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरेका छन्, यसमा कुनै प्रश्न छैन । तर पनि, देश अघिल्लो वर्ष खुल्ला दिसामुक्त भएको, दिगो विकास लक्ष्यमा सरसफाइ एक प्रमुख विषयको रुपमा समावेश भएको, लक्ष्य नं. ६ बाहेकका अन्य चार लक्ष्यसँग जोडिएको, संघीय सरकारको नीति कार्यक्रममा सरसफाइलाई राष्ट्रको इज्जत बढाउने क्षेत्रको रुपमा समावेश गरिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सरसफाइलाई समेत समेट्न नसक्नु आफैमा खट्किने विषय भने हो नै ।

संघीय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा सरसफाइ प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिंदा स्थानीय सरकारको पहिलो अभिभावकको रुपमा रहेका प्रदेश सरकारले पूर्ण सरसफाइको बारेमा उल्लेख गर्न नै छुटाउनु भनेको विषयप्रतिको कमजोर हेराइको रुपमा लिन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको टुंगो लगाइनसकेको अवस्थामा, संघ र प्रदेश सरकारले छुटाएको (केही प्रदेशको हकमा) सरसफाइलाई समावेश गरेर यसको स्थानीयकरण गर्ने, दिगोपन दिने र दशक लामो खुल्ला दिसामुक्त अभियानको उपलब्धीलाई संस्थागत र दिगो गर्दै स्तरोन्नति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता झनै टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार नै साँचो अर्थमा, जनताको पहिलो रक्षक, पहिलो पथप्रदर्शक र पहिलो आफन्त हुन् भन्ने कुरालाई स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुले मनन् गर्न सकेमा जनताको आस्था र विश्वास झनै बढ्नै जानेछ । अनिमात्र बन्न सक्छ : निरोगी जनता, समृद्ध नेपाल ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार