हरेक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माण हुँदै, सन् २०२२ को मध्य सम्ममा सबै स्थानीय तहको बनिसक्ने

काठमाडौं :

♦  लुम्बिनी प्रदेशको १०९ वटा स्थानीय तह मध्ये १०० वटा स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माणको लागि तथ्याङ्क संकलन गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मै हरेक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) बनाईसक्ने गरी प्रदेश भरिका १०९ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण तोकिएकै समयमा वास प्लान निर्माण गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिएर वास प्लान निर्माण गर्न थालेको लुम्बिनी नै पहिलो प्रदेश हो ।

♦  लुम्बिनी प्रदेश बाहेकका स्थानीय तहहरुमा पनि विभिन्न संघसंस्थाले वास प्लान निर्माणको लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । देशका १६ वटा जिल्लाका ६४ वटा स्थानीय तहमा यु.एन. ह्याबिट्याटले वास प्लान निर्माणको सहजीकरण गरिरहेको छ ।

♦  चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुरले दुई वर्षअघि नै पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ, र यसकै आधारमा वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइलाई एक विशिष्ट क्षेत्रको रुपमा समावेश गरेको छ ।

♦ सन् २०२२ को मध्य सम्ममा देशैभरिको स्थानीय तहको वास प्लान बनाई सक्ने संघीय सरकारको योजना छ । यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयले एमवास नामक एप्लिकेसनको विकास गरिएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहले एप्लिकेसनकै माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु संकलन गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने डाटा भर्नका लागि वास इकाइ पनि स्थापना गरिएको छ ।

♦ वास प्लान निर्माण गरिसकेका स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमै ल्याइसकेका छन् । हालै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) को विमोचन गरेको बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले वास प्लान कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ । बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवाल भन्नुहुन्छ, “जुन दिन हामीले बिमोचन ग¥यौं, त्यही दिन देखि वास प्लान कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।”

स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) बनाउने काम तीनै तहको सरकारको प्राथमिक बिषय हो भन्ने यीनै तथ्यले बताउँछ । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउँदा मात्र दिगो विकास लक्ष्य ६ पूरा गर्न सकिने भएकाले तीनै तहको सरकारले यो बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धिताल चालु आर्थिक बर्षभित्र सबै स्थानीय तहको वास प्लान बनाईसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘‘हामी यसै आर्थिक बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्छौ । अब यसको बजेट विनियोजन देखि आ आफ्नो तहको सरकारले के के काम गर्ने भनेर स्पष्ट चित्र आउँछ, मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिईसक्नुभएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट विनियोजन अब वास प्लान अनुसार नै हुन्छ ।’’ उहाँले भन्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वास प्लान नबनाउने स्थानीय तहलाई खानेपानी र सरसफाइ शीर्षकमा कुनै बजेट विनियोजन नगर्ने रणनीति समेत अख्तियार गरेको छ ।

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) किन ?

सन् २०२१ भित्रमा सबै स्थानीय तहमा डाटा संकलनको काम सुरु गराईसक्ने र २०२२ को मध्य सम्ममा वास प्लान निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले प्रमाणित गराईसक्ने मन्त्रालय तथा विभागको योजना छ ।

स्थानीय तहमा निर्माण गरिने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) सम्बन्धित स्थानीय तहको ऐना हो । वास प्लानले सम्बन्धित स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था झल्काउने र आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजनाहरुको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजन गर्न सजिलो भएको बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालले बताउनुभयो । ‘यो प्लान खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लागि नगरपालिकाको बाटो हो । भोलिको दिनमा कहाँ जाने ? कसरी जाने ? कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको स्पष्ट बाटो देखाएको छ । वास प्लानले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा झल्काएको छ, र भोलिको दिनमा दायाँबायाँ नगरी स्पष्ट जाने ठाउँ पनि देखाएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।


खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) बजेटको सदुपयोग र समानुपातिक वितरणका लागि पनि हो । वास प्लान नहुँदा योजनामा दोहोरोपना हुने, एउटै ठाउँमा पटक पटक योजना गईराख्ने, जहाँ अति नै खाँचो छ, त्यहाँ नपुग्ने र पहुँचवालाले रकम दुरुपयोग गरिरहने समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ यू.एन. ह्याबिट्याटको तर्फबाट वास प्लान निर्माणको सहजीकरण गरिरहनुभएका परामर्शदाता थरेन्द्र पौडेल । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘‘यस क्षेत्रको प्लान नहुँदा जसको पावर छ, उसैले मात्र पाउने, सधैं दोहोरिएर एकै ठाउँमा मात्र गरिरहने र कभरेज पनि नबढ्ने देखियो, कतै कतै चाहिं स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि एउटै ठाउँमा रकम हालेको देखियो, यदि प्लान बनायो भने यो योजना संघमा पठाऔं, यो योजना प्रदेशमा पठाऔं, यो चाहिं हामीले नै बनाऔं भनेर योजनाबद्ध तरिकाले जान्छन् ।

वास प्लान बनेपछि बजेटको सही आँकलन गर्न र स्रोत जुटाउन पनि सजिलो हुने बताउनुहुन्छ बर्दिया जिल्लामा वास प्लान निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुभएका यज्ञराज जोशी । हचुवाको तालमा छुटाएका योजनाहरुले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्ने र जसलाई अति आवश्यक परेको हो ? त्यहाँ सम्म नपुगेको उहाँको ठम्याई छ । पौडेल भन्नुहुन्छ ‘‘राजनीतिक पहुँचको आधारमा जुन वर्गले योजनाहरु पार्ने काम गर्छ त्यसलाई वास प्लानले अन्त्य गर्छ । किनकि वास्तविक आवश्यकता कहाँ छ भन्ने कुराको आधारमा बजेट बनाउने काम हुन्छ । यसले कहाँ कति रकम लाग्छ र उक्त रकम कुन स्रोत बाट जुटाउने हो ? कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि सजिलो बनाउँछ ।’’ यत्ति वटा खानेपानी योजना बनाउनुपर्ने, यत्ति वटा सरसफाइका कार्यक्रमहरु गर्ने, विद्यालयहरु, सार्वजनिक स्थानहरुमा बनाउनुपर्ने शौचालयहरु र ती क्रियाकलापहरु गर्न कसले लगानी गर्ने ? वा नगरपालिका तथा गाउँपालिका आफैले व्यहोर्ने, माथिल्लो तहमा माग गर्ने वा दातृ निकायले व्यहोर्ने ? यसका लागि कति रकम लाग्ने ? ती सबै वास प्लानमै समेटिएका हुन्छन् ।

छुटाउनै नहुने सही तथ्याङ्क


खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माण गर्दा छुटाउनै नहुने बिषय हो सही तथ्याङ्क । तथ्याङ्क नै गलत भएमा वास प्लान बनाउनु र नबनाउनुले कुनै भिन्नता नहुने बताउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट बर्दिया जिल्लामा वास प्लान निर्माणको सहजीकरण गर्नुभएका यज्ञराज जोशी । ‘गलत तथ्याङ्क हुनुहुँदैन । यसका लागि घरघरमै पुगेर डाटा संकलकहरुले सही तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । कहीं कतै गल्ती भयो भने वास प्लान नै काम नलाग्ने हुन्छ ।’ जोशीले भन्नुभयो । संकलन भएका तथ्याङ्हरु एप्लिकेसनमा भर्नु अघि एक्सेल सिटहरुबाटै टोलका मानिसहरुलाई राखेर घरधुरी रुजु गराएर मात्र अन्तिम रुप दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

एम वाटरबाट संकलित तथ्याङ्कलाई एनवासमा ढाल्न लुम्बिनीलाई चुनौती

आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्थानीय तहमा गत बर्ष नै वास प्लान बनाइसक्ने महत्वकांक्षी योजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई संकलित तथ्याङ्कलाई एनवासमा ढाल्न चुनौती थपिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले एप्लिकेसन जारी गर्नु अघि नै आफ्नै सफ्टवेयर (एम्वाटर) मार्फत संकलित डाटालाई अब एनवास एप्लिकेसनमा लैजानुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले बताउनुभयो । ‘‘एनवास एप्लिकेसन आउनु अघि नै एमवाटर मार्फत हामीले डाटा लिएका थियौं, त्यसलाई अब एनवासमा सिफ्ट गर्नुपर्नेछ । हामीलें प्रत्येक स्थानीय तहको वाटर सप्लाई कभरेज कस्तो छ ? विभिन्न पाँच वटा सुविधा स्तरहरु छुटाएर हेरेका थियौं, त्यसको प्रारम्भिक विवरणहरु चाहिं आईसकेका छन् । खानेपानी र सरसफाइको पहुँच कस्तो छ ? कहाँ अभाव छ ? भन्ने कुराको तथ्याङ्क संकलन चाहिं अब हामी गर्दैछौं ।’ महाशाखा प्रमुख धितालले भन्नुभयो । ‘‘एनवास स्किम इन्भेन्ट्री गर्ने, सम्पन्न भएका योजनाहरुको विवरण लिने, जिपिएस ट्रयकिङ गर्ने लगायत कामहरु सुरु गर्न थालिसकेका छौं । फाइनल रिपोर्ट चाहिं एनवासमा कन्भर्ट गरेपछि त्यसले आफै रिपोर्ट जेनेरेट गर्छ अनि थाहा हुन्छ ।’’


लुम्बिनी प्रदेश भरिका १०९ वटा स्थानीय तहको वास प्लान चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने लुम्बिनी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको योजना छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट बनाउँदा संघीय सरकारले पनि वास प्लानलाई नै आधार मानेर गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत वास क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा वास प्लानलाई आधार मानेर गर्ने महाशाखा प्रमुख धितालले बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका पर्दछन् ।

सन् २०२२ को मध्यसम्ममा सबै स्थानीय तहको वास प्लान बनिसक्छ

एनवास एप्लिकेसनलाई पहिले चाहिं राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन (एन.एम.आई) प्रणालीको रुपमा मात्र विकास गरेका थियौं, अहिले चाहिं प्लानिङ सिस्टमको रुपमा विकास गरेका छौं । यसबाट खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) को सुरुको ड्राफ्ट सिस्टमबाटै बन्छ । जसले वास प्लानमा काम गरिरहनुभएको छ, मन्त्रालय र विभागले उहाँहरुको क्षमता अभिृद्धिका लागि भर्चुअल प्लेटफार्मबाट अनलाइन तालिमहरु चलाईरहेका छौं । दुई चार वटा एजेन्सीको तालिमहरु सम्पन्न गरिसकेका छौं । सँगसँगै स्थानीय सरकारहरु, नेपाल नगरपालिका संघ सँग पनि एनवासबाट वास प्लान बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा पार्न छलफल चलाई रहेका छौं ।

एनवास प्रणालीबाट वास प्लान बनाउँदा समुदायको खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ प्रणाली, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानको सरसफाइको वर्तमान अवस्था पत्ता लाग्छ । अहिलेको अवस्थाबाट सेवाको गुणस्तर कहाँ पु¥याउनु पर्ने हो ? कहाँ कस्तो सुविधां पुगेको छैन ? यसका लागि स्थानीय सरकारलाई कति पैसा आवश्यक पर्छ भन्ने मोटामोटी स्टिमेट पनि त्यसैले दिन्छ । वास प्लानको एउटा मस्यौदा सिस्टमले नै स्वचालित तरिकाले तयार पार्छ । जस्तो सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ ? त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कति पैसा चाहिन्छ ? त्यो सबै सिस्टमले नै निकाल्छ । त्यही सिस्टम प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । आवश्यक लगानी मध्ये कहाँबाट कति जुटाउने हो त्यो पनि सिस्टमबाटै थाहा हुन्छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेको वास प्लान केन्द्रसँग पनि जोडिने भएकाले यसले राष्ट्रिय स्तरको वास प्लान बनाउन पनि सजिलो हुन्छ ।

हालसम्म १७८ वटा स्थानीय तहमा डाटा संकलनको प्रक्रिया सुरुवात भईसकेको छ । डाटा संकलनको काम सक्ने वित्तिकै सिस्टमले नै वास प्लानको ड्राफ्ट अटोमेटिक जेनेरेट गर्छ । चालीस/पचास वटा स्थानीय तहको चाहिं पहिले एक चरणको काम सम्पन्न भएर मोटामोटी ड्राफ्ट बनिसकेको छ ।

सन् २०२१ भित्रमा सबै स्थानीय तहमा डाटा संकलनको काम सुरु गराईसक्ने र २०२२ को मध्य सम्ममा वास प्लान निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले प्रमाणित गराईसक्ने मन्त्रालय तथा विभागको योजना छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार