1378 पटक हेरिएको 
वास खवर टिम/काठमाडौं
♦ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई दिइएका जिम्मेवारी हेर्ने हो भने बहुविषयक टोली (Multi-Disciplinary Team) सहितको सशक्त इकाइ आवश्यक हुन्छ । तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा अहिले पनि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र हेर्ने निर्दिष्ट इकाइ नै छैन । संगठनात्मक संरचनामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र वातावरण शाखाको व्यवस्था भएका स्थानमा समेत कर्मचारी छैनन् ।
♦ अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका कार्यालयमा मात्र १६ जना कार्यालय सहयोगी र सफाइ सहयोगी रहेका छन् भने १२ वडामा एक एक जना गरी नगरपालिकाभित्र कूल २८ जना सहयोगी कर्मचारी छन् । विडम्वना, नगरपालिकाभित्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शाखा छैन । वातावरण र राजश्व शाखालाई एउटै शाखाको रुपमा राखिएको छ, जहाँ वातावरण हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था छैन ।
♦ सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा रहेर लामो समय जिल्लाको सरसफाइ अभियानको नेतृत्व गरेकी कर्मचारी ललिता लम्साल कार्यरत हुनुहुन्छ, तर उहाँ योजना शाखामा काम गर्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा लामो अनुभव र दक्षता भएका कर्मचारीलाई क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
♦ म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, कार्याविधिले सरसफाइ व्यवस्थापनको बारेमा बोल्दैन, सिर्फ खानेपानीको मुहान दर्ता र उपभोक्ता समितिको दर्ता, नवीकरणमा मात्र कार्यविधि सीमित छ ।
♦ पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा अन्य कार्यालयबाट सरुवा भै आएका खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन शोभाकान्त पौडेल कार्यरत हुनुहुन्छ, तर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शाखा छैन
स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कत्तिको ओझेलमा परेको छ भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयको रुपमा समावेश गरे पनि निर्दिष्ट शाखा र सोही अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकारको वार्षिक नीतिमा समाविष्ट सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम समेत स्थानीय तहका वार्षिक योजनामा समावेश हुन नसकेको देखिन्छ ।
न शाखा, न कर्मचारी
देशभरको अवस्था विश्लेषणका क्रममा वास खवरले पूर्व प्रदेश नं. १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका केही स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) इकाइ र सोही विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारीको अवस्था के छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेको थियो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्विनी प्रदेशभित्र स्थानीय सरकारहरुले वास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पश्चिम तराईको एक प्रमुख सहर नेपालगञ्जमा वातावरण तथा सरसफाइ शाखा छ र सरसफाइ अधिकृतको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकामा वास इकाइ नै छैन । धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा समेत वास शाखा छैन । महिला, बालबालिका र समाज कल्याण शाखा नै त्यहाँको समग्र सामाजिक शाखा हो । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा समेत न शाखा छ, न त कर्मचारी नै ।
सुनसरीको सदरमुकाम रहेको इनरुवा नगरपालिकामा वातावरण शाखा रहेको छ, जहाँ शाखा अधिकृतको रुपमा कपिलदेव मेहता कार्यरत हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नै म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको बेनी नगरपालिकामा समेत वास क्षेत्रका लागि निर्दिष्ट शाखा छैन । सहरी योजना तथा पूर्वाधार विकास शाखा अन्तर्गत सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापन उपशाखा रहेको छ, जहाँ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन ।
लुम्विनी प्रदेशकै गुल्मीको सदरमुकाम समेत रहेको रेसुंगा नगरपालिकामा वातावरणलाई राजश्व शाखासँग गाँसिएको छ, जहाँ वास क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्था छैन ।
पश्चिमको पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुरमा पूर्वाधार, वन तथा वातावरण व्यवस्था शाखा अन्तर्गत रेञ्जर र सहायक पाचौं तहका कर्मचारीको व्यवस्था छ । यसैगरी शाखामा करारमा इञ्जिनियर समेत व्यवस्था गरिएको छ । इजिनियरको प्राथमिकता सरसफाइ तथा स्वच्छता नभै पूर्वाधार रहेको छ ।
प्रदेशको नीति कार्यक्रममा छ, पालिकामा छैन
स्थानीय तहमा वास क्षेत्र हेर्ने निर्दिष्ट शाखा र कर्मचारी नहुनुको अभाव वार्षिक नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । सरसफाइ तथा स्वच्छताप्रति सम्वेदनशील नेतृत्व र कर्मचारी भएका स्थानीय तहहरुमा प्रदेश सरकार एवम् संघीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेटिएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका प्राथमिकतलाई आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रमा समेटिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले स्पष्ट रुपमा समेटेका विषयको प्रतिविम्व समेत बाँकी स्थानीय तहमा देखिदैन । प्रदेशले समेट्न खोजेका वास प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हेरौं :
प्रदेश नं. १ को वार्षिक नीति कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्राथमिकतामा खानेपानी तथा आवास चौथो प्राथमिकतामा परेका छन् । घरायसी तहमा समेत प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिइएको छ, जसले कुहिने फोहरको सदुपयोग र दिसाजन्य लेदोबाट मल (Golden Fertilizer) बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।
एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि बजेटको प्रवन्ध, सहलगानी खानेपानी आयोजनाको थालनी यस प्रदेशका राम्रा पक्ष हुन् ।
“प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भैसकेको सफलतालाई निरन्तरता दिंदै यो उपलब्धीलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने….” समावेश गरेर खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा हासिल गरेका उपलब्धीको दिगोपन र थप सुविधा प्रवद्र्धनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
वार्षिक नीति कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटको छैठौं बुँदामा ‘खानेपानी, सरसफाइ र पर्याप्त आधुनिक ऊर्जा सहितको सुरक्षित मानव बसोबास तथा व्यवस्थित सहरीकरण……’ समावेश गरेको प्रदेश नं. २ ले बजेटको ९० नं. बुँदामा खानेपानी, ढल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइ अन्तर्गत बुँदा नं. १३९ देखि १४२ सम्म एक घर एक धारा, एकीकृत सहरी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम एवम् तालतलैया पोखरी र ढुंगेधारा संरक्षण समावेश गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले एक घर एक धारा, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा सहितका आदर्श र नमूना विद्यालय छनौट र अस्पतालमा खानेपानीको व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई स्थान दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक नीति कार्यक्रममा बजेटका चार वटा उद्धेश्य र सात वटा प्राथमिकतामा सरसफाइ तथा स्वच्छता समावेश नभए पनि बजेटको ४५ नं. मा स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
नं. १९४ मा सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (WASH Plan) यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको संस्थागतकरणमा कोसेढुंगाको रुपमा रहेको छ ।
नं. १९७ मा “खुल्ला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइउन्मुख प्रदेश बनाउन सुरक्षित खाना, स्वच्छ पिउने पानी, हात धुने, चर्पीको सरसफाइ, घर आँगन तथा वातावरणको सरसफाइजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइने…” उल्लेख छ । यसबाट कोभिड–१९ लगायतका रोगहरु नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ, जसले सरसफाइ र मानव स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धलाई प्रष्ट रुपमा उजागर गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्दा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई उद्धेश्यदेखि नै समावेश गर्न खोजेको भए पनि खानेपानीमा जोड दिएको देखिन्छ । सरसफाइकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था र बहुक्षेत्र पोषण कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । खानेपानी र सरसफाइ विषयअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशालालाई समेटिएको छ ।
आधारभूत सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र ढल व्यवस्थापन गरिने, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधनको अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । २०५ नं. मा खानेपानीलाई समेत प्रदेश महत्वका आयोजनामा समावेश गरिएको छ, जुन सह्रानीय छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले खानेपानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने सरसफाइलाई अन्य विषयसँग अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा समावेश गरेको छ ।
अझै पनि प्राथमिकतामा असारे विकास नै
प्रदेश सरकारमात्र होइन, संघीय सरकारले समेत आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत घरधुरीमा पिउने पानीको सुनिश्चितता गर्ने र स्थानीय तहमार्फत सरसफाइ प्रवद्र्धनलाई निरन्नरता दिने उल्लेख छ । यसको प्रतिविम्व समेत स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा देखिदैन । स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिकतामा भने खुद्रा भौतिक कार्यहरु परेका छन् । बाटोमा माटो पुर्ने, ग्राबेल गर्ने, मन्दिर र दलान बनाउने कार्यहरुले स्थानीय सरकारको बजेटमा प्राथमिकता पाउनु, तर निर्दिष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको सरसफाइ तथा स्वच्छता ओझेलमा पर्नु पक्कै पनि दुःखलाग्दो विषय हो ।
“टोल समिति र वडाबाट आउँदा नै भौतिक पूर्वाधार र राहतमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको हुन्छ”, झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका सरसफाइ फोकल पर्सन रामचन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ, “सहजीकरण गर्ने संघसंस्थाले समेत योजना निर्माण प्रक्रियाको थालनीदेखि टोल तहदेखि नै सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”
झापाकै कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरता, संघ र प्रदेशको बजेटले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर वार्षिक नीति कार्यक्रम तयार गरेका कारण सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको बताउनुहुन्छ । “हामीले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट अग्रिम राय सुझाव समेत लिएका थियौं, त्यसैले क्षेत्रगत रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई समेटेका छौं ।”
स्थानीय सरकारहरुसँग छलफलमात्र होइन, लिखित रुपमा नै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको प्रवद्र्धनका लागि समावेश गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरुलाई सुझावको रुपमा दिए पनि वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताउनुहुन्छ धनुषा जिल्लामा पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनमा क्रियाशील समाज उत्थान युवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुजितकुमार मण्डल । “सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई विकासको एक मुख्य आयामको रुपमा नै नलिने प्रवत्ति कायमै छ”, मण्डल भन्नुहुन्छ, “चिन्तनमा परिवर्तन नआएसम्म स्थानीय सरकारलाई जति सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा आउँदैन ।”
पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति नियम, ऐन र योजना निर्माण भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरुलाई वाध्यकारी हुने बताउनुहुन्छ झापाको विर्तामोड नगरपालिकाका सरसफाइ फोहल पर्सन जय तिम्सिना । “सामाजिक संघसंस्था र वास क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले समेत क्षेत्रगत विकासका लागि आधारको रुपमा रहेको नीतिगत प्रावधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र योजना निर्माण प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गर्नुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण तथा स्वच्छता सम्बन्धी स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार
परिच्छेद ३, दफा १.१ (झ) मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बन्धी व्यवस्था
१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन
२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन
३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थपना तथा सञ्चालन
४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन
५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनीको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन
६) सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन
७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला संकलन, पुनःउपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शूल्क निर्धारण र नियमन
सोही दफाको (ञ) अन्तर्गत स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
८) निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य
१२) वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन
१३) स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण
१४) स्थाानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य बस्तुको बेचविखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानीकारक पदार्थहरुको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन
१५) स्थानीय स्तरमा सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन
सोही दफाको (ध) अन्तर्गत खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी व्यवस्था
१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
२) खानेपानी महसुल निधाृरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
वडाको काम, कर्तव्य अन्तर्गत
३९) वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने
४०) प्रांगारिक कृषि, सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुला दिसामुक्त, सरसफाइ, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्ने, गराउने
