भुमिगत पानीको पुनर्भरण किन र कसरी गर्ने ? : पूर्व निर्देशक जोशीसँग वास सम्बाद

काठमाडौ : काठमाडौ उपत्यका लगायत तराईको समथर भूभागका लागि खानेपानीको मुख्य स्रोत हो, जमिनमुनिको पानी । जमिनमुनिको पानी तान्न सकिने प्रावधान नहुँदो हो त अहिले भन्दा दशौं गुणा बढी पानीको समस्या झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।

काठमाडौ उपत्यकाको करिब ८० प्रतिशत भूभाग कंक्रिटले ढाकिसकेको छ । त्यसमा कालोपत्रे सडक र सिमेन्टेड भवनका संरचना पर्दछन् । कंक्रिटले ढाकेको भूभागमा बर्षातको पानी भित्र छिर्नै पाउँदैन । बर्षातको पानी सडकको किनारामा बनाएको पानीको निकासबाट सीधै खोलामा मिसिन्छन् भने घरको छतमा बर्षिएको पानी पनि ढल मार्फत खोलामै पुग्छ । बर्षातको पानी जमिनमुनि छिर्न नपाएपनि जमिनमुनिको पानी दोहन गर्ने क्रम भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

जमिनमुनि पानी छिर्न नदिने तर जमिनमुनिको पानी निरन्तर तानिरहने समस्या काठमाडौको मात्र होइन, देशको सबैजसो सहरी इलाकाले यस्तै नियति भोगिरहेको छ । जमिनमुनि पानी छिर्न नपाउँदा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ । भुमिगत पानीको सतह घट्न नदिन के गर्नुपर्छ ? भूमिगत पानी रिचार्ज नगर्ने तर पानी तानिरहने कामले कालान्तरमा के कस्ता समस्या निम्ताउन सक्छ ? आजको वास सम्बादमा यीनै जिज्ञासाको जवाफ खोजेका छौं काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व निर्देशक एवं वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोका उपाध्यक्ष राजीव जोशी सँग ।

विस्तृतमा हेरौं यो भिडियो :

बर्षातको समयमा रेष्ट दिनुपर्छ

काठमाडौ उपत्यकामा आपूर्ति हुने खानेपानी मध्ये करिब ४ करोड लिटर पानी जमिन मुनिकै पानी हो । भ्याली बोर्डका पूर्व निर्देशक जोशी प्राकृतिक सन्तुलन बिगार्न नदिन दिनमा करिब ८ घण्टा मात्र ट्यूबेल चलाउनुपर्ने भएपनि खानेपानी अभाव परिपूर्तिका लागि १६ देखि १८ घण्टासम्म पानी तान्ने काम भईरहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार सुख्खा समयमा खोलानाला, इनार सुक्ने भएकाले भूमिगत पानी बढी निकाल्नुपर्छ । यसको सट्टा बर्षातको समयमा रेष्ट दिनुपर्छ । बर्षातको समयमा ४ देखि ६ महिनासम्म रेष्ट दिनुपर्ने भएपनि काठमाडौ उपत्यकामा बाह्रै महिना भूमिगत पानीको दोहन भईरहेको छ । यसले गर्दा जमिनमुनिको पानीको सतह दिनानुदिन घट्दै गईरहेको छ ।

एयरपोर्टमा पनि ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम

काठमाडौ उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरणका कारण खुला क्षेत्र कंक्रिटले छोपिदै गएको छ । कुनै समयका खुला ठाउँहरु सबैतिर घर बनेका छन् । हरियाली मासिएर घरमात्र ठडिएका छन् । अर्थात रिचार्ज सिस्टम सिल गरिरहेका छौं । भ्याली बोर्डका पूर्व निर्देशक राजीव जोशी भन्नुहुन्छ ‘रानीबारीको जंगल, गोकर्णको जंगल, टुडिखेल जस्ता खुला ठाउँहरु अन्यत्र पनि थिए । अहिले चाहिं सबै घर र रोडले ढाकिसकेको छ । आकाशबाट परेको पानी अहिले रिचार्ज हुन नपाएर ड्रेन आउट भएर खोलानाला हुँदै काठमाडौ बाहिर जान्छ ।


उहाँका अनुसार यसका लागि नाला, पोखरीहरु रिभाइव गर्नुपर्छ । रिचार्ज हुने ठाउँहरु पोखरीहरु, ग्राउण्डहरु, एयरपोर्टलाई पनि रिचार्ज सिस्टम बनाउन सकिन्छ । अर्को कुरा रेन वाटर हार्भेस्टिङले पनि रिचार्ज सिस्टमको प्रबद्र्धन गर्छ । आकाशेपानी संकलन गरेर घरायसी प्रयोग गर्न सक्छौं भने बाँकी रहेको पानी ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाएर जमिनमुनि पठाउन सक्छौं । यो हरेक घरले गर्न सक्छ । ४ आना देखि रोपानीका रोपनी एरिया भएका ठाउँमा पनि रिचार्ज सिस्टम अनिवार्य गर्न सक्छौं ।

भूमिगत पानी निकाल्नेलाई पुनर्भरण पनि अनिवार्य गर्न लगाउने

काठमाडौ उपत्यकामा मात्र १ हजार भन्दा बढी डिप टयूबेल चलेका छन् । ती मध्ये ७० प्रतिशत चलेका छन् । १ हजार मध्ये पनि ४५० भन्दा बढी प्राईभेट छन् । ती होटल रेष्टुरेन्ट, उद्योग कलकारखानाले चलाएका छन् ।

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका मात्र सय वटा हाराहारीमा छन् । पूर्व निर्देश जोशीका अनुसार करिब ७० प्रतिशत अर्थात ७०० वटा जत्ति लाईसेन्सको दायरामा आएका छन् । आफू भ्याली बोर्डको निर्देशक भएको समयमा नै डिप ट्यूबेलको लाईसेन्स लिएपछि जसले ग्राउण्ड वाटर प्रयोग गर्छ, उसले रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम र ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम राख्नैपर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुहुन्छ जोशी । कसै कसैले पालना नगरेको खण्डमा अनुगमन गरेर दायरामा आउन आग्रह गरिएको र सम्झाई बुझाई गरेपछि सकारात्मक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

जथाभावी ट्यूबेल खन्नेहरुलाई लाइसेन्सनको दायरामा ल्याएर उनीहरुलाई पनि रेन वाटर हार्भेस्टिङ र ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाउन लगाउने हो भने भूमिगत पानीको पुनर्भरण केही हदसम्म बढेर जानेछ ।

भूमिगत पानीको रिचार्जको लागि तीनै तहको सरकारको दायित्व


ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले घरको नक्सा पास गर्दा नै ग्राउण्ड वाटर सिस्टम र रेन वाटर हार्भेस्टिङको संरचना हुनैपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । पूर्व निर्देशक जोशी हरेक घरले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।

नगरपालिकाले नक्शा पास गर्ने बेला नै रेन वाटर हार्भेस्टिङ र ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज सिस्टमलाई अनिवार्य गर्ने, यसको महत्वबारे जनजागरण ल्याउने, लाईसेन्सको दायरामा नआएका ट्यूबेलहरुलाई पनि लाइसेन्स लिन लगाएर एड्भोकेसी गर्नुपर्ने र सरकार, प्राईभेट सेक्टर, एनजिओ, आईएनजिओ सबै मिलेर ग्राउण्ड वाटर रिचार्जलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने पूर्व निर्देशक जोशीको सुझाव छ ।

संघीय सरकार, विभाग र मातहतका निकायले पनि समन्वय गर्ने, यस सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउन समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार