संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले सरसफाइ अभियानमा गम्भीर धक्का : अभियानलाई गति दिनका लागि ऐन निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

विनोद धौलागिरि/विराटनगर : नेपाल खुला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अग्रसर राष्ट्र घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । सरसफाइ अभियान त्यही गतिमा अघि बढेको भए यतिबेला कयौं स्थानीय तह नै ‘सफा र स्वच्छ क्षेत्र’ घोषणा भैसक्ने थिए ।

सामाजिक अभियानको रुपमा स्थापित भएको खुला दिसामुक्त एवम् पूर्ण सरसफाइ अभियान राष्ट्र खुला दिसामुक्त भएपश्चात् नयाँ गतिमा अघि बढ्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, यसको ठीक उल्टो भैदियो । यसका लागि आवश्यक नीतिगत आधार न संघीय सरकारले तयार ग¥यो, न त स्थानीय सरकारले नै सरसफाइ अभियानलाई गहन महत्वको विषयको रुपमा लिए । देश खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना बनेन, न त सरसफाइ ऐन नै बन्यो ।

“अहिलेसम्म प्रदेश नं. १ मा १० वटा वडा सफा र स्वच्छ क्षेत्रको अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ भएको छ”, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका इञ्जिनियर एवम् खानेपानी सरसफाइ फोकल पर्सन आशुतोष कुमार ठाकुरको भनाइ छ, “प्रमाणीकरण गरी घोषणा नै भए नभएको भने जानकारी छैन ।”

संघीय सरकारको लाचारीले खानेपानी आपूर्तिमा धक्का


संघीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण नगर्दा त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत परेको छ । स्थानीय सरकारले सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा लगानी गर्नका लागि कतिपय कानुनी अन्यौल रहेका छन् । “बाह्य सहयोगमा रामधुनी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुँदैछ, ऐन नहुँदा नगरपालिकाले त्यसमा लगानी समेत गर्न सकेको छैन”, रामधुनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सविनाकुमारी चौधरी भन्नुहुन्छ, “ठूला आयोजनामा समुदाय योगदानवापत जम्मा गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत रकम समेत स्थानीय उपभोक्ताले जम्मा गर्न सक्तैनन्, नगरपालिकाले सहयोग गर्न खोज्दा कानुनी अड्चन छ ।”

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सतप्रतिशत घरधुरीमा पिउनयोग्य पानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, खानेपानीको कभरेज राम्रो रहेको यस प्रदेशमा समेत मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ८६ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानीको पहुँच रहेको छ । सबैभन्दा बढी कभरेज खोटाङमा ९३ प्रतिशत र कम पाँचथरमा ७९ प्रतिशत रहेको छ । जमिनमुनीको पानी उपलब्ध हुने झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा समेत खानेपानीको पहुँच ८४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र रहेको छ ।

“संवैधानिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ जननाले नपाउनु मानवअधिकारको हनन् र संवैधानिक हकको उल्लंघन हो”, प्रदेश सभा सदस्य अमृता विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “संविधानले नै सुनिश्चित गरेको विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि संघीय सरकारले ऐन नबनाए पनि हामी प्रदेशले बनाएर जानुपर्छ, जनतालाई संवैधानिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।”

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । यसैगरी धारा ३० (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३० (२) ले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

तर, यी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि संघीय खानेपानी ऐन बनाएर संसदमा पठाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएर संघीय ऐन बन्न सकेन । “प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ऐन, नियमावली, विनियम, कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पाउँछन्”, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सन्तोष राईको भनाइ छ, “संघीय सरकारले निर्माण गरेको ऐनसँग बाझिएमा स्वतः अमान्य हुने हुनाले पहिले संघीय सरकारले ऐन बनाएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रावधान अनुसार तीन वर्षअघि नै संघीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।
२८ जुलाई २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानवअधिकारको रुपमा घोषणा ग¥यो । सन् २०१५ मा दिगो विकास लक्ष्यमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै १९३ राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको सो घोषणाप्रति समर्थन जनाए । विभिन्न राष्ट्रले लक्ष्यहरुलाई आफ्नो सन्दर्भमा प्राथमिकता दिएका छन्, जसमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइलाई नेपालले समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कुनै पनि विषय मानवअधिकारको विषयको रुपमा स्थापित भैसकेपछि त्यो निगाहा या सुविधाको विषय होइन, व्यक्तिको अधिकारको विषय र राज्यको दायित्वको विषयमा बदलिन्छ । मानवअधिकार, संवैधानिक वा विशेषअधिकारको सम्मान गर्नु, त्यसको संरक्षण गर्नु र त्यसको परिपूरण गर्नु वा कार्यान्वयनमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।

५२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र प्रणालीको पानी

प्रदेशमा ८६ प्रतिशत घरधुरीमा पानीको पहुँच भएको देखिए पनि प्रणालीको पानीमा भने ५२ प्रतिशत घरधुरीको मात्र पहुँच रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार धारा पाइपबाट खानेपानी पुगेको जनसंख्या ५२ प्रतिशत रहेको हो । पहाडी जिल्लाहरुका कारण समग्रमा ५२ प्रतिशत कभरेज देखिए पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायतका जिल्लामा प्रणालीको पानीको पहुँच निकै कम छ । प्रणालीको पानीको पहुँच भएका समुदायमा पनि धारा जडान हुन सकेका छैनन् ।


प्रदेशले तीन वर्षमा ९९ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत स्तरको पानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, ६५ प्रतिशत घरधुरीमा प्रणालीको पानीको पहुँच पु¥याउने र २५ प्रतिशतलाई सुरक्षित पानीको सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित ४६३ र प्रदेश अन्तर्गतका ८०१ खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने र पिउने पानीको स्वच्छता तथा स्तरीयताको मापनका लागि आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ । जब कि, प्रदेशभरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार, प्रदेशमा रहेका कूल ९ हजार ११ आयोजनामध्ये ५४२ अर्थात् ६.०१ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी, १४१५ अर्थात् १५.७० प्रतिशत आयोजना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै ९.३१ प्रतिशत आयोजना ठूलो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, ४०.३७ प्रतिशत आयोजना सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र २८.६० प्रतिशत आयोजनामात्र पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा रहेका छन् ।

चर्पी भत्किएको भत्कियै, छैन कुनै सरकारको ठोस योजना

प्रदेश सरकारको सरसफाइ तर्फको योजना निकै कमजोर छ । अबको तीन वर्षमा ५० वडामा पूर्ण सरसफाइ अभियान विस्तार गर्ने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार रहेको छ, जुन अहिलेको अवस्थालाई भरथेग गर्न निकै अपर्याप्त हो ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ को उपदफा २ (झ) ले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा समावेश गरेको छ । जसअन्तर्गत, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन, स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनीको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन, सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला संकलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निस्काशित फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी, स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछन् ।

पूर्ण सरसफाइ अभियानले गति नरोकिएको भए यतिबेला सबै स्थानीय तहहरुले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर न संघीय ऐन बन्यो, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै ऐन बनाए । ऐन नै नबनाईकन सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि गरेका क्रियाकलाप ठूलो खाडलमा कनिका छर्नेमात्र बनेका छन् ।

नेपालको तराई मधेश, पहाडी जिल्ला र उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका करिब दुई लाख घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार पहाडी क्षेत्रमा ४.४३ प्रतिशत र तराई मधेशमा १६.१९ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश वास क्लस्टरको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ का तराई मधेशका जिल्ला झापामा ५.५ प्रतिशत घरधुरीमा, मोरङका १६.५ प्रतिशत घरधुरीमा र सुनसरीका ११ प्रतिशत घरधुरीमा अहिले पनि घरायसी चर्पीको प्रयोग भैरहेको छैन वा घरायसी चर्पी नै छैनन् । कूल घरधुरीको आधारमा हेर्ने हो भने झापामा १०१४१, मोरङमा ३५२८८ र सुनसरीमा १७८५० घरधुरीमा अझै पनि आधारभूत स्तरको चर्पीको सुविधा छैन ।

देशभरीको औसतलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रदेशका ११ वटा पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लाको कूल घरधुरी (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार) ४ लाख ३१ हजार २ सय १७ रहेको छ, जसको ४.४३ प्रतिशतले १९ हजार १ सय ३ घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी छैन । यसरी हेर्दा, प्रदेशभरमा समग्रमा ८२ हजार २ सय ८३ घरधुरी अहिले पनि आधारभूत सरसफाइको सुविधाबाट बाहिर छन् ।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम हेर्दा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन, प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली निर्माण, सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण लगायतका ठूला संरचनागत निर्माण बाहेक सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा आएको छ ।

वास क्लस्टरबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेशमा रहेका १५१ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहलेमात्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत योजना तयार गरेका छन् । बाँकी १३८ मध्ये केही स्थानीय तह वास योजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने केहीमा सुरसार नै छैन । “सरसफाइ अभियानमा सहजीकरण गर्ने संस्था एवम् निकायहरुले समेत दायित्वको निरन्तरता दिन नसकेको देखिन्छ”, प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेश्वर राजवंशीको भनाइ छ, “सरसफाइका संरचना बने पनि निरन्तर फलोअप हुन नसक्दा तिनको स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार तथा समुचित प्रयोग हुन सकेन । हिजो चर्पीमा जानेहरु अहिले फेरी बाहिरै जान थाले ।”

सरसफाइ ऐन बनाउने प्रदेशको तयारी

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधामा र राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबीच ठूलो खाडल सृजना भएपछि प्रदेश सरकार खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजना गरिएको ‘प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइको नीतिगत अवस्था एवम् प्रारुप’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यशालामा प्रदेशका सरोकारवालाहरुले ऐन निर्माण गर्न ढिलो हुँदा संवैधानिक हक उपभोग गर्नबाट नागरिक वञ्चित बनेकोले प्रदेशले तुरुन्त ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्विरबाबु गुरुङले प्रदेशको आउँदो अधिवेशनमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक पेश गरी ऐन निर्माण गर्ने बताउनुभयो । “अहिलेसम्म संघीय ऐन पर्खिएर बस्यौं, अब पर्खिदैनौं”, उहाँको भनाइ थियो, “ऐन नहुँदा सहलगानीका आयोजनामा पालिकाले ५ प्रतिशत लगानी समेत नगर्दा समुदाय स्वच्छ पानी पिउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।”

प्रदेशका कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री कला घलेले क्रमागत आयोजनाहरु निर्माण हुन लामो समय लाग्ने र त्यसबाट समुदाय लाभान्वित हुन नसक्ने बताउँदै ऐनमा नै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि समेत तोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा प्राकृतिक श्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा स्पष्ट ऐन कानुन नहुँदा नीतिगत तथा व्यवहारगत भ्रष्टाचार समेत भैरहेको उदाहरण दिंदै विपन्न र वञ्चितीमा पारिएका समुदायले शुद्ध र सुरक्षित पिउने पानी पाउनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य विन्ध्या कार्कीले सचेतना अभिवृद्धिका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहन कुमार शाक्यले खानेपानी र सरसफाइ सुविधा वृद्धि हुँदै जाँदा व्यक्तिको औसत आयु समेत वृद्धि भएको उदाहरण दिंदै ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालय संवेदनशील भएको बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अन्य प्रदेशमा समेत महासंघले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र वास एसडिजीको सहकार्यमा भएको सो कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ऐनको प्रस्तावित प्रारुप’, वास क्लस्टरका सदस्य विनोद शर्माले ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको व्यवस्थापन, चुनौति तथा समाधान’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ई. आशुतोष ठाकुरले ‘प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइको नीतिगत एवम् कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार