1384 पटक हेरिएको काठमाडौ : सबै नेपालीको घरमा शौचालय निर्माण भई खुला दिसामुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा भएपछि सरसफाइ क्षेत्रले थकाइ मारे जस्तै छ । सरकारको अगुवाईमा ‘एक घर, एक शौचालय’ को नारा दिएर सरसफाइमा हातेमालो गर्दै हिडेका विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज अहिले तितरबितर भएका छन् ।
तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधी विहीनताको अवस्थामा समेत आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढेको सरसफाइले खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि अझ गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तीनै तहको सरकार बनेपछि सरसफाइ क्षेत्रले अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन सकेन । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको नेपाल २ बर्ष पूरा गरी तेस्रो बर्षको यात्रामा छ । २०७६ साल असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा हामीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीलाई सोध्यौं ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि अझ चम्किनुपर्ने सरसफाइ क्षेत्र किन सुस्ताएको होला ?’ महानिर्देशक खत्रीले खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनाका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन भईरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले जुन अभियान गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौं, त्यसलाई दिगोपना दिलाउन दिसाजन्य लेदोले भरिएका शौचालयहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’ महानिर्देशक खत्रीले भन्नुभयो ‘दिसाजन्य लेदो पदार्थ अर्थात वेस्ट वाटरको ढुवानी, त्यसको प्रशोधन, रिसाईक्लिङ एवं रियूजलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत क्रियाकलापहरुमा बढी जोड दिईरहेका छौं ।’
५ प्रतिशत नागरिक अझै शौचालयको पहुँच बाहिरै
हामीले शौचालय प्रयोगको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्यौं । महानिर्देशक खत्रीले हालै गरिएको अध्यययनले लगभग ५ प्रतिशत शौचालयहरु प्रयोगमा नरहेको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । त्यसमा पनि विविध कारण रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । ‘कोही ड्यामेज भएका छन्, कोही प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पनि बिग्रिएका हुन सक्छन्, कुनै चाहिं मानिसहरुको आनीबानी परिवर्तन नभएर पनि प्रयोगमा नआएका हुन सक्छन् । कुनै भने सेप्टिक ट्याङ्क भरिएर पनि प्रयोगमा नआएको हुन सक्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
खुलादिसामुक्त अभियानमा प्लिन्थ लेबल सम्मको चाहिं स्थायी संरचना बनाउने र त्यसभन्दा माथि अस्थायी खालको हुँदा पनि हुने भएकाले त्यस क्रममा बनेका अस्थायी प्रकृतिका शौचालयले गर्दा पनि सबैलाई शौचालयको पहुँचमा ल्याउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
सबै नागरिकलाई सरसफाइको पहुँचमा ल्याउन तीनै तहको सरकार जिम्मेवार
शौचालयको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन तीनै तहको सरकार जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संघीय सरकार त्यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । संघीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु, विभिन्न निर्देशिकाहरु, डिजाईन गाईडलाइन, वर्किङ मोडालिटी, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरु, विभिन्न नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउने, संस्थागत सुधार लगायत क्षमता विकासका कामहरु गर्छौ । स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरु संघीय सरकारबाट गर्छौ भने स्थानीय सरकारले पनि शौचालयको प्रयोग नगर्नुका कारणहरु पहिचान गरी सोही बमोजिमका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका वास समितिहरु पुनः सक्रिय बनाईने
खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि प्रदेश, जिल्ला, नगर तथा गाउँपालिकासम्म गठन भएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समितिहरु निश्क्रिय जस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । तर ती समितिहरुको औचित्य अझै रहेकाले त्यसलाई त्यही रुपमा वा अरु नै रुपमा पुनः सक्रिय पार्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘विभिन्न कोअर्डिनेसन कमिटी, त्यसको मोनिटरिङ मेकानिज्म कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिन्छ ? त्यस बिषयमा छलफल भईरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
वास खबरका सम्पादक पी.टी.लोप्चनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
