काठमाडौ : काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरका १८ वटा नगरपालिका तथा ३ वटा गाउँपालिका गरी २१ वटै स्थानीय तहको खानेपानी सुरक्षाको अवस्थाबारे लेखाजोखा गरिने भएको छ । वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) र शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज (युम्स) ले २१ वटै स्थानीय तहको खानेपानी सुरक्षाको अवस्थाबारे लेखाजोखा गर्न लागेको हो ।
ती मध्ये ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा भने खानेपानी सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरी छनौट गरिएका १० वटा समुदायलाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा छनौट गरिएको क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीयुक्त शहरी समुदाय घोषणा गर्नेबारेको सुरुवाती कार्यशालामा युनिसेफ नेपालका वास विज्ञ अरिनिता मास्केले दिगो विकास लक्ष्य ६.१ हासिल गर्नका लागि सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य ६ को उपलक्ष्य ६.१ मा सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रुपमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने उल्लेख छ । त्यसमा पनि सुरक्षित तथा व्यवस्थित खानेपानी सेवा प्रयोग गर्ने जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९० प्रतिशत, पाइपबाट वितरित खानेपानीमा पहुँच हुने घरधुरी ९० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ भने आधारभूत खानेपानीको सुविधा ९९ प्रतिशत घरमा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
घरघरमै खानेपानी उपलब्ध भएको हुनुपर्ने, उपलब्ध भएको पानी २४ सैं घण्टा आउनुपर्ने र उक्त पानीमा जैविक तथा अन्य रसायनिक प्रदुषण हुन नहुने अवस्थालाई मात्र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध भएको मानिन्छ ।
हाल नेपालका १९ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा मात्र सुरक्षित खानेपानी पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको आधारबर्ष २०१५ मा १५ प्रतिशत रहेको सुरक्षित पानी उपलब्धताको अवस्थालाई सन् २०१९ मा ३५ प्रतिशत तथा सन् २०२२ को अन्त्य सम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
झनै वाग्मती प्रदेश र काठमाडौ उपत्यकामा भने सुरक्षित पानी उपलब्ध भएको जनसंख्या १५ प्रतिशत मात्र रहेको युनिसेफ नेपालका वास विज्ञ अरिनिता मास्केले बताउनुभयो । यो अवस्थालाई बढाउनका लागि पनि सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणाको अवधारणा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणाका लागि खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हुनुपर्ने, खानेपानीको सबै धारामा पानी आएको हुनुपर्ने, खानेपानी सुरक्षा योजना लागु भएको हुनुपर्ने, हरेक घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको हुनुपर्ने, घरघरमा आधारभूत प्रशोधन विधि अपनाएको हुनुपर्ने, खानेपानीको गुणस्तर सम्बन्धी अनुगमन भएको हुनुपर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि गाउँपालिका वा वडा तहमा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, तेस्रो पक्षबाट पानीको गुणस्तर परिक्षण तथा यसले जनस्वास्थ्यमा अहित गर्दैन भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने र उपलब्ध पानीबाट उपभोक्ता पनि सन्तुष्ट भएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।
देशभरिका ५३ वटा नगरपालिका भित्रका केही समुदायहरु सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा भईसकेका छन् भने ५० देखि ६० वटा समुदाय घोषणा हुने चरणमा छन् ।
कसरी गरिन्छ खानेपानीको गुणस्तर मापन ?
खानेपानीको गुणस्तर मापनका लागि काठमाडौ उपत्यकाको २१ वटै स्थानीय तहबाट ४५० वटा नमुना लिने र ती मध्ये ३८४ वटा नमूना घरधुरीबाटै संकलन गर्नेछ । यसरी पानी संकलन गर्दा स्रोतको पानी, प्रशोधन प्लान्टको आउटलेटको पानी र उपभोक्ताले पिउने पानीको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने परिक्षण गरिने वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोका सुशील दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँले स्रोतको पानी घरधुरीमा पुग्दा उस्तै गुणस्तरको नभेटिएमा बीचमा कसरी प्रदुषण भयो ? के कत्ति कारणले प्रदुषण भयो ? घरधुरीमा आधारभूत प्रशोधन गर्ने सिस्टमहरु छन् भने त्यसले काम गरे नगरेको समेत पत्ता लाग्ने बताउनुभयो ।
परिक्षणको क्रममा खानेपानीमा खासगरी इकोलीको मात्र हेर्ने र यसअघि पनि जैविक प्रदुषण बाहेक अन्य रसायन समेत रहेको पहिचान भएको क्षेत्रमा भने नाईट्रेड, आईरन, अमोनिया लगायत रसायनहरु समेत भए नभएको परिक्षण गरिनेछ ।
‘दिगो विकास लक्ष्य ६.१.१ घ’ मा घरमा प्रयोग गर्ने पानीमा इकोली जोखिम स्तर भएको घरधुरी तथा पानीको स्रोतमा इकोली जोखिम स्तर भएको पानी प्रयोग गर्ने घरधुरी १/१ प्रतिशतमा मात्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको आधार बर्ष २०१५ मा घरमा प्रयोग गर्ने पानीमा इकोली जोखिम स्तर भएको घरधुुरी ८२.२ प्रतिशत तथा पानीको स्रोतमा इकोली जोखिम स्तर भएको पानी प्रयोग गर्ने घरधुरी ७१.१ प्रतिशत थियो ।
खानेपानीको स्रोतको गुणस्तर र घरधुरी तहको खानेपानीको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरेपछि पालिकाहरु सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना कतिको छ भन्ने कुराको पनि पहिचान हुने युनिसेफका वास विज्ञ मास्केले बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका केही क्षेत्रहरुमा विगत देखि नै हैजाको प्रकोप देखिएको र अहिले पनि उत्तिकै सम्भावना रहेकाले यी तीन स्थानीय तहको १० वटा समुदायलाई खानेपानीको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन संयन्त्र बनाउनेदेखि लिएर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र त्यसपछि पानी सुरक्षा योजना तथा सन्चालन र मर्मत सम्भारका कार्यहरु समेत गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैभित्रका १५ वटा स्कुलहरुको १ हजार विद्यार्थीहरुलाई संलग्न गराएर खानेपानी गुणस्तर मापन तथा अनुगमनमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउने, उनीहरुको आवश्यकता र पहिचान गरिएको जोखिमलाई समेत कार्यमा ढाल्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘तीन वटा पालिकाहरुमा हैजा तथा विभिन्न विपदको समयमा समेत पूर्व तयारी अपनाउन सक्ने क्षमताको विकास गराउनेछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
पाइलटिङको हिसाबले काठमाडौ उपत्यकाको शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको भएपनि यसको सिकाइबाट अरु पालिकाहरुमा समेत कार्यक्रम थप कार्यक्रम लैजाने उहाँले बताउनुभयो । कार्यान्वयनको तहमा एन्फो र युम्सले काम गरेपनि प्राविधिक सहयोग भ्याली बोर्ड, खानेपानी विभाग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ लगायतले गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र जापानको एक विश्वविद्यालयले साढे ६ बर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले काठमाडौ उपत्यकाको डाँडा डाँडाको फेदमा ६६ वटा खानेपानीको स्रोत रहेको पत्ता लगाएको छ ।
यस्तै महालक्ष्मी, चाँगुनारायण, सूर्यबिनायक लगायत नगरपालिकामा दैनिक ७ सय देखि ९ सय घनमिटर भूमिगत पानी तान्न सकिने सम्भावना छ र हाल ती क्षेत्रमा दैनिक १८० देखि २०० घनमिटर भूमिगत पानीको प्रयोग भईरहेको तथ्याङ्क छ ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानीको नमुना संकलन गर्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरु खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट वितरित खानेपानीको नमूना र काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नमुनाको संख्या नै छुटाएर परिक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राप्त नतिजा पछि खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्नका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर नारायण आचार्यले खानेपानीमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले हामी बल्ल १९ प्रतिशतमा छौं, हामीसँग बाँकी रहेको ८ बर्ष यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउनुछ, यो निक्कै गाह्रो छ । यस्तै संयुक्त प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर रत्न लामिछानेले भने सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय नै घोषणा गर्न चाहिं अलि हतारो हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा बाधा व्यवधान आएसजिलो वातावरण निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौ उपत्यका भित्रका २१ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी एवं वास फोकल पर्सनको सहभागिता थियो ।