यी हुन् खानेपानीको लक्ष्य हासिल गर्ने अचुक उपाय : आयोजना प्रमुख धितालसँग भिडियो वार्ता

क्रमागत आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिने, अधिक श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने

  पी.टी.लोप्चन  1255 पटक हेरिएको

काठमाडौ : सरकारले खानेपानीमा राखेको लक्ष्य अपेक्षाकृत रुपमा हासिल गर्न सकेको छैन । खानेपानीमा राखेको दिगो विकास लक्ष्यको पुनरावलोकन गर्ने हो भने यत्तिबेला सुरक्षित पानी पिउने जनसंख्या ५० प्रतिशत पुगिसक्नु पर्थ्यो । तर सुरक्षित पानीको पहुँच पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत बढ्नुको सट्टा क्रमशः घट्दै गएको छ । हाल नेपालमा सुरक्षित पानी प्राप्त गर्ने जनसंख्या १८ प्रतिशत मात्र छ । सन् २०१९ मै २५ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित पानीको पहुँच पुगेको थियो ।

सुरक्षित पानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न के कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ? हामीले यस बिषयमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका आयोजना प्रमुख चोक प्रसाद धितालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

उहाँसँग जिल्ला स्तरदेखि मन्त्रालयसम्मको कार्य अनुभव छ । विभिन्न जिल्लाको खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा डिभिजन प्रमुख भएर सेवा गर्नुभएका धितालले खानेपानी मन्त्रालय तथा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) मा कार्यकारी निर्देशक भएर सेवा गरेको अनुभव समेत हासिल गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत छ, सम्पन्न सञ्चार प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक एवं वास खबरका सम्पादक पी.टी.लोप्चनले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरका आयोजना प्रमुख चोक प्रसाद धितालसँग गर्नुभएको कुराकानी :

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय विराटनगर मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सँग सम्बन्धित के कस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेका छन् ?

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरको कार्यक्षेत्र झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर गरी चार वटा जिल्लाहरु पर्दछन् । यस अन्तर्गत विभिन्न खालका खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेका छौं । त्यसमध्ये जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजनाहरु जुन चाहिं पम्पिङ, दुई लिफ्ट, तीन लिफ्ट सम्मका पम्पिङ आयोजनाहरु छन् । त्यसैमा अर्को कार्यक्रम पनि छ, पम्पिङ आयोजनाहरुबाट सोलार मार्फत पानी तान्ने कार्यक्रम ।

दुई तीन करोड रुपैयाँ पाइपलाई नै चाहिन्छ तर २५ लाख ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर कति बर्षमा सम्पन्न हुने ? यदि ती आयोजनाहरुलाई बजेट पूर्ण रुपमा दिन सक्यौं भने हाम्रो दुई तीन बर्षमा पनि धेरै कभरेज बढ्छ ।

त्यस्तै गरी गुणस्तर सुधार आयोजना अन्तर्गत चाहिं पुराना आयोजनाहरु, जुन सञ्चालनमा आएका तर पानीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आयोजनाहरुमा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरु बनाएर त्यसको क्वालिटी इम्प्रुभ्मेन्ट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसैगरी अर्को कार्यक्रम सहलगानी खानेपानी आयोजनाहरु छन् । जसमा उपभोक्ता समितिहरुबाट ३० प्रतिशत लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरी आयोजनाहरु सञ्चालन गरिन्छ । त्यसैगरी केन्द्रीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत जलवायु अनुकुलित भन्दा अलि ठूला आयोजना र सहलगानी भन्दा साना आयोजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेका छन् । जसमा उपभोक्ताहरु जहाँ मानव विकास सूचकांक पनि कम छ, त्यस्ता ठाउँका लागि चाहिं केन्द्रीय खानेपानी आयोजना भनेर साना

आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमा नजिकैबाट पम्पिङ गर्ने खालका आयोजनाहरु रहेका छन् । अर्को चाहिं सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना आयोजनाहरु छन् । जसमा अलि साना खालका आयोजनाहरु, यसमा २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिको सहभागिता हुने र ८० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने खालका आयोजनाहरु पर्दछन् ।
अर्को चाहिं ढल प्रशोधन आयोजनाहरु पनि सञ्चालित छन् । अहिले झापाको दमक र मोरङको लेटाङमा गरी दुई वटा ढलका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

कति लाभान्वित जनसंख्या भएको खानेपानी आयोजना कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने जनसंख्याको मापदण्डले आयोजना कार्यान्वयनमा सजिलो वा अफ्ठ्यारो के भएको छ ?

अहिलेको संघीय संरचना अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु भएको अवस्थामा कसले कुन काम गर्ने ? यसलाई कसरी छुट्याउने भन्ने आधारमा संघीय सरकारले तराईमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार भन्दा माथि जनसंख्या भएका आयोजनाहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश सरकारले त्यो भन्दा तलका आयोजना एवं साना साना आयोजनाहरु स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने छ ।

ती खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने चरणमा दोहोरोपना नहोस्, एउटै ठाउँमा धेरै तिरबाट पैसा हालेर त्यसको दुरुपयोग नहोस् र आफ्नो आफ्नो थ्रेसहोल्ड छुट्याएर आ आफ्नो कार्यक्षेत्र छुट्टियोस् भन्ने किसिमले राखिएको हो । यसले हामीलाई निक्कै सहज बनाएको छ । कत्रो आयोजनाहरु लिने ? अहिले त्यो छुट्याउने वित्तिकै संघीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी विभाग मार्फत चाहि ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी नै खोजी गर्छौ । तर पनि यदाकदा कतै साना आयोजनाहरु पनि बेला बेलामा घुस्ने गरेका छन् । तैपनि हामीले सकेसम्म ती चाहिं प्रदेश सरकार अर्थात स्थानीय सरकारबाट नै होस् भन्ने चाहन्छौं र त्यही अनुसार हामीले तल नै हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौं ।

सबै नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि यत्ति धेरै प्रयास भएपनि सरकारले राखेको लक्ष्य चाहिं हासिल हुन सकिरहेको छैन । खास किन हो ?

सुरुमा चाहिं हामीले सबै जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर त्यतातिर बढी जोड दियौं । किनभने पहिले त आधारभूत स्तरकै खानेपानी पुर्‍याउनु पर्‍यो । त्यसपछि आधारभूत स्तरको पानी मात्रै होइन, गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर नीतिगत रुपमा २०६२ सालमा राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड बन्यो । त्यसको आधारमा हामीले चाहिं थप पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने कामहरु, ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरु बनाउने कार्यक्रम गर्‍यौं ।

सुरुमा हाम्रो प्रगति एकदम धेरै बढ्यो । अहिले आधारभूत स्तरको खानेपानी प्राप्त गरेको जनसंख्या ९४ प्रतिशत पुगेको छ । अब धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका घरहरु, पहाडमा निक्कै टाढा टाढा भएका बस्तीह मात्र बाँकी छन् । जसले गर्दा सानो बस्तीलाई पनि आयोजना निर्माण गर्नको लागि धेरै लागत पर्ने कारणले गर्दा सेवा पुर्‍याउन धौ धौ भईरहेको छ । यसका लागि लक्ष्यमा पुग्न सक्ने बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो । हामीले जुन टार्गेटहरु राखेका थियौं, त्यो अनुसारको बजेट प्रत्येक बर्ष विनियोजन नहुँदा पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या भईरहेको छ ।

हिमाली भेगतिर छरिएको रहेको वस्तीमा संघीय सरकारले खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न लाभान्वित जनसंख्या नपुग्ने, स्थानीय सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्न बजेट अपुग हुने । त्यस्ता ठाउँका नागरिकलाई खानेपानी सेवाको सुनिश्चित गर्ने के उपाय हुन सक्छ ?

थ्रेसहोल्ड अनुसार त हामीले काम गर्नै पर्यो । अहिले भर्खरै विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा आयोजना सुशासन प्रबर्द्वन आयोजना भनेर अगाडि बढिरहेको छ । सायद अर्को बर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुन्छ होला । अहिले चाहिं सम्झौताको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसमा के छ भने अब बाँकी रहेको क्षेत्रहरुलाई समेट्नको लागि एउटा एउटा योजनाहरु लिने होइन, अबका नयाँ योजनाहरु भनेको पालिकाहरुलाई पूरै भ्याउने गरी योजना लिनुपर्छ भनेर अहिले चाहिं चार पाँच वटा पालिकाहरुमा पूरै पालिकालाई भ्याउने गरी नमुनाको रुपमा पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाउने भनिरहेको छ । अब कुनै नयाँ आयोजना आउँछन् भने ती चाहिं पूरै पालिकालाई भ्याउने गरी आयो भने समस्या समाधान हुन्छ । चाहे प्रदेश सरकारले गरोस् वा संघीय सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले गरोस्, तर पूरै नगरपालिका, गाउँपालिका जुन लिन्छ, त्यो चाहिं त्यहाँको सबै जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउने गरी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

सुरक्षित खानेपानी (मध्यम तथा उच्च गुणस्तर) उपलब्ध गराउने सरकारको आवधिक लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । खानेपानीको गुणस्तर सुधारका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

अहिले हाम्रो रेकर्ड अनुसार उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी आयोजना करिब २४ प्रतिशत होला । जहाँ सम्म मलाई लाग्छ । हामीले सुरुमा लिएको कभरेजलाई आधारभूत नै भनेका छौं । तर त्यसमध्येमा पनि हामीले त्यसको रेकर्ड लिन सक्यौं भने केही त मध्यमस्तरको खानेपानीमा पर्छ ।

धेरै हाम्रा पहाड तिरका मूलहरु त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट नभएपनि ती चाहिं आधारभूत स्तर भन्दा माथिका मध्यमस्तरका वा उच्च स्तरका खानेपानीमा पर्छन् । मलाई त लाग्छ अलि माथि नै छौं । अर्को कुरा जुन नयाँ आयोजनाहरुमा त हामीले अनिवार्य ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरु आवश्यक भएको खण्डमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्टिमेटमै राख्छौं र त्यो समस्या हुँदैन । अबका खानेपानी आयोजनाहरु भनेको उच्च तथा मध्यमस्तर मध्येमै पर्छन् धेरै आयोजनाहरु । हाम्रो संघीय खानेपानीले निर्माण गर्ने खानेपानी आयोजनाहरुमा अनिवार्य ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्ने गर्छौ । पुराना आयोजनाहरुलाई पनि गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कहाँ कहाँ ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट चाहिन्छ, ती ठाउँहरुमा पनि ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट बनाउँदै गईरहेका छौं । यसले गर्दा सुरक्षित पानी प्राप्त गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत पनि अवश्य बढ्दै जानेछ ।

पन्ध्रौं योजनाले राखेको लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य ६.१ हासिल गर्न के कस्ता चुनौतीहरु छन् ?

सबै जनताले खानेपानीको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य भयो, दोस्रो चाहिं सबै जनताले गुणस्तर सहितको पानी पाउनुपर्छ भन्ने हो । यस मध्येमा चुनौती भनेको एउटा त तराईका खानेपानी आयोजनाहरुमा आईरन, कतै आर्सेनिक, कतै म्याग्निज जस्ता तत्वहरु छन् भने पहाडका कतिपय ठाउँहरुमा खोलाबाट ल्याएका पानीहरुमा धमिलोपना छ ।

त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि हामीलाई गुणस्तर सुधारको बजेट एकदमै धेरै आवश्यक पर्छ । दोस्रो कुरा हामीलाई चाहिने जुन बजेट हो, अहिले पनि कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएपनि बजेट अभावको कारणले हामीले गर्नसक्ने अवस्था छैन । जस्तै हामीले संघीय खानेपानी बाहेक हिजो एउटै सरकार हुँदा हामीले नै निर्माण सुरु गरेका आयोजनाहरु सशर्त अनुदानकै रुपमा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन्, त्यो सशर्त अनुदानको बजेट बाट सबै संरचनाहरु बनिसकेका छन्, तर पाइपलाइन चाहिं विस्तार हुन नसकेका कारण ती अधुरा छन् ।

पाइप किन्नलाई नै दुई तीन करोड रुपैयाँ पैसा चाहिन्छ, त्यसपछि खन्ने पुर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । ती आयोजनाहरुमा पाइप किन्ने पैसा विनियोजन हुँदैन । दुई तीन करोड रुपैयाँ पाइपलाई नै चाहिन्छ तर २५ लाख ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर कति बर्षमा सम्पन्न हुने ? यदि ती आयोजनाहरुलाई बजेट पूर्ण रुपमा दिन सक्यौं भने हाम्रो दुई तीन बर्षमा पनि धेरै कभरेज बढ्छ । त्यसकारण एउटा गुणस्तरको चुनौती हो । यसका लागि आयोजनाहरुमा थप सुधार गर्नुपर्नेछ । दोस्रो चाहिं सञ्चालनमा आएका क्रमागत आयोजनाहरु नीति अनुसार ३ बर्षमा सक्नुपर्छ भन्छौं तर १० बर्षसम्म पनि नबनेका आयोजनाहरु धेरै छन् । त्यसकारण बजेट चाहिं पुग्ने गरी विनियोजन गरेर तत्काल सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा बजेटको अभाव मात्र कारण हो कि केही नीतिगत समस्या पनि छन् ?

बजेट र गुणस्तरको कुरा त छँदैछ । अर्को कुरा चाहिंं खानेपानी र सरसफाइलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । अहिले हामीलाई एउटा समस्या के परेको छ भने विशेष गरी तराईतिर श्रमदान वा उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने जुन लगानी छ, त्यो चाहि. एकदमै गाह्रो छ ।

मधेश प्रदेशमा हेर्ने हो भने त्यहाँ सबै संरचना बनेको छ, पाइप पनि खरिद गरिएको छ तर त्यहाँ जनश्रमदान जुट्दैन । नीतिगत रुपमा हामीले लगानी गर्न मिल्दैन । तर उपभोक्ताहरुबाट चाहिं जनश्रमदान जुट्दैन । त्यसले गर्दा ती आयोजनाहरु चाहिं अधुरा रहेका छन् र नीतिगत रुपमै संशोधन गर्नुपर्ने के छ भने यो जनश्रमदान चाहिं धेरै भयो ।

हामी खानेपानी मौलिक हक पनि भन्दै गर्ने अनि अधिक श्रमदान पनि गर्नुपर्ने ? सडक बनाउँदा, अरु अरु संरचनाहरु बनाउँदा जनताले केही पनि गर्नुपर्दैन । ‘पानी’ जुन चाहिं दैनिक उपभोक्ताको लागि नभई नहुने आवश्यकता हो, त्यसमा चाहिं श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता धेरै मारमा पारेका छन् । अहिले उपभोक्ताहरु त्यो जनश्रमदानको पैसा जुटाउन स्थानीय सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्छन् । गर्दिनु गर्दिनु भनेर भन्छन् । अब त्यहाँबाट पनि कत्ति सम्भव हुन्छ र ? फेरि उपभोक्ताहरुबाटै जनश्रमदान जुटाउनुपर्ने भन्ने छ ।

त्यसकारण यो नीतिगत रुपमा यो जनश्रमदानलाई अब न्यूनतम कति राख्ने ? अलिकति आफ्नोपनका लागि केही राखेर बाँकी चाहिं घटाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार