1983 पटक हेरिएको करिब एक दर्जन खानेपानी आयोजनाका सेवाग्राही भित्र हाम्रो घर समेत दर्ता हुँदै आयो, तर आज भिडियो कल गर्दा समेत सत्तरी नाघेकी मेरी आमाले आधा घण्टा लगाएर गाउँपधेराबाट पानी बोक्दै हुनुहुन्थ्यो । अब मेरो घरमा पानीको सुविधा पुगेको छ भनौं कि छैन भनौं ?
कहानी, मेरै घरको
म निकै सानै छँदादेखि नै कुवाबाट अलिक ठूलो लोहोटामा र अलिक बढ्दै जाँदा प्लास्टिकको ग्यालेनमा गाउँपधेराबाट पानी बोक्न थालेको हो । म्याग्दीको सदरमुकाम तत्कालीन अर्थुङ्गे गाउँ विकास समितिको केन्द्रमा भए पनि हाम्रो गाउँमा पानीको निकै दुःख थियो । त्यस्तै, दुई कक्षा पढ्दादेखि हो जस्तो लाग्छ, गाउँको बीचमा रहेको एकमात्र पँधेरोबाट लाइन लागेर पानी ओसार्न थालेको । करिब पचास घरका लागि एक पँधेरो थियो ।
पँधेरो वरपरका घरहरुको निकै हैकम चल्थ्यो । हामीले पानी लैजाने गाग्री सफा गर्न खोज्दा समेत “किन पानी पोख्नुपरेको होला ?” भन्दै थुतुनो र प्रश्नको वर्षा एकैचोटी गर्थे । तर आफूहरुले चाहिं खाना खाएका भाँडा धुने काम समेत धारामा नै ल्याएर गर्थे । उनीहरुले भाँडा धोउञ्जेलसम्म पनि आफू हेरेको हेर्यै भएर बस्नुपर्थ्यो ।
केही वर्ष यसैगरी चल्यो । वर्षा याममा घर नजिकैको कुवाबाट र हिउँदमा गाउँपधेराबाट पानी ओसार्ने दैनिकी थियो । अझै खडेरी परेमा त अम्राइँको धारामा पुगेर पानी ल्याउनुपथ्र्यो । त्यहाँ पुगेर पानी भरेर ल्याउँदा करिब एक घण्टा लाग्थ्यो ।
त्यतिबेला हाम्रा बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, “पानी जीवन हो, पानी भएन भने केही पनि हुँदैन । त्यसैले जसरी भए पनि पानी ल्याउनुपर्छ ।” म आठ नौं कक्षामा पढ्दाताका होजस्तो लाग्छ, गाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र खुल्नेभयो । शिशु स्याहार केन्द्रका लागि अलिक टाढाबाट पाइपमा पानी आयो । बुबाले पाइप किनेर ल्याउनुभयो, र घरदेखि शिशु स्याहार केन्द्रको धारासम्म पाइप गाडियो । दिउँसो शिशु स्याहार केन्द्रमा प्रयोग हुन्थ्यो । साँझ विहान पाइप जोडेपछि घरकै आँगनमा पानी खस्न थाल्यो । साँच्ची, अब पानी बोक्नका लागि गाउँपधेरो र अम्राइँको धारामा जानु पर्दैन भन्ने थाहा पाएपछि म त खुशी हुने नै भएँ, आमाले भन्नुभयो, “यो घरमा विहे गरेर आएपछि पहिलो पटक पानीका लागि अरुसँग मुख जुधाउन नपर्ने भयो ।”
त्यसपछि हाम्रो गाउँमा पानीको आपूर्तिका लागि दर्जन आयोजना बने, तर सबै टालटुले । घोप्टेखोलाको पानी ल्याएर गाउँभरी नै छताछुल्ल पार्ने भनी थालनी भएको आयोजनाअन्तर्गत घरदेखि पानी वितरण गर्ने सानो च्याम्बरसम्म पाइप जोडियो, कहिलेकाहीं तुरुक्क तुरुक्क आउँथ्यो, त्यो पनि अहिले बन्द भयो ।
अर्को एउटा आयोजना सुरु भयो । हाम्रो घरछेउमा धाराको स्ट्याण्ड (tap stand) बनाइयो । अब केही दिनमा पानी झर्छ भनियो । बुढ्यौलीले मक्किन थालेको मेरी आमा चाउरी परेका गालामा मुजा पार्दै खिस्स हाँस्नुभयो, “अब त पानी आउँछ कि, धाराको प्लेटफार्म पनि बनाए ।” आज आउला, भोली आउला, पर्सी आउला, अहँ आउँदै आएन । एक दिन एक थोपा पनि पानी नझरीकन त्यो प्लेटफार्मको देहान्त भयो, अस्थिपञ्जर अझै बाँकी छ ।
राज्यको पुनःसंरचना भएपश्चात् बेनी नगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाले एक घर एक धाराको नीति अवलम्वन गर्यो । हामीले पहिले सुख्खा लाग्दा पानी बोक्न जाने अम्राइँको धाराबाट पानी लिफ्ट गरी हाम्रो घरसम्म पुग्यो । फरक यत्ति थियो कि, यस पटक धारामा मिटर समेत जडान गरिएको थियो। आमाले भन्दैहुनुहुन्थ्यो, “अहिलेसम्म पानी किन्न पर्थेन, अब पानी पनि किन्नुपर्ने भयो । तैपनि, पानीको गाग्री बाकेर हिड्नुभन्दा पैसा तिर्न नै ठीक छ ।”
गणतन्त्र र पानी
आज शनिबार, तराईको उखुमै गर्मी । घरमै सुस्ताइरहेको बेला आमाले भिडियो कल गर्नुभयो । सोधें, “आमा, कस्तो छ ?” आमाले भन्नुभयो, “धारामा पानी नआएको तीन दिन भैसक्यो । गाउँपधेराबाट पानी ल्याएर जल फेरें ।”
धारा बिग्रियो र आमा ?
“खै, अम्राइँतिर धानको वीउ राख्न लागे कि समूहको भवन ढलान गरेकोमा पानीले भिजाउन थाले । अब बर्खा नलागुञ्जेल धारामा पानी आउँदैन ।” आमा भर्खरै पानी बोकेर आउनुभएको रैछ ।
बेनी नगरपालिकाले विस्तृत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत योजना (वास प्लान) बनाउँदैछ । एनवास एप्लिकेशन खोलेर म्यापमा हेरेको, मेरो घरमा पानीको सुविधा पुगेको रैछ, धारा समेत देखाइएको छ । तर, सत्तरी नाघेकी आमा र त्रिहत्तर नाघेका बुबाले अझै पनि गाउँपधेरो र अम्राइँबाट पानी बोक्दै हुनुहुन्छ ।
गणतान्त्रिक संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गर्यो । हिजोदेखि गणतन्त्रका १५ वर्ष भन्ने पुस्तक पढ्दैछु ।
गणतन्त्र चाहिथ्यो, चाहिन्छ र चाहिने छ । गणतन्त्रप्रति मेरो असन्तुष्टि होइन । १५ वर्षका उपलब्धी हेर्दैछु, तथ्यांकमा । २०६४ मा खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या ४५ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ मा ५७ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । सोही पुस्तकको पृष्ठ ३५ मा भौतिक पूर्वाधारतर्फ खानेपानी कभरेज २०६६ सालमा ८०.४ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९४.९३ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । सरकारले प्रकाशन गरेको एउटै पुस्तकमा दुईथरी तथ्यांक हामीले गणतन्त्रमा कहिलेसम्म हेरिरहने हो ?
एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन खै ? मैले नबुझेको कुरो, मेरो घर चाहिं खानेपानीको सुविधा पुगेकोमा पर्छ कि नपुगेकोमा ? मेरी आमाले मलाई आज यही प्रश्न सोध्दैहुनुहुन्थ्यो, “हाम्रो घर खानेपानी सुविधा भएकोमा गनिन्छ कि नभएकोमा ?” मैले आमालाई भनें, “धारामा पानी नआउनु दोस्रो कुरा हो आमा । हाम्रो घरसम्म पाइप गाडिएको छ । त्यसैले हामी मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा भएको घरमा पर्छौं ।”
गणतन्त्रले के दियो, के दिएन ?
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् अन्य धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ । तर, सँगसँगै निकै खतरनाक विचलन समेत देखिन थालेका छन् । एक सञ्चारकर्मी र सोधकर्ताको आँखाले हेर्दा, गणतन्त्रपश्चात् नेपालमा तीन वटा मुख्य परिवर्तन भएको देखिन्छ । पहिलो, नेपालमा औपचारिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आयो । दोस्रो, वामपन्थीको भोट बढ्यो, र पहिचानको राजनीतिले गर्दा राप्रपा, नेपाली काँग्रेसजस्ता उदारवादी दलको भोट घट्यो ।
तेस्रो, नेपालका राजनीतिक दलहरुमा बहुदल आउने समयमा जुन निषेधको राजनीति थियो, अहिले त्यो खाडल पुरिदै गयो र सबै दलहरु एकापसमा खासै फरक नभएको देखिदै गयो । एक दलले अर्को दललाई प्रधान शत्रू र प्रधानमित्र घोषणा गर्ने क्रम कम हुँदै गयो । चुनावअघि र चुनावपछि पनि समीकरण बनाउने अभ्यास बढ्दै गयो ।
तथ्यांकले जे जति सुधार भएको देखाए पनि केही विचलन स्पष्ट रुपमा देखिन थालेका छन् । पहिचानको राजनीति र माओवादी जनयुद्धसँगै प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तनले अधिकारको खोजी गर्न सक्ने बनायो । तर पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि वैचारिक चेतमा तात्विक विकास हुन सकेन । यथार्थ सूचना ग्रहण गर्ने परिपाटी कम हुँदै गयो । झुठ्ठा कुरा गरेर एकछिनका लागि भए पनि आत्मरतीमा रमाउने जमात बढ्दै गयो, र अदालती बहसका क्रममा आफ्ना पक्षलाई जोगाउनका लागि जस्तोसुकै कुतर्क समेत गर्न पछि नपर्ने वकिलहरुको प्रवृत्ति अहिले नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वमा बढेर गयो ।
लोकतन्त्र, अझै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको ‘समानुभूति’ हो । न नागरिकहरुमा समानुभूतिको भावना बढेर गयो, न त सरकारहरुमा । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको खानेपानी र सरसफाइजस्तो विषयमा राज्य किन यति उदासिन बनिरहन सक्छ ? वञ्चिती र वहिष्करणमा परेकाहरुको पीडा र दर्दले कुनै पनि सरकारलाई किन छुँदैन?
समवेदनाहिन सरकारहरु
करिब सबैजसो प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । सबैले एक घर एक धाराको नारालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । पक्कै, स्थानीय सरकारहरुले समेत आफ्ना नीति कार्यक्रममा एक घर एक धाराको नारा फेरी पनि दोहोर्याउलान् ।
देशभर हेर्ने हो भने करिब ५२ प्रतिशत घरधुरीमा पाइप प्रणालीको पहुँच छ भने ३४ प्रतिशत घरधुरी ट्युबवेलमा आश्रित छन् । अझै पनि करिब १० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच छैन । नेपालका करिब १० प्रतिशत घरधुरी अर्थात् करिब ३० लाख जना अहिले पनि पानीका लागि छट्पटिएका छन् । तिनको छटपटीले न आधारभूत खानेपानीको जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारलाई छुन्छ, न त प्रदेश र संघीय सरकारलाई ।
हाल नेपालमा ४२ हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये २८.१३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रुपमा सुचारु छन् । करिब एक तिहाई आयोजना (१४,२०४ वटा) ठूलो मर्मत गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
नेपालको तराई मधेशमा खानेपानीको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेका ट्युबवेलहरु करिब १३ लाखको हाराहारीमा छन् । यसमध्ये पनि २२ जिल्ला अनुसार २२ प्रतिशतदेखि ३८ प्रतिशतसम्म उपयोगविहिन अवस्थामा रहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार खानेपानीको पहुँच पुगेकामध्ये करिब एक तीहाइ जनसंख्या अर्थात् करिब ८१ लाख व्यक्ति अहिले पनि खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित छन्, जसमध्ये एक मेरी आमा समेत पर्नुहुन्छ । मैले केही दिनअघि धनुषा जाँदा मिथिला नगरपालिकाको विश्रामपुरमा ९३ वर्षीया बूढीआमैसँग खानेपानीको बारेमा कुरा गर्ने मौका मिल्यो । उहाँको भनाइ थियो, “इनार सुकिसके, अब कामै छैन । धाराको पानी छैन ।” जीवन बचाउने पानी समेत ढुक्कले नपाइकन ९३ वर्षीया बिल्टुदेवीको चोला परलोक हुँदैछ । बिल्टुदेवीले समग्र तराई मधेशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने मेरी आमाले पहाडको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।
कहिल्यै नसुध्रने कर्मचारीतन्त्र, चिन्तन नै नभएको नेतृत्व
हालैमात्र सार्वजनिक प्रदेशका नीति कार्यक्रम हेर्दा नेतृत्वमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी क्षेत्रगत बुझाइकै खडेरी परेको देखियो । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भए पनि सबैभन्दा कमजोर नीति कार्यक्रम बन्यो, मधेश प्रदेशको । त्यसैले, कुनै धक नमानी भन्दा हुन्छ, मधेशको नेतृत्वले खानेपानी र सरसफाइ बुझ्दै बुझ्दैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइलाई औसत हिसावले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । गण्डकीले लोकप्रिय नारा सहित लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरे पनि खानेपानीको दिगो समाधानका लागि के गर्ने भन्ने तहमा सोच्न सकेको देखिदैन । खानेपानीका श्रोतमा सबैभन्दा धनी गण्डकी प्रदेशमा यतिबेला सुरक्षित पानीको पहुँच नै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भैसक्नुपर्नेमा यहाँका करिब ३८ प्रतिशत आयोजना ठूलो मर्मत सम्भार, पुनःसंरचना र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पानीको सुविधा नै नपुगेका घरधुरीमा कसरी सुविधा पुर्याउने र पानी नआउने धारा हेर्दै एक घण्टा लगाएर गाग्रीमा पानी बोक्न बाध्य घरधुरीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने गहिराईमा गण्डकी प्रदेश सरकार समेत पुग्न सकेको देखिएन ।
लुम्बिनीले तुलनात्मक रुपमा राम्रो योजना ल्याएको छ, तर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका विकल्प नभएका गुल्मीको मानकोट, अर्घाखाँचीका थुम्का बस्ती, पाल्पा लगायतका गाउँहरुमा कसरी दिगो खानेपानी आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा लुम्बिनीका लागि समेत चुनौतिपूर्ण छ ।
पालिका प्रमुखहरु आफूलाई छोटेसिंहदरबारको ठूलो मालिम नै ठान्छन् । संघीय र प्रदेश सांसदबाट त के अपेक्षा गर्ने, जबकि उनीहरु सांसद विकास कोष भनेर अझै पनि आफ्नै हातले पैसा चलाउन चाहन्छन्, तीन तहका संरचनालाई ठाडै उपेक्षा गर्छन् र विद्यमान प्रणालीभन्दा बाहिर नै चलखेल गर्न रमाउँछन् । अब बाँकी रहे कर्मचारी ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु हिजोको रैथाने शैलीमा फेरबदल ल्याउन नै चाहँदैनन्, खोज्दैनन् वा सक्तैनन् । सुनसरीको वर्जू गाउँपालिकामा रहेको चिमडी खानेपानी आयोजनाजस्ता थालनी नै नभै रुग्ण बनेका आयोजनामा अझै पनि वर्षको एक दुई लाख रकम विनियोजन गर्न लगाई त्यसैबाट आफ्नो जोहो गर्न उनीहरुलाई मज्जा लाग्छ । तराई मधेशमा निकै खर्चिलो ओभरहेड सिस्टम नयाँ थप्न उनीहरुले जति सिफारिस गर्छन्, पुराना क्रमागतमा रहेका आयोजनालाई बहुवर्षेमा बदलेर तिनको निर्माण सम्पन्न गरेपश्चात मात्र नयाँ आयोजना थालनी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिन कर्मचारीलाई केले छेक्यो ? करिब ८१ लाख नेपाली अहिले पनि प्यासै रहनुमा जति दोष नेतृत्वको छ, त्यति दोष सञ्चालनमा नै नआईकन रुग्ण बनेका आयोजना दोहन गर्न नछोड्ने कर्मचारीमा समेत छ ।
अब बाँकी रहे विकासेहरु । विकासेहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो परिपूर्तिभन्दा पनि परियोजना सम्पन्न गर्न नै बढी ध्यान हुन्छ । उनीहरु सहयोगी निकाय हुन्, तर निर्णयकर्ता होइनन् । उनीहरु पनि परियोजना सम्पन्न मात्र गर्नुभन्दा पनि इमानदार बनेर सरकारलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग गरे पुग्छ ।
