धनगढी : वन मन्त्रालयले रुख कटान आदेश नदिँदा धनगढीको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण अन्यौलमा परेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत काम सुरु हुन नसकेको हो ।
धनगढी–७, पटेलास्थित सामुदायिक वनको कटान गर्नुपर्ने रुख र कटान आदेश मागिएको रुखको संख्या फरक परेपछि कटान आदेश नदिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । आयोजना कार्यालयले पुनः रुख संख्या एकीन गरेर वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर शौरभ कलौनीले बताउनुभयो ।
निर्माणस्थलमा दुई हजार रुख काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७९ फागुन १५ गते सो ईआईए स्वीकृत गरेपछि आयोजना कार्यालयले वन मन्त्रालयसँग कटान आदेश मागेको थियो । इन्जिनियर कलौनीले वन मन्त्रालयबाट रुख संख्या नमिलेको पत्र आएपछि भदौ २५ गते पुनः परीक्षण गरी सो मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो । कटान आदेश पाउनासाथ रुख काटेर निर्माण सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
२२ हेक्टर जमिनमा बन्ने एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र भित्र फोहोर संकलन केन्द्र, फोहोर वर्गीकरण केन्द्र, नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, कुहिने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र र दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र छुट्टाछुट्टै निर्माण गरिनेछ ।
फोहोर वर्गीकरण केन्द्रबाट काम लाग्ने वा बिक्री हुन सक्ने फोहोर छुट्याएर बिक्री डिपोमा राखिनेछ भने काम नलाग्ने फोहोरलाई वर्ग अनुसारको केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ । कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाइनेछ भने नकुहिने फोहोरबाट निस्किने झोल र ग्यासलाई प्रशोधन गरेर मात्रै वातावरणमा पठाइने इन्जिनियर कलौनीले बताउनुभयो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नभएकै कारण धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहोर संकलन गरी धनगढी–२, सरस्वतीनगरमा फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।
क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एडीबीको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि पहल थालेको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।
सन् २०१५ देखि पाँच वर्षका लागि लागू गरिएको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन ठाउँ नपाएर लम्बिएको छ । पहिले वडा नम्बर १ मा निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइए पनि स्थानीयको विरोधका कारण तीन वर्षसम्म रोकिएको थियो ।
केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुवान प्रोभिन्स जियोलोजिकल इन्जिनियरिङसँग ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्नु पर्ने भए पनि नौ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका साथै सो कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी चारवटै नगरपालिकामा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि निर्माणको काम सुरुवात भएको छैन ।