629 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । मन्त्री परिषदमा पेश गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने प्रावधान बमोजिम खानेपानी मन्त्रालयले सहमतिको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८० पेश गरेको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साहले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भईसकेको र अब कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुनासाथ मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने बताउनुभयो । ‘अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति आउन साथ मन्त्रीपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्छौ, त्यसपछि केही दिनभित्रै नियमावली पारित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
विश्व शौचालय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा वाटर एड नेपाल र एस.एन.भी.नेपालको आर्थिक सहयोगमा स्मार्ट वास सोलुसन्सले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीमा सचिव साहले त्यसपछि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण नरोकिने बताउनुभयो । ‘खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिका, मापदण्डहरु बनेपछि ऐन कानुनको अभाव रहने छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
गोष्ठीमा उहाँले नेपालले खुला दिसामुक्त अभियानबाट ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको र खासगरी तराई मधेसमा महिलाले शौच गर्न अँध्यारोको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्ति पाएको बताउनुभयो । खुला दिसामुक्त अवस्थाको पूर्णताका लागि अझै केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसका लागि तीनै तहको सरकारको नेतृत्वमा विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको संयुक्त शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको भए पनि यो दिगो विकास लक्ष्य ६ ले निर्धारण गरेको सूचकहरु प्राप्तिका लागि पर्याप्त नरहेकाले यस कार्यमा गति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसबर्षको विश्व शौचालय दिवसको नारा पनि हामीले सरसफाइको क्षेत्रमा अबका दिनमा गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस बर्षको विश्व शौचालय दिवसको नारा परिवर्तनको गति बढाउँदै (Accelerating Change) भन्ने रहेको छ ।
