1301 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : तीनै तहको सरकारको सहभागितामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) को समीक्षा भैरहेको छ।
देशभरिका १६ वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, सात वटै प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने विभागीय मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधी र संघीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालयको सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरु, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अन्य विभागीय प्रमुखहरु र वास प्लान निर्माण गर्न साझेदारी गरेका संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा वास प्लानको समीक्षा भैरहेको हो ।
स्थानीय तहहरुमा वास प्लान निर्माणको अवस्था, वास प्लान निर्माण भैसकेका गाउँपालिका/नगरपालिकामा कार्यान्वयनको स्थिति पहिचान गर्ने, वास प्लान निर्माण गर्दाका अनुभव तथा चुनौतीका बिषयमा अनुभव साटासाटा गर्ने र आगामी खाका तयार गर्ने उद्देश्यले समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा. रजित ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा १६ वटा स्थानीय तहको वास प्लान निर्माणको स्थिति, कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा आईपरेका चुनौती तथा समाधानका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट भएका प्रयास लगायत बिषयमा प्रस्तुतीकरण हुनेछ ।
यस्तै सात वटै प्रदेशले पनि वास प्लान निर्माणको स्थिति, वास प्लान निर्माण भएपछि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रगत विकासका लागि प्राप्त भएको सफलता लगायत बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् ।
वास प्लानको समीक्षा सम्बन्धी गोष्ठीले वास प्लान निर्माण गर्न साझेदारी गरिरहेका र थप गर्न चाहेका संघसंस्थाहरुले आफूले गर्न चाहेको क्षेत्रको कबुलियत गर्ने, कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वास प्लानको कार्यान्वयनका लागि स्रोत लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर हुने र कहाँ, कहिले, के के गर्ने ? क्रियाकलाप सहितको कार्यतालिका समेत बन्ने अपेक्षा लिईएको विभागका सिडिई डा. ओझाले बताउनुभयो।
वास प्लान निर्माणमा हाल ३० वटा भन्दा बढी संघसंस्थाले सहयोग पुर्याईरहेका छन् । विभागका सिडिई डा. ओझाका अनुसार हालसम्म १७० वटा स्थानीय तहको वास प्लान पूर्ण रुपमा तयार भई गाउँ/नगरसभाबाट अनुमोदन भैसकेको छ भने २७० वटा स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माणको लागि तथ्याङ्क संकलनको काम भैरहेको छ।
गोष्ठीमा गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष एवं हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले संघ तथा प्रदेश सरकारले नै साना साना प्रकृतिको योजनामा हात हालेपछि जनताले खानेपानीको लागि सधैं कष्ट झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। ‘संघले ५ लाख, प्रदेशले २ लाखको खानेपानी योजना निर्माणको लागि बजेट छुट्याईरहेको छ। अब स्थानीय सरकारले कति हाल्ने? यो संविधानको मर्म विपरीतको काम भएन र ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
गोष्ठीको उदघाटन सत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धीको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहको सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र लगानी अभिवृद्धिका लागि वास प्लान निर्माण गर्न अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
‘वास प्लान निर्माणबाट मात्र कहाँ कति लगानीको जरुरत पर्छ ? लगानी कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने मार्ग प्रसस्त गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसैले वास क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि वास प्लान पूर्व सर्त हो।’
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन’ निर्माण भैरहेको प्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा पहिले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण गरेकोमा बधाई व्यक्त गर्नुभयो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक माधव अधिकारीले वास प्लानका लागि तथ्याङ्क संकलन भैरहेका स्थानीय तहहरु मध्ये २६ वटा स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले एन वास आई.एम.एस.मा ६३ लाख ९२ हजार ४७९ जनसंख्याको तथ्याङ्क संकलन भैसकेको जानकारी गराउनुभयो।
वास प्लानको समीक्षा सम्बन्धी गोष्ठी युनिसेफ नेपाल, युएसएआईडी, वाटर एड नेपाल, अक्सफाम, एसएनभी, डब्लु एच.एच., सुस्वा र नेवाको सहयोगमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आयोजना गरेको हो । गोष्ठीको अध्यक्षता खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो।
