512 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : मुलुकको चुरे क्षेत्रका नदी किनारा तथा आसपास क्षेत्रमा बाँसका बिरुवा रोप्नका लागि वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएको दाताले हात झिेको छ। सरकारले लामो समयसम्म स्वीकृति नदिएपछि दाता फर्किएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा बाँस रोप्न चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेष्ट एक्सन’ तयार भएको थियो। तर लामो समयसम्म सहमति पाउन नसके पछि अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै ‘रिफरेष्ट एक्सन’ले सन्देश पठाएको समितिका अध्यक्ष डा.पौडेलले डा किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएका फ्रान्सेली दाता फर्किएपछि नयाँ दाताको खोजी गरिने समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले बताउनुभयो ।
“धेरै मेहनत गरेर हामीले बाँस रोपाइँमा लगानी गर्ने इच्छुक दाता (फ्रान्सको ‘रिफरेष्ट एक्सन’) भेटाएका थियौँ । परियोजनाको डिजाइन समेत तयार भइरहेको थियो” उहाँले भन्नुभयो “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजना स्वीकृति गर्नुपर्नेमा नगरेपछि लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्दै दाता फर्किए ।” पौडेलले मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा एक करोड र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड गरी दुई करोड बाँस रोप्ने समितिको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोग गर्न वैदेशिक दातासँग समितिले अपिल गर्दै आएको छ । चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र सुधार गर्न, वातावरणीय संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । चुरेको माटोलाई भू–क्षय तथा पहिरोबाट जोगाउन र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न बाँस रोप्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
“‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको छ, यसको संरक्षण हुन नसक्दा यहाँको माटो जोगाउन सकिएको छैन”, समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले भन्नुभयो “चुरेको माटो जोगाउन सकिएन भने भूक्षय तथा पहिरोका कारण यहाँ खानेपानीको स्रोत सुक्ने र चरम अभाव भोग्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। माटो बचाउन बाँसले सहयोग पुग्ने र बाँसले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज भइरहन सहयोग पुग्नेछ ।”
बाँस रोपेपछि चुरेका खाली भू–भागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । “पूर्वमा एक करोड बाँस रोप्न करिब पचास मिलियन डलर र पश्चिममा सोही संख्यामा बिरुवा रोप्न करिब पचास मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । हामीले फरक–फरक रुपमा दुई वटा परियोजना बनाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौं”, उहाँले भन्नुभयो “बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ ।”
पौडेलले बाँसका बिरुवा उत्पादन गर्ने, रोप्ने र संरक्षणमा लगानी खर्च हुने बताउनुभयो । आवश्यक लगानी मध्ये, केही वैदेशिक दातासँग अनुरोध गर्ने, केही गैरआवासीय नेपाली तथा केही निजी क्षेत्रसँग पनि लगानीका लागि आह्वान गर्ने उहाँको भनाइ छ । “चुरेमा बाँस उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक वैदेशिक दाताले हात झिके पनि हामी पहल निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ”, समितिका अध्यक्ष डा. पौडेलले भन्नुभयो, “आज पनि हामीले केही नयाँ दातृ निकायसँग कुरा राख्यौँ, उहाँहरु सकरात्मक हुनुहुन्छ । अब छलफल अगाडि बढाउनेछौँ, चुरेमा बाँस उत्पादनका लागि लगानीको खोजीमा जुटिरेहका छौँ ।”
चुरेका नदी आसपासमा बाँस रोपेर ती बिरुवालाई हुर्काउन लागत पनि धेरै लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण माटो बगाउने, भूक्षय तथा पहिरो गएर माटोको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै पौडेलले अन्यत्रबाट चुरेमा माटो ल्याएर पनि बाँस रोप्नुपर्ने बताउनुभयो। यसरी रोप्दा संरक्षण र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने भएकाले खर्चिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
“यदि चुरे क्षेत्रमा हामीले बाँस उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने यहाँको माटो मात्रै संरक्षण भएपछि उक्त क्षेत्रमा बाँसको मात्रै घर पनि बनाउन सकिन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो “चुरे संरक्षणको गुरुयोजनाले तोकेको भन्दा कम बजेट विनियोजन हुँदा वृक्षारोपणका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव भयो । हामी वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दातृ निकायको भर पर्नु परेको हो ।”
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलका अनुसार बाँस रोपेको तेस्रो वर्षदेखि तामा आउने र पाँचौँ वा छैटौँ वर्ष पुगेपछि बाँस बन्ने भएकाले चुरेमा बाँस उत्पादनलाई कसरी व्यावसायिकरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । “पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुई करोड बाँस रापेर पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्यौँ भने चुरेको अनुहार फेरिन्छ । एउटा बाँसले ७० वर्षसम्म आम्दानी दिनसक्छ । तामाको पनि राम्रो बजार छ, बाँस ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “बाँसले पाँच वर्षसम्ममा धेरै पूर्वाधारलाई कच्चा पदार्थ दिनसक्छ ।”
चुरे संरक्षणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि लगानीको अभावले चुनौती थपिएको पौडेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बाँससँगै रबर तथा फलफूल वृक्षारोपण गर्ने, वन कार्बन परियोजनाअन्तर्गत वृक्षारोपण गरेर वन पैदावारको उत्पादन बढाउने योजना सहित छलफल भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीको अभाव रहेकाले दाताकै भर पर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरेमा पहिरो तथा भूक्षयका कारण जमिनमुनिको पानीको सतह पुरिने, पानीको रिचार्ज प्रक्रिया बन्द हुने, स्रोत सुक्ने समस्याले खानेपानीको अभाव बढ्न सक्ने बताउनुभयो। “जमिनमुनिको पानीको संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रमा बाँस लगायत अन्य बिरुवा रोप्न उपयुक्त हुन्छ, यसले माटोलाई बगाउन दिँदैन” उहाँले भन्नुभयो।
