333 पटक हेरिएको 
नेपालका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा हाल देखिएको मौसमी परिवर्तनले स्थानीय जनजीवनलाई थप जटिल बनाएको छ । पछिल्ला २० देखि ३० वर्षको अवधिमा मौसममा आएको उल्लेखनीय परिवर्तनका कारण मानिसहरू मानसिक र भौतिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । करिब तीन दशक अगाडि कार्तिक र मंसिरमा आफ्ना घरबाट हिउँले ढपक्क ढाकेको देखेका स्थानीय बासिन्दाहरूले आज ती हिमाली भेगहरू काला र डरलाग्दा पहाडमा परिवर्तन भएको देख्नुपर्दा आफ्नो भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता महसुस गरिरहेका छन्। मौसम, वातावरण, र दैनिकीमा आएको परिवर्तनले मानसिक तनाव मात्र होइन, जीविकोपार्जनका स्थानीय स्रोतहरूमा आएको ह्रासका कारण आर्थिक बोझ समेत बढाएको छ ।
सबैभन्दा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको क्षेत्र भनेको धेरै स्थानमा खानेपानीका मुहानहरू सुक्नु हो । मुहान सुकेपछि महिला र बालबालिकालाई टाढा–टाढासम्म पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । पानी अभावले पानीको जोहो गर्नका लागि गहिरो भूमिगत पानी तान्नु वा बस्ती भन्दा धेरै तलका मुहानको पानी पम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जसका कारण पानीको महशुलमा व्यापक वृद्धि भएको छ । यसको असर यति गहिरो परेको छ कि कतिपयलाई आफ्नो पुर्खौली थातथलो नै छोडेर जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । जसको कारण आर्थिक संकटसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, र पारिवारिक संरचनामा समेत प्रतिकुल असर परेको छ ।
नेपालका राष्ट्रपतिको करिब पाँच मिनेटको सम्बोधनमा स्वच्छ पानीको विषय केवल एक पटक मात्र उल्लेख भएको थियो ।
आम मानिसहरुसँग तथ्याङ्क छैन । तथ्याङ विना जलवायु परिवर्तनको असर हो भन्न मिल्दैन भन्ने ठूलो वौद्धिक जमात छ । एकातिर तथ्याङकको अभाव भन्दै जाने अर्कोतर्फ त्यसको असर गरिव, सिमान्तकृत, महिला र वालवालिकालाई परिसकेको छ । यदि तथ्याङ्क छैन भन्दै यी प्रतिकुल असरको प्रभावलाई रोक्न वा न्यूनिकरण गर्न तर्फ अग्रसर नहुने हो भने गरिव, सिमान्तकृत, र पछाडि पारिएको समुदायले अरुले गरेको गल्तीको परिणाम अझ धेरै भोग्नु पर्ने देखिन्छ ।
खानेपानी, सरसफाइ, तथा स्वच्छता क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू ठूलो उत्साह र अपेक्षा बोकेर बाकु, अजरबैजानमा यही नोभेम्वरमा आयोजित कोप २९ मा सहभागी भएका थिए । नेपालको तर्फबाट महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहित अन्य पनि सहभागीहरु हुनुहुन्थ्यो। नेपालका राष्ट्रपतिको करिब पाँच मिनेटको सम्बोधनमा स्वच्छ पानीको विषय केवल एक पटक मात्र उल्लेख भएको थियो ।
उहाँले हानी र नोक्सानी कोषको विषयलाई उठाए पनि खानेपानी, सरसफाइ, तथा स्वच्छता क्षेत्रमा जलवायुको असरको बारेमा खासै समस्या उजागर गर्नु भएन । कोप २९ मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले धेरै गुनासो वोकेर फर्किएको अवस्था छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका अभियन्ताहरुले कोप २९ बाट थोरै खुशी तर धेरै निराश भएर फर्किएको अनुभव सुनाएका छन् ।
जलवायु जोखिम झेलिरहेका राष्ट्रहरूले निजी वित्तलाई अनुदानका रूपमा परिचालन गर्न दबाब दिनुका साथै वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि बलियो पैरवी र रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ ।
कोप २९ मा सहभागी भएकाहरूका अनुसार यस पटक पानीले आफ्नो पारम्परिक सीमाभन्दा पर महत्वपूर्ण र व्यापक उपस्थिति जनायो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यमा पानीको भूमिकाप्रति बढ्दो जागरुकतालाई संकेत गर्दछ । कोप २९ को जलवायु कार्यका लागि पानी सम्बन्धी घोषणापत्रले केही प्रमुख विषयहरु उठाएको छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनले पानी चक्रमा पारेको प्रभावका कारण बाढी, खडेरी, हिमनदीको ह्रास, भूक्षय, पानीको गुणस्तरमा गिरावट र पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू निम्त्याएको कुरा धेरै सहभागीहरुले स्वीकार गरेका थिए ।
पानीलाई संरक्षण, पुनर्स्थापना, र व्यवस्थापन मार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। पानीको बहुआयामिक प्रभाव, जस्तै—ऊर्जा, खाद्य, र पारिस्थितिक प्रणालीसँगको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, पानी सुरक्षालाई सुनिश्चित नगरी जलवायु र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न असम्भव हुनेमा धेरैजसो सहभागीहरू सहमत देखिएका थिए । जलवायु परिवर्तनले विशेषतः पानी र पारिस्थितिक प्रणालीमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पारेको विषयमा व्यापक चर्चा भएको थियो ।
सन् २०३० सम्मका केही लक्ष्य र कार्यहरूबारे कोप २९ मा व्यापक छलफल भएको थियो। पानीलाई एकल विषयको रूपमा नभई बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै संवाद र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइयो। साथै, पानीसम्बन्धी निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो । जलचक्र र जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक तथ्यांक साझा गर्ने र अध्ययनबाट निकालिएका निष्कर्षहरूलाई उपयोगमा ल्याउने सहमति भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यून गर्न नवीन प्रविधि र क्षेत्रीय ज्ञान केन्द्रहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।
विश्वव्यापी सहमति भएका केन्द्रीय बुँदाहरूमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (नापा) र राष्ट्रिय योगदान (एन डि सी) मा पानी सम्बन्धी नीतिहरूलाई समावेश गर्ने, तथा प्रकोपलाई विपद् बन्न नदिन पुनर्स्थापना र पूर्ण सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उपायहरू समेटिएका थिए । छलफलले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको थियो। यी उपायहरू, दिगो जलवायु अनुकूलन र प्रभावकारी संकट व्यवस्थापनको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुने विश्वास गरिएको छ।
बाकु संवादको थालनीः कोप २९ देखि कोप ३० सम्म निरन्तरता
कोप २९ ले जलवायु कार्यमा पानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै यस विषयमा सहकार्य र समन्वयका प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन “बाकु संवाद’’ को थालनी गरेको छ। यो संवाद पानी सुरक्षाका लागि नयाँ रणनीति खोज्ने र जलवायु कार्यलाई सुदृढ बनाउने मञ्चको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कोप २९ मा प्रस्तुत “पानी सम्बन्धी घोषणापत्र’’ ले पानीका विषयलाई जलवायु कार्यको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्थापित गर्दै समस्याको समाधानका लागि एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासहरू गर्न आह्वान गर्यो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको काम गर्दा कसरी जलवायु प्रतिकुल असरलाई कम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर घोषणाले धेरै समुदाय स्तरका समस्याहरूको समाधान गर्न सकेन। विशेषतः ती सिमान्तकृत र गरिब समुदाय, जो जलवायु परिवर्तनको कारण बन्ने प्रक्रियामा कुनै योगदान गर्दैनन् तर सबैभन्दा बढी प्रभाव झेल्न बाध्य छन्, उनीहरूको आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिन सकेन। वाचा गरिएको वित्तीय सहयोग ती समुदायहरूसम्म पुग्ने विश्वस्त आधार पनि प्रष्ट देखिएन।
जलवायु वित्तीय लक्ष्य र विवादहरु
कोप २९ ले जलवायु वित्तलाई सन् २०२५ सम्म वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरबाट वृद्धि गर्दै सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो । यो लक्ष्य सुरूमा प्रस्तावित २५० अर्ब डलरको तुलनामा केही प्रगतिशील देखिए पनि आवश्यक रकमको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । जलवायु जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूले यो घोषणाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गरेका थिए ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्न वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। तर कोप २९ मा सहमति भएका वित्तीय योजनाहरूमा यो रकमको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन। घोषणामा “सार्वजनिक र निजी स्रोतहरूबाट कोष वृद्धि गर्ने’’ अपिल गरिएको छ, तर त्यो अपुग रकमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको छ।
निजी क्षेत्र र ऋणको भार
सम्झौताले जलवायु वित्तका लागि निजी क्षेत्रबाट समेत सहयोग लिने प्रस्ताव गरेको छ। तर यसले ऋणका माध्यमबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा थप आर्थिक भार थप्न सक्छ। यो स्थिति विशेष गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरूको लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।
निष्कर्ष र भविष्यको मार्गचित्र
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ । तर, हालको वित्तीय प्रतिबद्धता र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र ढिलासुस्तीले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विकसित देशहरूले आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दायित्वलाई अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जलवायु जोखिम झेलिरहेका राष्ट्रहरूले निजी वित्तलाई अनुदानका रूपमा परिचालन गर्न दबाब दिनुका साथै वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि बलियो पैरवी र रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ । बाकु संवादले जलवायु कार्यमा पानीको महत्त्वलाई स्थापित गरे पनि वित्तीय स्रोतहरूको अभावले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालको परिवेशलाई कुरा गर्ने हो भने एनडिसी २०२२ मा सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा जलवायुको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने हेतुले कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने भनेको छ भने हानी र नोक्सानी कोषको रकम दाबी गर्न आधारहरु तयार गर्ने भनेको छ ।
यी दुवै सहमतिमा नेपालले फाईदा लिन सक्छ । यसको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको काम गर्दा कसरी जलवायु प्रतिकुल असरलाई कम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आनन्द गौतम
(Facebook, Anand Gautam | LinkedIn)
लेखक विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
