मेलम्ची खानेपानी स्थानीयले किन बन्द गरे ? संघर्ष समिति र खानेपानीमन्त्री बीच के सम्झौता भएको थियो?

  वास खबर संवाददाता  535 पटक हेरिएको

काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्रका स्थानीयवासीले तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै मुहान बन्द गरेका छन्।

त्यसबेला पनि बाढी पिडित सघर्ष समितिले विभिन्न माग राखी मेलम्चीको पानी पथान्तरण गर्न नदिएपछि २०८१ साल असोज २१ गते मेलम्ची खानेपानी बाढीपिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ लामा, सचिव छिरिङ ग्याल्बु लामा, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र खानेपानीमन्त्री प्रदिप यादवले संघर्ष समितिले उठाएको मागलाई अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको सूची बनाई क्रमशः सम्पन्न गर्दै जाने भनी सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त सम्झौता पत्रमा हेलम्बु गाउँपालिकामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रमुखहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति राजकुमार भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बेन वहादुर पण्डित, नेकपा माओवादी प्रतिनिधी विश्वराम गुरागाई र रा.प्र.पा. प्रतिनिधि राम वावु सापकोटाले पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।

बाढी पीडित संघर्ष समिति र मन्त्रालय बीच स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरुले बैंक तथा वितिय सस्थावाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न र विद्युत महशुल जरिवाना सहितको मिनाहा गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाँउपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न संघिय शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हुनेगरी विशेष पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपालिकाका जोखिममा रहेका सार्वजनिक संरचाना, घर, वस्ती सुरक्षा सम्बन्धि एकीकृत विकास कार्यक्रम तथा नयाँ शहरका रूपमा विकास गरी तत्काल अध्ययन कार्य अगाडि वढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हुने गरी विशेष पहल गर्ने लगायत सम्झौता भएको थियो।

यस्तै २०७८ असार १ गते र साउन १६ र १७ गतेको बाढीले बगरमा परिणत भएको जग्गामा सो ठाउँहरूमा भविष्यमा गएर फेरी व्यक्तिले संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गर्ने कार्य गर्ने हुँदा यस्तो खालको विपदहरू पुन दोहोरिने देखिएको हुँदा स्थानीयको जग्गा संघिय सरकारले स्वामित्वमा लिइ दुवै पक्षको सहमतिमा तत्कालिन दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने, गोल्फुभञ्ज्याङ-चित्रे-ग्याल्थुम सुरुड-चनौटे रातोपुल-पाल्चोक देवीथान-लावगाउँ-बाँसखर्क-वरुवा-याङ्ग्री-वैकल्पिक सडकको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लेख थियो।

सम्झौतका कतिपय बुँदा यस्ता थिए, जुन अहिले मात्र होइन कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै छैनन् ।

हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र :

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार