631 पटक हेरिएको 
नेपालमा ग्रामीण विकासको आधारस्तम्भका रूपमा खानेपानी आपूर्ति परियोजनाहरूलाई लिइन्छ । सुरक्षित र नियमित खानेपानीको पहुँचले स्वास्थ्यमा सुधार, समयको बचत, महिला सशक्तीकरण तथा समग्र जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर विडम्बनापूर्ण यथार्थ के छ भने, धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी प्रणालीहरू केही वर्षमै बिग्रिने, आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन हुने वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुने अवस्था देखिन्छ । यसले ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था उजागर गर्दछ ।
खानेपानी प्रणालीहरू दिगो नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । कमजोर सुशासन, परियोजना हस्तान्तरणपछि नियमित अनुगमनको अभाव, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार (O&M) का लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको कमी, तथा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिहरू (WUSC) को सीमित संस्थागत क्षमता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । साथै, कतिपय स्थानमा शुल्क संकलन व्यवस्थित नहुनु, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुनु, र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुनुले पनि प्रणालीको दीर्घायुमा नकारात्मक असर पारेको पाइन्छ ।
यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि खानेपानी परियोजनाहरूमा दिगोपन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र (Sustainability Mechanism) विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । यसको मूल उद्देश्य सुदृढ सुशासन, नियमित संस्थागत अनुगमन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, जवाफदेहिता तथा राष्ट्रिय WASH मापदण्डहरूको पालना मार्फत निरन्तर, सुरक्षित र समान खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्नु हो । जस अन्तर्गत योजनाको दिगोपना सुनिश्चित गर्न बिभिन्न संयन्त्र अपनाउन सकिन्छ ।
संयन्त्रको पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग हो । परियोजना हस्तान्तरणपछि पनि सहयोगी संस्था तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा फोन वा स्थलगत भ्रमण मार्फत खानेपानी प्रणालीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने देखिन्छ , जसले गर्दा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई सञ्चालन तथा मर्मत, अभिलेख व्यवस्थापन, शुल्क संकलन तथा साना मर्मतसम्बन्धी विषयमा स्थलमै मार्गदर्शन प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो नियमित अनुगमन र सहजीकरणले प्रारम्भिक चरणमै समस्या पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष उपभोक्ता समितिको सुदृढ सुशासन र कानुनी पालना हो । नियमित बैठक सञ्चालन, निर्णय तथा कार्ययोजनाको स्पष्ट दस्तावेजीकरण, आम्दानी–खर्च र प्रणालीको कार्यसम्पादन सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक साधारण सभा अनिवार्य गर्नु, उपभोक्ता समितिको विधान, दर्ता नवीकरण तथा स्थानीय सरकारका ऐन–कानुनसँगको पालना सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । साथै, कार्यकारिणी तहमा महिला तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदा निर्णय प्रक्रिया समावेशी र जवाफदेही बन्न सहयोग पुग्दछ ।
तेस्रो, वित्तीय दिगोपन र जोखिम व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन तथा मर्मत कोषको स्थापना, साधारण सभाबाट स्वीकृत नियमित शुल्क संकलन, र स्थानीय सरकारबाट अनुमोदनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, प्राकृतिक विपद्, पाइप फुट्ने वा संरचनागत क्षतिजस्ता जोखिमलाई समेट्ने बीमा योजनाले खानेपानी प्रणालीलाई आकस्मिक संकटबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
चौथो पक्ष जवाफदेहिता तथा गुनासो व्यवस्थापन हो । गुनासो दर्ता किताब, सम्पर्क व्यक्ति वा हटलाइन, सुझाव बाकस, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समुदायको प्रतिक्रिया सत्रमार्फत प्रयोगकर्ताका गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्थाले गर्दा , गुनासोबाट प्राप्त सिकाइलाई उपभोक्ता समितिका निर्णय तथा सुधार योजनामा समावेश गर्दा सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देख्न सकिन्छ ।
पाँचौँ, सुशासन र पारदर्शिता प्रबर्धन पनि दिगोपनको महत्वपूर्ण आधार हो । शुल्क दर, मर्मत खर्च, पानी वितरण तालिका, उपभोक्ता समिति तथा मर्मत कार्यकर्ताहरूको सम्पर्क विवरण सार्वजनिक स्थानमा टाँस्ने, सूचना पाटी तथा समुदायसँगको छलफलमार्फत नियमित जानकारी आदानप्रदान गर्ने अभ्यासले प्रयोगकर्तामा विश्वास बढाउनुका साथै, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा उपभोक्ता समितिले नियमित रूपमा सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा पारदर्शिता अझ सुदृढ हुन्छ, जसले योजनाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न मदत पुर्याउन सक्दछ ।
अन्ततः, स्थानीय सरकार तथा सरोकार राख्ने निकायहरूसँगको प्रभावकारी समन्वय बिना खानेपानी प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, राष्ट्रिय WASH नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशिका र अनुगमन प्रणालीसँगको समायोजन, तथा स्थानीय सरकारको खानेपानी सेवा योजनामा योजनाहरूको क्रमिक एकीकरणले संस्थागत दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
यस प्रकारको दिगोपन संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खानेपानी प्रणालीहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने, बिग्रिने समस्या न्यून हुने, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला तथा उपभोक्ताबीच पारदर्शिता र विश्वास बढ्ने, जोखिम न्यूनीकरणसहित आर्थिक रूपमा दिगो खानेपानी योजनाहरू विकास हुने, र स्थानीय सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा खानेपानी परियोजनाहरू केवल भौतिक संरचनामा सीमित नरही समुदायको स्वामित्वमा आधारित, पारदर्शी र दीर्घकालीन सेवा प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन सक्छन ।
यज्ञ राज जोशी, वाइन टु वाटर नेपालमा कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छ।
