714 पटक हेरिएको 
जनकपुरधाम : जनकपुरधाममा मधेस प्रदेशको खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे एक विशेष कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको आयोजना तथा Welt Hunger Hilfe (WHH) र सबल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’ अन्तर्गत कार्यशाला गोष्ठी जनकपुरमा सम्पन्न भएको हो।
मन्त्रालयकी खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता माहाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर लक्ष्मी पन्तको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु तथा विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू
कार्यक्रममा सेन्टर फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट स्टडीजका वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रताप सिंह तातेर र प्रकाश राईले सिराहा जिल्लाका गोलबजार र कर्जन्हा नगरपालिकामा गरिएको भूमिगत जल अनुगमन तथा पुनर्भरण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार मधेसमा भूमिगत जलको सतहमा उल्लेख्य गिरावट आएको प्रभाव स्वरुप ट्युबेलमा निर्भर ७० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीहरूमा बर्सेनि सुक्दै जानुले सबैका लागि सहज खानेपानीको पहुँच सम्बन्धि सवाल टड्कारो देखिएको बताईएको छ । गोलबजारको उत्तरी क्षेत्र (भावर क्षेत्र) मा पानीको सतह घट्दै गएको देखिएको र दक्षिणी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा केही सुलभ भएपनि आगामी दिनमा गहिरीने क्रम निरन्तर भएमा चिन्ताजनक हुन सक्ने अवस्थाको आँकलन गरिएको छ ।
अध्ययनले गोलबजारको उत्तरी भावर क्षेत्र र कर्जन्हाको कमला नदी तटीय क्षेत्रलाई ‘हाइ(पोटेन्सियल’ रिचार्ज जोनका रूपमा पहिचान गरेको छ । यी क्षेत्रहरूले प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनि पानी पठाउन मुख्य भूमिका खेल्ने देखिएको छ। अनियन्त्रित दोहन र बोरिङ धसाउने कार्य, तीव्र सहरीकरण र चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण भूमिगत जल पुनर्भरणमा कमी र प्रदूषणको जोखिम बढेको सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले मधेस र चुरे क्षेत्रको भूमिगत जल संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारहरूबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यशालाले सरकार र साझेदारहरूले भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि तत्कालै एकीकृत कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने, पानी पुनर्भरणका लागि पुनर्भरण पोखरी, खाडल र वृक्षारोपण जस्ता प्रकृतिमैत्री उपायहरू अपनाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा भूमिगत जलको प्रयोग र बोरिङ दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नीति तथा नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने आदि महत्वपुर्ण कार्ययोजनाको आवश्यकता औल्याएको छ ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष लक्ष्मी पन्तले अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई प्रमाणमा आधारित योजना बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सहभागी विज्ञहरूले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, कृषि र दैनिक जीवन यापनमा जलसतहमा गिरावट आएका कारणले आई परेका प्रभाव र चुनौतीहरुको सम्बन्धमा गहिरो अध्ययनको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
आगामी दिनमा मानव सुरक्षाका सवालहरु र खानेपानी सरसफाईको महत्वका बिषयमा चुरे क्षेत्रको संरक्षण र मधेसमा पानीको सुरक्षाका लागि ढिला नगरी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
