636 पटक हेरिएको 
नेपालमा सुरक्षित, पर्याप्त र निरन्तर खानेपानी सेवा केवल विकास / बहसको विषय मात्र होइन, नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। संवैधानिक अधिकारको रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितता, नेपाल सकारको सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको अठोट तथा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सबै तहका सरकार र खानेपानी सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक प्रतिको दायित्व झनै बढेको छ।
तर बढ्दो शहरी पूर्वाधार, जलवायु जोखिम र संस्थागत कमजोरीका कारण सेवा निरन्तरता र गुणस्तरमा विभिन्न प्रकारका चुनौती देखिएको छ। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न खानेपानी प्रणालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अति आवश्यक भएको छ ।
यसमा पनि GIS (Geographic Information System) आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली नेपालका खानेपानीका सेवा प्रदायकहरूका लागि अब विलासिता वा अनावश्यक खर्च नभइ , संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने आधारभूत उपायको रुपमा लिन जरुरी भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ अनुसार “हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुनेछ” भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले खानेपानी सेवालाई नीति वा परियोजनाको विषयबाट उठाएर राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी बनाएको छ। तर व्यवहारमा, सेवा अवरोध, असमान पहुँच, संरचनागत समस्या, बढ्दो शहरीकरण र योजना विहिन पूर्वाधार विकास तथा विपदपछिको लामो समयसम्म खानेपानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने अवस्था अझै विद्यमान छ। यसको मूल कारणमध्ये एक हो, खानेपानी प्रणालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना कमजोर हुनु नै रहेको छ।
संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न खानेपानी सेवा प्रदायकहरूलेः सेवा निरन्तर राख्न, संरचना सुरक्षित राख्न र जोखिम न्यूनिकरण गर्न हाल आएर सक्षम हुनैपर्नेछ जसका लागि GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अपरिहार्य हो भन्ने रुपमा लिन जरुरी छ।
नेपाल प्राकृतिक विपद् जोखिममा अत्यन्त संवेदनशील देश हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाले हरेक वर्ष खानेपानी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्। तर अझ गम्भीर समस्या भने यस्ता क्षतिको यथार्थ तथ्यांक समयमै उपलब्ध हुन नसक्नु रहेको छ ।
सन् २०२४ सेप्टेम्बरको भीषण वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भए पनि प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन गर्न लामो समय लिएको कारण आपतकालीन योजना कार्यन्वयन, बजेट विनियोजन र पुनःस्थापना योजना निर्माण समेत प्रभावित हुन गएको थियो ।
यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको खानेपानीको मौलिक हक व्यवहारमा कमजोर बनाएको स्पष्ट देखिन आउँदछ । यसको मुख्य कारण हो, खानेपानी प्रणालीमा रहेका सम्पत्तिहरुको स्थान, अवस्था र मूल्य समेटिएको डिजिटल प्रणालीमा आधारित सम्पत्ती व्यस्थापनको अभाव नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
खानेपानी सेवा प्रदायकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कागजी फाइल वा कम्प्यूटरको एक्सेल (excel sheet) वा व्यक्तिगत जानकारीमा नै आधारित भएर रहेको अवस्था छ । यस्तो तरिकाले राखिएको सम्पत्ति विवरणले खानेपानी प्रणलीमा रहेको ठूलो वितरण सञ्जाल सम्हाल्न सक्दैन, जोखिमयुक्त संरचना पहिचान गर्न सक्दैन र आपदको बेला तुरुन्त क्षति अनुमान गर्नको साथै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिन समय लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा खानेपानी वितरण सेवामा अवरोध बढाउनुको साथै र नागरिकको खानेपानी पँहुचमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएको छ ।
यस्ता समस्याको न्यूनिकरण गर्न यस्ता GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सहयोगि हुन सक्दछ । यस प्रणालीले खानेपानी प्रणालीमा रहेको सम्पत्तिलाई भौगोलिक स्थानसँग जोडेर डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दछ । मुख्यतः यस प्रणालीले
√ पाइप, ट्यांकी, पम्प र भल्भको लगायतका सम्पत्तिका साथै खानेपानी उपभोक्ताहरूका वास्तविक स्थान र विवरण नक्शामा देखाउँदछ
√ सम्पत्तिको आयु, अवस्था र मर्मत इतिहास सुरक्षित राख्दछ
√ सम्पत्ति प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने लागत अनुमान गर्न सहयोग गर्दछ
√ जोखिम क्षेत्र (बाढी, पहिरो, वन डढेलो, भूकम्प) सँग सम्पत्ति जोडेर विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ
√ विपदकोको बेला तुरुन्त क्षति नक्साङ्कन मूल्याङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोगि हुनेछ।
यसले छिटो सेवा पुनःस्थापना, लागत नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताका ल्याउनको साथै समयको बचत पनि गर्दछ ।
यस GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई सेवा प्रदायकले प्रयोगमा ल्याएको बिलिङ्ग तथा गुनासा व्यवस्थापन प्रणालीसँग एकिकृत गर्न सकिन्छ । यसरी एकीकृत गर्दा यसको प्रभाव अझ व्यापक तथा फलदायी हुन्छ, जस्तैः
√ ग्राहक तथा बढी बक्यौता भएका क्षेत्र नक्सामा देखाउँछ
√ बारम्बार गुनासो आउने समस्या ग्रस्त स्थान (Problematic Area) पहिचान गर्दछ
यसले खानेपानी सेवा प्रदायकलाई नागरिक–केन्द्रित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँदछ ।
हाल बढ्दो अवस्थामा रहेको जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा GIS प्रणालीले: संवेदनशील संरचना पहिचान, खानेपानि तथा सरसफाइमा आधारित विवद पूर्वतयारी योजना र दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीति तयार गर्न सहयोग गदर्छ, जसले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई दीगो बनाउन सहयोगि हुन्छ ।
योजना, बजेट र लगानीको वैज्ञानिक आधार तयार गर्न पनि GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कहरूले कुन क्षेत्रमा कति सम्पत्ति छ, कुन संरचना कति बर्ष पुरानो छ र आगामी दिनहरूमा सम्पत्ति प्रतिस्थापन लागत कति पर्दछ जस्ता तथ्यांक तुरुन्त उपलब्ध गराउँद छ। यसले नीति निर्माण, बजेट योजना तथ्यमा आधारित बनाउँद छ।
अन्तमा नेपालको संविधानले खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको आधारमा यो हक कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य उपकरण हो यसको कारण अबको खानेपानी सेवा प्रदायकहरू: डिजिटल, तथ्याङ्कमा आधारित, जोखिम, सचेत तथा नागरिक केन्द्रित हुनै पर्दर्छ । यसको लागि एक सहयोगी प्राविधीक औजारको रुपमा GIS आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य गराइ लिएर जानु जरुरी रहेको छ ।
लेखक शर्मा दियालो टेक्नोलोजिज् प्रा. लि. मा हेड अफ पार्टनरसिप हुनुहुन्छ।
