सरसफाइ सेवा, सार्वजनिक सेवाको बिषय बनाईनुपर्छ

नेपालमा खानेपानी र सरसफाइलाई मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा सरसफाइ अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। सडक, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षालाई जति प्राथमिकता दिइन्छ, सरसफाइलाई त्यति नै गम्भीरताका साथ सार्वजनिक सेवाको रूपमा अघि बढाइएको अवस्था देखिँदैन।

जबकि सरसफाइ प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्य, वातावरण, मानव मर्यादा र समग्र विकाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले अब यस्तो सरकार आवश्यक छ, जसले सरसफाइलाई दान, परियोजना वा अभियानको विषय मात्र होइन, बरु नियमित, दिगो र अधिकारमा आधारित सार्वजनिक सेवाको रूपमा संस्थागत गराओस्।

सरसफाइ किन सार्वजनिक सेवा हो?

सरसफाइ व्यक्तिगत व्यवहार मात्र होइन, सामूहिक उत्तरदायित्वको विषय हो। एउटा घरले मात्र शौचालय निर्माण गरेर वा फोहोर व्यवस्थित गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

यदि छिमेकी समुदायमा खुला दिसा, असुरक्षित फोहोर व्यवस्थापन वा दूषित पानीको प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसको प्रभाव सबैमा पर्छ। त्यसैले सरसफाइलाई व्यक्तिको रोजाइ होइन, राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिने आधारभूत सेवाका रूपमा हेरिनुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले समेत सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार मानेको छ। हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए जस्ता रोगहरू अपर्याप्त सरसफाइकै कारण फैलिने गर्छन्। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा स्वास्थ्य खर्च घटाउन र उत्पादकता बढाउन सरसफाइमा लगानी गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक हो।

कानुन र नीतिमा व्यवस्था, तर कार्यान्वयन कमजोर

नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लागू भइसकेको छ, जसले गुणस्तर, नियमन र निरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा ऐनका धेरै प्रावधानहरू अझै  कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। निरीक्षक तोक्ने, सेवा प्रदायकको दर्ता र नियमन गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने जस्ता विषयहरू कागजमै सीमित छन्।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले पनि सरसफाइलाई दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता दिन सकेको छैन। कहिले ‘पूर्ण सरसफाइ अभियान’ चलाइन्छ, कहिले कार्यक्रम नै सुस्ताउँछ। यस्तो अस्थिरताले सेवा दिगोपनामा असर पुर्‍याउँछ।

संघीय संरचनापछि सरसफाइ सेवा प्रवाहको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ। तर धेरै पालिकाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभाव छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन (FSM), ढल प्रशोधन, तथा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता सबै ठाउँमा समान छैन।

यदि सरकार साँच्चै सरसफाइलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने स्थानीय तहलाई स्रोत, सीप र अधिकारसहित सशक्त बनाउनुपर्छ। योजनाबद्ध बजेट विनियोजन, प्राविधिक तालिम, अनुगमन प्रणाली र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ।

दिगोपनाको सवाल

विगतमा धेरै स्थानमा शौचालय निर्माण भए, तर पानीको अभाव, मर्मत–सम्भारको कमी वा प्रयोगमा निरन्तरताको अभावले ती संरचना प्रयोगविहीन भएका उदाहरण छन्। सरसफाइलाई एकपटकको ‘निर्माण उपलब्धि’ होइन, निरन्तर सेवा प्रवाहका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यसका लागि नियमित सेवा शुल्क प्रणाली, फोहोर संकलन र प्रशोधनको संस्थागत व्यवस्था, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइ मापदण्ड अनिवार्य, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन अभियान निरन्तर सञ्चालन जस्ता कदम आवश्यक छन्।

सरसफाइ रोग रोकथामको बिषय मात्र होइन, मानव मर्यादाको विषय पनि हो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित र पहुँचयोग्य शौचालयको व्यवस्था नभएसम्म समानता सम्भव हुँदैन। विद्यालयमा छुट्टै र सुरक्षित शौचालय नहुँदा किशोरीहरू अध्ययनबाट वञ्चित हुने समस्या अझै विद्यमान छ।

त्यसैले यस्तो सरकार आवश्यक छ, जसले सरसफाइलाई लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण विकास गरोस्।

आर्थिक दृष्टिकोण

सरसफाइमा लगानी गर्नु खर्च होइन, दीर्घकालीन बचत हो। स्वस्थ नागरिकले कम स्वास्थ्य खर्च गर्छन्, बढी उत्पादक हुन्छन् र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछन्। पर्यटन, शहरी विकास र लगानी आकर्षणका लागि पनि स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य छ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत सुरक्षित पानी र सरसफाइ सबैका लागि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर लक्ष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको संयोजन आवश्यक छ।

त्यसैले अब सरसफाइलाई ‘अभियान’ होइन, ‘प्रणाली’ बनाउने समय आएको छ। निर्वाचन पछि बन्ने बबको नयाँ सरकार यस्तो होस्, जसले सरसफाइलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवहारमा उतारोस्, बजेटमा स्पष्ट प्राथमिकता देओस्, स्थानीय तहलाई सशक्त बनाओस्, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराओस्, र नागरिकलाई उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित गरोस्।

जब सरसफाइलाई विद्यालय, अस्पताल, सडक र खानेपानी जस्तै आधारभूत सार्वजनिक सेवाको रूपमा संस्थागत गरिन्छ, तब मात्र स्वस्थ, सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।