236 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : नेपालमा पानी, लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशिता बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको र जसलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकास सम्भव नहुने International Water Management Institute (IWMI) का कन्ट्री डाईरेक्टर डा. मनोहरा खड्काले बताउनु भएको छ ।
विश्व पानी दिवसको अवसरमा वाटर एड नेपाल, एस.एन.भी.नेपाल लगायत संस्थाहरुको सहकार्यमा स्मार्ट वास सोलुसन्स्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका पानी प्रणालीसँग सम्बन्धित जटिल चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दै उहाँले लैङ्गिक असमानता समाधान नगरी दिगो विकास असम्भव हुने बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा अझै पनि करिब २ करोड ४० लाख मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, कुल घरधुरीमध्ये केवल ११.८ प्रतिशतमा मात्र महिलाको नाममा घर वा जमिनको स्वामित्व रहेको तथ्यले लैङ्गिक असमानता अझै गहिरो रहेको देखाएको छ।
उहाँका अनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छ भने करिब १४ लाख गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलाहरू कुपोषणको समस्यामा छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण साना किसानहरू झन् जोखिममा परिरहेका छन्।
पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको क्षतिले पनि पानी प्रणालीलाई असर पुर्याइरहेको छ। पछिल्ला दशकहरूमा मध्यपहाडी क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत मुहानहरू सुकिसकेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई दुई तिहाइ हिमनदी हराउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उहाँका अनुसार, पानी पहुँच र प्रयोगमा सामाजिक तथा आर्थिक आधारमा ठूलो असमानता छ। महिलाहरूले दैनिक धेरै समय पानी सङ्कलनमा खर्च गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ८३ प्रतिशत घरधुरीमा महिलाहरूले नै पानी व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ८७ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा महिला तथा किशोरीहरू पानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा छन्।
तर, निर्णय प्रक्रियामा भने महिलाको सहभागिता सीमित रहेको छ। पानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिहरूमा महिलाको सहभागिता प्रायः औपचारिक मात्र रहेको र ३८ प्रतिशतले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहहरूको आवाज नै नसुन्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विशेष गरी मधेशका दलित महिलाहरूले जात, वर्ग र लैङ्गिक विभेदका कारण पानी पहुँचमा “त्रिगुणात्मक भार” झेल्नुपरेको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ। पानी लिन जाँदा वा असुरक्षित शौचालय प्रयोग गर्दा महिलाहरू हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहने तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याइएको छ।
उहाँले लैङ्गिक उत्तरदायी पानी सुशासनका लागि महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता, प्रविधि तथा नेतृत्व तालिममा पहुँच विस्तार, र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांक र विश्लेषणले नेपालमा पानी प्रणाली सुधारका लागि सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
